सचिव फेरेपछि सहसचिव खटनपटनको तयारीमा अर्थमन्त्री, को बन्ला भन्सार र करको डिजी?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफू अनुकुल सचिव सरुवा गरेपछि सहसचिव खटनपटनको तयारी सुरु गरेका छन् ।

पौडेलले अर्थसचिवमा मधु मराशिनीलाई सरुवा गर्दै राजस्व सचिव रहेका रामप्रसाद घिमिरे तथा राजस्व सचिवमा वाणिज्यबाट दिनेश घिमिरेलाई ल्याएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा रहेका ९ महाशाखा, मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका ३ महाशाखा, आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशकसहित ५ महाशाखा र २ कार्यालय, भन्सार विभागमा महानिर्देशक सहित ३ महाशाखा र २ कार्यालय तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा १ गरी अर्थ अन्तर्गत २५ सहसचिव कार्यरत छन् ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत २५ सहसचिवको दरबन्दी भए पनि ६ ठाउँमा जान सहसचिवबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा र योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा गरी ९ महाशाखा भए पनि सहसचिवहरु बीच ४ महाखाशाको नेतृत्व लिन हानथाप हुने गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयभित्र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र अर्थ मन्त्रालय बाहिरको आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक सहसचिवहरुको रोजाइमा पर्ने गर्छन् ।

अर्थमन्त्री फेरिए लगत्तै प्राय यी ६ जना सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर हुने गर्छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत चैत १४ गते शिवलाल तिवारीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए । चैत १४ गते नै पुनले ढुण्डी निरौलालाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए ।

अर्थ मन्त्री पौडेलले दुबै विभागमा पार्टी लाइन अनुसारको कर्मचारी पठाउने निश्चित छ । निजामती कर्मचारीमा राजनीतिक दलको शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा ट्रेड युनियन रहेकाले कुन कर्मचारी कुन दल निकट छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन हुँदैन।

अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी खुलेरै राजनीतिमा लाग्ने तथा सोभन्दा माथि उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव तहका कर्मचारीहरु राजनीतिक सम्बन्धमा बस्ने गर्छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभागमा दीर्घ मैनालीलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, एमाले निकट रहेका केही कर्मचारी आन्तरिक राजस्व विभागमा मदन दाहाल वा सुमन दाहाललाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

‘मन्त्रीज्यूले कसलाई जिम्मेवारी दिनु हुन्छ टुंगो लागेको छैन । अर्थमन्त्रालय बाहिर रहेका सहसचिव ल्याउन पायो भने कसलाई जिम्मेवारी दिने र तत्काल अर्थ बाहिरबाट सहसचिव नल्याउँदा के गर्ने भन्ने छलफल मै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ महानिर्देशक (डिजी) जो पाए पनि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक परिवर्तन हुने निश्चित हो ।’

स्रोतका अनुसार मन्त्री पौडेलले भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी श्यामप्रसाद भण्डारी, रामप्रसाद आचार्य वा सेवन्त पोखरेल मध्ये एक जनालाई दिने तयारी गरेका छन् ।

विभागपछि मन्त्रालयभित्र महत्वपूर्ण रहेका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी फेरिने निश्चित छ ।

फागुनमा अर्थमन्त्री भएपछि पुनले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेको जिम्मेवारी रितेश शाक्यलाई दिएका थिए ।

असार ९ गते अन्त:शुल्क प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाक्यविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि पुनले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखमा आफू निटक नरेन्द्र रानामगरलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

असार ११ बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख भएका राना मगरलाई अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै जिम्मेवारी मुक्त गरिसकेका छन् ।

रानामगर प्रमुख रहेको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारी साउन २ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका श्री कृष्ण नेपाललाई दिइएको छ ।

हाल नेपालले जिम्मेवारी सम्हालेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा कर्मचारी फेरिने निश्चित छ ।

२०७९ पुस १० गते अर्थमन्त्री भएपछि विष्णु पौडलले २०७९ माघ १८ गते श्रीकृष्ण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

त्यसअघि २०७४ सालमा वाम गणबन्धनको सरकारबनेपछि २०७८ बैशाखसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख थिए ।

२०७७ सालमा नेपाललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सरुवा हुँदा उक्त सरुवा बदर गर्न लगाएका थिए ।

पौडेलपछि २ जना अर्थमन्त्री फेरिए । २०७९ फागुनमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत र २०८० फागुनमा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भए ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाबाट नेपालको सरुवा भएन ।
एमाले निकट रहेका नेपालको नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सरकारमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री हुँदा समेत सरुवा भएको थिएन् ।

माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टीका नेता सोम पाण्डेको सहयोगमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा बस्न सफल भएका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

एमाले र माओवादी गठबन्धनबाट पुन अर्थमन्त्री हुँदा भने नेपालले लामोसमय आफू अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा बसिसकेको भन्दै अन्य महाशाखामा सरुवा गर्न भनेका थिए ।

जसले गर्दा यस पटक नेपालको सरुवा हुने निश्चित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा धनीराम शर्माले जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । नेपाललाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारी दिइने सम्भावना छन् ।

बजेटमा बस्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कोष व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख रहेका थानप्रसाद पंगेनीले समेत लबिङ गरिरहेका छन् ।

विभिन्न सार्वजनिक संस्थानको बोर्ड सदस्यको खटनपटन तथा धितोपत्र बोर्डसँगको समन्वय तथा नयाँ नेप्से स्थापनाका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक नभएमा दीर्घ मैनालीले पाउने जानकारहरु बताउँछन् ।

हाल उक्त महाशाखा प्रमुख रहेका नारायण रिसाललाई पूर्वअर्थमन्त्री महतले जिम्मेवारी दिएका थिए । रिसाल मन्त्रालयबाट बाहिरिने सहसचिवको सूचीमा छन् ।

शर्माको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा सरुवा भएमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा रहेका शोभाकान्त पौडेलले जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ ।

स्रोतका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेका नारायणप्रसाद सापकोटाको सरुवा हुने निश्चित छ । लेखाका कर्मचारीको सरुवमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी एमाले निकट कर्मचारी दिने तयारी छ । सापकोटालाई निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले जिम्मेवारी दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालय प्रमुखमा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक रहेका रमेश अर्याललाई सरुवा गर्ने तयारी गरेका छन् ।
हाल कार्यालयको प्रमुख रहेका जनकराज शर्मालाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ ।

यस्तै, मध्यमस्तरिय करदाता कार्यालयबाट अमृत लम्साललाई हटाउँदै महेश बराललाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

मन्त्री पौडलले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय जाने सहसचिवको खोजी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

गत वर्ष सहसचिवमा बढुवा भएका केही सहसचिवहरु भन्सार कार्यालय जाने गरी अर्थमन्त्रालयमा सरुवा हुन लागेका छन् ।

प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका रामप्रसाद आर्चाय भन्सार विभागको महानिर्देशक नभए सोही विभागमा निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख रहेका महेश आचार्य सरुवा नहुने सूचीमा छन् । नीति महाशाखामा आउने धेरै सहसचिवको चासो नहुने हुँदा आचार्यलाई सरुवा गर्ने सम्भावना नरहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका इश्वरी अर्याल सेवा निवृत्त हुने लाइनमा छन् । योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखमा उत्तरखत्रीले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।

कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखामा भने बलसागर गीरीले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिने सहसचिवको सूचीमा भन्सार विभागका महानिर्देशक निरौला र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिदर्शेक तिवारी अग्रस्थानमा छन् । यस्तै, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक रामकुमार महतो, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सापकोटा, हाल अर्थको अतिरिक्तमा रहेका रानामगर अर्थबाट बाहिरिने निश्चित छ ।

हाल अर्थमन्त्रालयको अतिरिक्तमा रहेका टोकराज पाण्डे मध्यस्तरीय करदाता कार्यालय जाने लबिङमा छन् । यद्दपी अर्थमन्त्री पौडेलले पाण्डेलाई कर अन्तर्गतका कार्यालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना न्यून छ ।

अर्थमन्त्रालय भित्रिने सहसचिवमा चण्डी घिमिरे, मदन दाहाल, सुमन दाहाल, हरिकृष्ण पुडासैनी लगायत छन् ।