प्रस्तावित बाफियाका प्रावधानहरु सबैलाई मान्य हुने गरी सुधार गर्छौः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधान एंव अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरक्षण, स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौजुदा तथा प्रस्तावित बाफियाका प्रावधानहरु सरोकारवाला सबैलाई मान्य हुने गरी सुधार गरिने बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सुषुप्त अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र समग्र बैंकिङ क्षेत्रका समस्या एवं चुनौतीहरुको समाधान र अपेक्षाहरुको सम्बोधन लागि सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिने बताएका छन् ।

सुशासन, विकास र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै अर्थतन्त्र तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र आन्तरिक एवं बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास एवं छविमाथि हानी हुने र बैंकिङ गतिविधि संचालनमा असर पु¥याउने कुनै पनि गतिविधिहरु सरकारलाई क्षम्य नहुने बताए ।

सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौडेलले लगानी, व्यवसायमैत्री नीति र वातावरण बन्न नसक्दा कर्जा विस्तारमा व्यापक संकुचन आएको, वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा एवं जोखिमपूर्ण सम्पत्तिमा उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि भएको, पूँजीकोषमा दबाब परेको बताए ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध अफवाह फैलाउने र कर्जा नतिर्नका लागि गरिएका दुरुत्साहनका कार्यहरु निरुत्साहित हुन नसकेको, प्रस्तावित बाफियाका केही नीतिगत प्रावधानहरुले बैंकिङ लगानीकर्ताहरुमा व्यापक नैराश्यता पैदा गराएको र क्रमशः यस क्षेत्रबाट लगानीकर्ता र कर्मचारीहरु समेत पलायन हुने क्रम बढेकोप्रति मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका वर्तमान अवस्था र अपेक्षाका विषयमा जानकार रहेका अर्थमन्त्रीबाट समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गुमेको आत्मविश्वासलाई उच्च बनाउँदै दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ विकासका पहलकदमीहरु अवलम्बन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविकतालाई नहेरी÷नबुझी अथाह कमाएको दुष्प्रचार गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएको बैंकिङ क्षेत्रमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

पूँजी निर्माण एवं परिचालन, लगानी विस्तार, रोजगारी, सामाजिक रुपान्तरण र राजस्वमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएको यस क्षेत्रले कमाउनै हुँदैन भन्ने निहित स्वार्थ समुहको सोच र सोही प्रकारका नीतिगत व्यवस्थाले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुनाफा ऋणात्मक भएको कारणले लाखौँ लगानीकर्ताहरुको जीवन गुजारामा मात्र असर नपुगी स्वयं सरकारको राजस्व लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर परेको विषयप्रति संवेदनशील भइदिन विशेष आग्रह गरे ।

परिसंघका कार्यकारी सदस्य लिला प्रकाश सिटौलाले कर्जा र धितोको विषयमा वस्तुगत अध्ययन नै नगरी गैरकार्यकारी भूमिकामा रहने संचालकहरुलाई कागजी जानकारीका आधारमा हिरासतमा लिने प्रवृति बढ्दै जानुले समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै भयवित बनेको उल्लेख गरे ।