सरकार र विद्युत प्राधिकरणबीच बाहिर आएजस्तो कुनै विवाद छैन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी नियमअनुसार विद्युत् बक्यौता उठाइने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत्को बक्यौता पनि उठाउनुपर्ने र उद्योग पनि चलाउनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
‘हामीलाई उद्योगबाट बक्यौता उठाउनु छ, उद्योग पनि चलाउनु छ, त्यहाँका मजदुरको रोजगारी पनि जोगाउनु छ र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि बढाउनु छ’, ओलीले लेखेका छन् ।

यस विषयमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणका बीचमा बाहिर आएजस्तो कुनै मतभेद नरहेको पनि ओलीले प्रष्ट पारेका छन् । बिजुली काटिएका उद्योगमा लाइन जोडिएको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा सरकार र विद्युत प्राधिकरणका बीचमा बाहिर आएजस्तो कुनै मतभेद छैन । अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र जगदम्बा सिन्थेटिक उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत लाइन अहिले जोडिएको छ’ ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

लामो विवादपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मंगलबार बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार राति लाइन जोडिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल उद्योगहरुमा बिजुली जोड्न प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय नगरी लाइन जोड्न नसकिने उनको अडान थियो ।

सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय प्राधिकरणले ६ वटै उद्योगमा लाइन जोड्न वितरण केन्द्रहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको थियो । सबै उद्योगको लाइन भर्खरै जोडिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउदै आएका छन् । नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

यहि तीन महिनाको बीच उद्योगीहरुले आफु अनुकुल निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् । उनीहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।