डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणसँग बिफ्रिङसँगै लिए कागजात
काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बिफ्रिङ लिएका छन् ।
उनले मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीसँग बिफ्रिङ लिएका हुन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी केहि कागजातसमेत बुझाएका छन् ।
नियुक्ति पाएको भोलिपल्टै उनले मन्त्रालयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् ।
‘यो स्पेसिफिक विषयमा छलफल होइन । मन्त्रालयमा बिफ्रिङ हुँदा छलफल भएको हो,’ ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव नवीन सिंहले क्लिकमान्डुसँग भने,- ‘यो नियमित छलफल हो । केहि गर्ने निर्णय होइन । छलफल भइरहन्छ ।’
मन्त्री नियुक्त भएकै दिन उनले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्ने बताएका थिए । उनले यो समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्री खड्कालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ब्रिफिङ गरेका थिए ।
बिफ्रिङपछि मन्त्री खड्काले (बुधबार) आज दिउँसो १ बजे उद्योगीहरुसँग छलफल गर्दैछन् । उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विवाद चरम उत्कर्षमा रहेका बेला मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवादका पिडित उद्योगीलाई भेट्न बोलाएका हुन् । मन्त्री खड्काले उद्योगी र प्राधिकरणबीच सयुक्त छलफल गर्न लागेका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता उठाउन पत्राचार गरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको छ । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय अघिल्लो सोमबार नै सकिएको छ ।
बक्यौता तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले अघिल्लो मंगलबारदेखि लाइन काट्न थालेको छ । मंगलबार प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको थियो।
बुधबार प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार राति जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको छ । यो कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो बक्यौता रहेका ५६ उद्योगमध्येको सबैभन्दा धेरे हो । प्राधिकरणले मंगलबारयता ६वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
उद्योगीहरुले न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर विद्युत प्राधिकरणले तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद बारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले निर्देशन दिएको भए पनि प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रीले कुनै निर्देशन दिइ नसकेको बताए ।
‘यो समस्या सुल्झाउन मन्त्रीज्यूसँग कुनै योजना हुन सक्छ । छलफल हुन पाएको छैन,’ घिसिङले क्लिकमान्डुसँग भने,’ छलफलपछि कसरी अघि बढ्ने निर्णय हुन्छ । छुट दिन प्राधिकरणले सक्दैन ।’
उनले सरकारले लिखित निर्देशन नदिएसम्म काटिएको लाइन जोड्न नसक्ने बताए ।
क्लिकमान्डु
