डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादः नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले पीडित तथा प्रताडित उद्योगीलाई भेट्न बोलाए

काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवादका पिडित उद्योगीलाई भेट्न बोलाएका छन् । उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विवाद चरम उत्कर्षमा रहेका बेला नवनियुक्त मन्त्री खड्काले भेट गर्न बोलाएका हुन् ।

मन्त्री र पिडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका सदस्यबीचको भेट बुधबार १ बजेका लागि तय गरिएको छ ।

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत मंगलबारदेखि उद्योगहरुमा लाइन काट्न थालेको थियो । मंगलबार प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको थियो । मंगलबारयता प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटेको छ ।

बुधबार प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्राधिकरणले बिहीबार राति जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको थियो । यो कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । जगदम्बाको वक्यौता रहेका ५६ उद्योगमध्येको सबैभन्दा धेरे हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको भन्दै प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय सोमबार सकिएपछि लाइन काट्न थालेको हो ।

उद्योगीहरुले पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूह बनाएका छन् । उनीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद बारे अध्ययन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले निर्देशन दिएको भए पनि प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणले पठाएको बिल फर्जी भएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वक्यौता महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ । पिडित उद्योगीहरुले भने आफूहरुले किस्ताबन्दीको सुविधा नभएर अतिरिक्त महसुल तिर्नु पर्ने प्रमाण मागेको बताएका छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१ असार २६ गतेको ९७६ औं बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई तिर्न/बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पिडित तथा प्रताडित उद्योगीले माग्दै आएको विषय भन्दा फरक भएको उनीहरुको दाबी छ ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने विषयमा बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अतिरिक्त महसुल बुझाउनु पर्ने आधार र कारण प्राधिकरणले दिन नसकेको उनीहरुको तर्क छ ।

उनीहरुले गिरिशचन्द्र लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण सहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न तयार भएको पनि बताएका छन् ।
यो परिवेशमा बुधबार हुने मन्त्री उद्योगीको भेट अर्थपूर्ण रहेको छ ।