साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न इन्टरनेट कम्पनीहरु उल्टो बाटोमा
इन्टरनेट सेवाप्रदायकको कुल वार्षिक आम्दानी २६ अर्ब पुगिसकेको र एउटै सेवाप्रदायकले वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न थालिसक्दा पनि सरकारी रोयल्टी तिर्न भने अझै आनाकानी गरिरहेका छन् । तिर्नपर्ने रोयल्टीलाई पनि अहिलेसम्म नतिर्दा थपिएको ब्याज र जरीवानाभन्दा बढी कुल रकममा जोडिने गरी किस्ताबन्दी सुविधा मागेर सरकारी राजस्व तिर्न नचाहेको, तिर्नेपरे साह्रो थोरै तिर्ने गरी ढिलासुस्तीको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
काठमाडौं । इन्टरनेट कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नेपर्ने बक्यौता वापतको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमका लागि १० वर्षसम्मको किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेका छन् ।
सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको रकम बक्यौता राखेकामध्ये नौ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कम्तिमा ५ देखि १० किस्तामा रोयल्टी तथा आरटीडीएफको पैसा तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा मागेका छन् । यस्तो किस्ताबन्दी वार्षिक एउटा किस्ता तिर्ने गरी माग गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
सरकारी छानबिन समितिले पछिल्लो १० वर्षमा चल्तिका ९ सेवाप्रदायकबाट मात्रै ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको औंल्याएको छ ।
यस्तो रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा लामो समयको लागि माग भएको छ । लामो समयको लागि किस्ताबन्दीको सुविधा मागिएको र यदि स्वीकृत भए त्यतिनै समयसम्म सेवाप्रदायकले ब्याज र जरीवानासमेत तिर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार सेवाप्रदायबाट किस्ताबन्दीको सुविधा माग भए पनि कति समय दिने र कसरी तिर्न लगाउने भन्ने विषयमा निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयपछि मात्र प्रष्ट हुने छ ।
‘अहिले सेवाप्रदायकबाट थोरै बक्यौता हुनेले ५ वर्ष र धेरै हुनेले १० वर्षसम्मको सुविधा माग गर्दै हरेक कम्पनीले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुको निवेदनको विषयमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट हुने निर्णपछि मात्रै के हुन्छ भन्न सकिन्छ ।’
यसअघि सरकारले नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटीएलसहितका सेवाप्रदायकलाई रोयल्टी तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा जरीवानासमेत जोडेर किस्ताबन्दीमा मिलान गरेको थियो ।
विगतको अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै यो पटक इन्टरनेट कम्पनीले यदि किस्ताबन्दीको सुविधा पाइहाले भने ब्याज तथा जरीवानामसेत जोडिने प्राधिरकणको भनाइ छ ।
यसरी थप ब्याज र जरीवाना तिरेर पनि इन्टरनेट कम्पनीले लामो समयको किस्ता माग्नु भनेको उल्टो बाटो हिँड्नु जस्तो भएको उनको तर्क छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष सञ्चालन विनियमावली २०६८ अनुसार तोकिएको समयभित्र रोयल्टी र आरटीडीएफवापतको शुल्क नबुझाए मासिक २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने छ।
प्राधिकरणको नियमावलीको दफा २६ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले प्रत्येक वर्ष दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीवापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनपुर्छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।
यस्तो रोयल्टी रकम प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) अघिल्लो वर्षको कुल आम्दानीको आधारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाउनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ३० मा गरेको फैसला अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी रकममा छुट पाउँदैनन् । त्यतिबेला सर्वोच्चले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्न बाटो खुला गर्ने गरी वर्ल्डलिंकले हालेको ८ वटै मुद्दा खारेज भएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई यस अघिको बक्यौता अनिवार्य तिर्नुपर्ने भएको हो । सर्वोच्चको आदेशबाट रोयल्टी तिर्नेपर्ने भए पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक किस्ताबन्दीको बाटो रोज्न गएका हुन् ।
किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरिएको विषयमा सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको वर्ल्डलिंकले कुनै प्रतिकृया दिन चाहेन । यही कम्पनीले १० वर्षको किस्ता सुविधा मागेकाे दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा इन्टरनेट कम्पनीको रोयल्टी बक्यौता विषयको एक अध्ययन समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि आव २०७८/०७९ सम्मको अवधिमा ती सेवाप्रदायकले मात्रै साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी रहेको औंल्याएको थियो ।
प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लगायत नौवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी असुल गर्न बाँकी छ । यो प्रतिवेदनअनुसार नौवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कुल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । जसअनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।
भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोडभन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ करोडभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
इन्टरनेट कम्पनीहरुले तिर्न बाँकी बक्यौता
स्रोत: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ।
राजु बास्कोटा
