कृषि बिमाको १ अर्ब भुक्तानी गरिँदै, अझै १ अर्बभन्दा बढी अपुग

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन ९७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साहका अनुसार बजेट अभावका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम पुन सुचारु गर्न लागिएको हो । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट ९७ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर ९७ करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जेठको अन्तिम सातामा रसायनिक मलको शिर्षकबाट रकमान्तर गरी बिमा कार्यक्रमको लागि रकम उपलब्ध गराएको हो ।

बिमा वापतको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेर बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको साहले जानकारी दिइन् ।

बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अवरुद्ध भएको थियो । गत जेठको पहिलो साता मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि नेपाल बिमक संघ र नेपाल बिमा प्राधिकरण अवरुद्ध बिमा कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न तयार भएका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको माघ महिना देखिकै बिमा वापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । रकम भुक्तानी नपाएपछि बिमा कम्पनीहरुले जेठदेखि २०८० असारसम्म बिमा कार्यक्रम रोकेका थिए । यो लगत्तै २०८१ बैशाख १० गते पनि कम्पनीहरुले बिज्ञप्ती निकालेर बिमा वापतको रकम तत्काल प्राप्त नभए कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनी दिनुका साथै आन्तरिक रुपमा कार्यक्रम ठप्प पारेका थिए ।

बजेट अभाव हुँदा २०८० चैत १ देखि जेठ दोश्रो सातासम्म अवरुद्ध भएको उक्त बिमा पुनः सुरु हुन लागेको हो । सरकारले प्रिमियम वापतको रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै बिमा कम्पनीहरुले बिमा कार्यक्रम बन्द गरेका थिए ।

‘रकम अभावमा बिमा कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो,’ मन्त्री साहले क्लिकमान्डुसँग भनिन्, ‘लामो समयको प्रयासपछि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर भएर रकम प्राप्त भएको छ, प्राप्त भएको रकम बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । यसै साता त्यस्ता कम्पनीलाई भुक्तानी दिदैंछौं । बाँकी रहेको रकम पनि विभिन्न स्रोतबाट रकमान्तर गरी क्रमिक रुपमा यसै आर्थिक बर्षमा उपलब्ध गराउँछौं ।’

उनका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अन्तर्गतको बिमालेख वापत प्राप्त गर्नुपर्ने वाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियम रकमवापत गत् आर्थिक बर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ८१ हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । उक्त आर्थिक बर्षमा कृृषितर्फ २५ करोड १७ लाख ६७ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो भने पशुपन्छीतर्फ १ अर्ब ९२ करोड ६० लाख १४ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम वापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि कर्जा, बिमा तथा विपत् शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत अरुणप्रसाद भट्टका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको ९७ करोड र बाली तथा पशुधन बिमा कोष व्यवस्थापन समितिको खातामा रहेको ३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी कूल १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लागिएको हो ।

‘अहिले हामी गत बर्षको कृषि प्रिमियम बाहेक पशुपन्छीतर्फको बिमा प्रिमियम वापत १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने तयारी गरेका छौं,’ भट्टले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘रकमको थप श्रोतहरु फेला परेपछि कृषितर्फको प्रिमियम रकम पनि भुक्तानी गर्दै जान्छौं । अहिले पशुपन्छीतर्फको प्रिमियम रकम धेरै ठुलो भएकाले यो रकम तत्कालै तिर्न लागेका छौं ।’

उनका अनुसार १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीपछि बाँकी रहेको १ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ८१ हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ पनि आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा सरकारले कृषि बिमातर्फ ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बिनियोजन गरेकाले बिमाअनुसार प्रिमियम रकम भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको हो ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०८१./८२ को लागि सरकारले कृषि बिमातर्फ २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयले पशुपन्छीतर्फ १ अर्ब ६५ करोड र कृषितर्फ ४१ करोड रुपैयाँ गरी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गरेको थियो ।

भट्टका अनुसार गत आर्थिक बर्षको बाँकी रहेको रकम र चालु आर्थिक बर्षमा सुरु भएको बीमाको प्रिमियम वापतको रकम आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट व्यहोरिनेछ । अभाव भएको अवस्थामा अन्य स्रोतबाट रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरिने उनले बताए ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनमसान्तसम्मको १ अर्ब १४ करोड ६३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बिमावापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको बक्यौता रकम आगामी आर्थिक वर्षको बिमा रकमबाट भुक्तानी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भने कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँको बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको नेपाल बिमक संघले जनाएको छ ।

केहि वर्षदेखि माछाको बिमाको रकमसमेत भुक्तानी हुन नसकेकाले त्यो रकम पनि अहिले थुप्रिएर धेरै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट अभावकै कारण यो वर्ष उखु किसानलाई रसायनिक मलका लागि आएको रकमबाट रकमान्तर गरेर भुक्तानी उपलब्ध गराइएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि बाली बिमा गर्ने लक्षित किसानमध्ये ९ प्रतिशतले मात्रै बाली बिमा गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाख ८८ हजार ९ सय ७७ वटा कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी बिमा गरिएको थियो ।

यसमध्ये कृषि बालीतर्फ ८ हजार १ सय ७८ वटामात्र बिमा भएको छ भने पशुपन्छीतर्फ १ लाख ८० हजार ७ सय ९९ वटा भएको थियो । कुल बिमालाई प्रतिशतका आधारमा हेर्दा बाली बिमातर्फ ९ प्रतिशत मात्र हो ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि बालीको मूल्यांकन कम हुने भएकाले बाली बिमा गर्नेको संख्या बढ्न नसकेको हो । पशुपन्छी बिमातर्फ भने मूल्यांकन अत्याधिक हुने र लामो समयसम्म हुने भएकाले यो बिमा गर्ने किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

पशुपन्छी बिमा गर्ने किसानको संख्या ९१ प्रतिशत छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा लाग्ने अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेको थियो ।

२०६९ माघ १ देखि सञ्चालनमा आएको कृषि वा पशुपन्छीको बिमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम (बिमा गर्दा तिर्नु पर्ने शुल्क) सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था छ । यस्तै बाँकी रहेको २५ प्रतिशत वापतको रकम मात्रै किसानले तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

बिमा गरेपछि क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले दिन्छन् । पछिल्लो समयमा गाई, भैंसी, माछा, बाख्रा, कुखुरालगायत पशुपन्छी बिमा तुलनात्मक रुपमा बाली बिमाभन्दा धेरै लोकप्रिय भएको छ ।

यसको तुलनामा धान, गहुँ, मकैजस्ता बालीहरुको बिमा अझै लोकप्रिय हुन सकेको छैन । धेरै किसानले यस्ता बिमा गरे फल नलागे पनि सुबिधा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी समेत पाएका छैनन् ।

अहिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले पनि कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्ने गरेका छन् । नेपालमा २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

बिमालाई डिजिट्लाइज्ड बनाइदैं

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी बिमालाई व्यवस्थित गर्न डिजिट्लाइज गर्ने तयारी गरेको छ । डिजिट्लाइज्ड प्रणाली प्लेटफर्ममा मन्त्रालय, किसान र बिमा कम्पनीको पहुँच हुने गरी प्रणाली अनलाइन डिजिटल प्रणाली निर्माण गरिएको छ ।

यो डिजिटल प्रणालीको सुरुआत साउन १ गतेबाट मन्त्रालयले गर्दैछ । भट्टका अनुसार उक्त प्लेटमार्फत किसान आफैंले कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी बिमाको फर्म भर्न पाउँछन् । उक्त प्लेटफर्मलाई किसान, मन्त्रालय र बिमा कम्पनीले एकीकृत रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने गरी निर्माण गरिएको छ । यसमा बिमाको सम्पूर्ण सुविधा, कुन किसानले बिमा गरेवापत कति प्रिमियम रकम कुन समयमा बुझाउनुपर्ने, सरकारले कति थप्नुपर्ने, क्षतिको माग कसरी गर्नेलगायत सम्पूर्ण सुविधा हुने भटट्ले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा संघमा यो प्लेटमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । विस्तारै प्रदेश र स्थानीयतहसम्म विस्तार गर्ने योजना छ ।