ग्यास बुलेटमा लाग्ने अस्थायी पैठारी शुल्क व्यहोर्न निगमद्वारा डिपोलाई पत्राचार
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतबाट ग्यास बोकेर आउने भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटमा लाग्ने अस्थायी पैठारी शुल्क डिपो कार्यालयहरुलाई कार्गो भेहिकल फी शीर्षकमा लेखाङ्गन गर्न पत्राचार गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक अध्यादेशमार्फत अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानी साधनमा एकमुष्ट शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार एलपी ग्यास ढुवानी गरी ल्याउने बुलेट ट्रकलाई गन्तव्यस्थलमा अनलोड गर्नका लागि वस्तु जाँचपास भएको ९६ घण्टासम्मको लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै एलपी ग्यास बुलेटबाहेक अन्य बस्तु ढुवानी गरी ल्याइएको ट्रक, ट्रेलर, ट्रयाक्टर र अन्य ढुवानीको साधनहरुको हकमा ७२ घण्टासम्मको अवधिको लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
यो नीति कार्यान्वयनमा आउनु अघिसम्म ग्यास बोकेको वा मालसामान बोकेको भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधन नेपालमा आउँदा ७२ घण्टासम्म कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो । यसका साथै ग्यास र बुलेटको छुट्टाछुट्टै प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने नीति थियो ।
यो नीतिअनुसार गत आईतबारदेखि भन्सार कार्यालयले ग्यास र बुलेटको नाममा निगमको नाममा एउटै प्रज्ञापनपत्र जारी गर्दै नियमअनुसार लाग्ने १ हजार ५ सय रुपैयाँ निगमले उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । यो अडानका कारण आइतबारदेखि मंगलबारसम्म भारतबाट ग्यास बोकेर नेपालको सीमा आइपुगेको २ सय ५० वटा बुलेट जाँचपास वेगर विभिन्न सीमा नाकाहरुमा थन्किएको थियो ।
नयाँ नीतिअनुसार अस्थायी पैठारी हुने बुलेटमा लाग्ने यो शुल्क कसले व्यहोर्ने समस्याका कारण तीन दिनदेखि ग्याससहितको बुलेट जाँचपास भएर उद्योग परिसरसम्म आउन पाएको थिएन् । ग्यास बोटलिङ्ग तथा रिफिलिङ्ग उद्योगहरुको छाता संगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले भने नयाँ नीतिअनुसार निगमको नाममा प्रज्ञापनपत्र जारी भएकाले अतिरिक्त लागेको उक्त शुल्क निगमले नै व्यहोर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
मंगलबार यही बिषयमा दिनभर नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र निगमबीच छलफल भएको थियो । छलफलपछि निगमले उक्त रकम निगमले व्यहोर्न सहमति जनाएपछि नाकामा रोकिएको ग्याससहितको बुलेट साँझदेखि जाँचपास भएर उद्योग परिसरमा भित्रिन सुरु गरेको थियो ।
निगमले उक्त सहमतिलाई मंगलबार नै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट अस्थायी पैठारीमा लाग्ने १ हजार ५ सय रुपैयाँ निगमबाट भुक्तानी दिइने निर्णय गराएको थियो । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निगमले भुक्तानी गर्ने उक्त रकम भने कार्गो भेहिकल फी(सीभीएफ) शिर्षकमा लेखाङ्कन गरी उक्त रकम ग्यासको लागत मूल्यमा समायोजन गर्न निगमको प्रादेशिक कार्यालय कोशी, लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम, इन्धन डिपो नेपालगञ्ज र शाखा कार्यालय चारआली(झापा) र वीरगञ्जलाई पत्राचार गरेको छ ।
ग्याससहित बुलेट नेपालमा प्रवेश गर्दा लाग्ने यो शुल्कका कारण निगमलाई मासिक रुपमा ३२ लाख २५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको छ । नेपालमा मासिक ४५ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा ग्यास खपत हुन्छ । यो परिमाणमा ग्यास आयात गर्न भारतीय बुलेटले २ हजार १ सय ५० पटक नेपालमा प्रवेश गर्छ । नयाँ नीतिअनुसार एक पटक प्रवेश गर्दा अब १ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था भएको छ ।
निगमले यो व्यवस्था अनुसार शुल्क सरकारलाई तिर्दा त्यसको भार भने उपभोक्ताको टाउकोमा नपर्ने दाबी गरेको छ ।
निगमका अनुसार अहिले प्रति सिलिण्डर ग्यासमा निगमले २ सय ६६ रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ । अहिले कार्यान्वयनमा आएको नयाँ नीतिले प्रति सिलिण्डर वापतको १ हजार ५ सय रुपैयाँ निगमले व्यहोर्दा प्रति सिलिण्डरमा १ रुपैयाँ अतिरिक्त थपिएर २ सय ६७ रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
‘अहिलेसम्म निगमले ग्यासमै चरम घाटा व्यहोरिरहेको थियो, अब यो नयाँ नीतिले १ रुपैयाँ अझै अतिरिक्त घाटा थपिए पनि यसको भार उपभोक्ताको टाउकोमा पर्दैन,’ निगमका एक अधिकारीले भने ।
क्लिकमान्डु
