ईसीएफको थप किस्ता निकासाअघि आईएमएफका ९ सर्त, तत्काल नेपालले साढे ५ अर्ब पाउने

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकार विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को साढे ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको चौथो किस्ता निकासीको सहमतिमा पुगेका छन् । नेपाल भ्रमण रहेको आईएमएफको प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली अधिकारीबीच यस्तो सहमति जुटेको हो ।

चौथो किस्ता प्रदान गर्नुपूर्ण स्थिति मूल्यांकन गर्न आएको ईसीएफ मिसन प्रमुख डा. टिडियन किन्डाको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको टोली र नेपाली अधिकारीबीच यस्तो सहमति जुटेको हो । यो सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी समितिले अनुमोदन गरेपछि नेपालले ईसीएफअन्तर्गत चौथो किस्तावापत्को ४ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर (५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) प्राप्त गर्नेछ।

कोषले नेपाललाई ३८ करोड २ लाख अमेरिकी डलर ईसीएफ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये चौथो किस्तासमेत नेपालले प्राप्त गरेको रकम २४ करोड ९७ लाख डलर पुगेको छ ।

आईएमएफले नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलतापछि आर्थिक गतिविधिमा तीब्रता पाएकाले पुनरुत्थान हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको साथ, पुँजीगत खर्च वृद्धिको सरकारी योजना, थपिएको जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटन आगमनमा भएको सुधारले अर्थतन्त्र लयमा आउने आईएमएफले बताएको छ । आउने वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको वान्छित सीमाभित्र रहने र वाह्य क्षेत्र थप सुधार हुने दाबी आईएमएफको छ ।

ईसीएफअन्तर्गतको नीतिगत सुधारले दीगो आर्थिक वृद्धि हुनेछ भने वृहत् अर्थतन्त्र तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल हुने कोषको दाबी छ । कोषले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सुधारको प्रसंशा पनि गरेको छ ।

किन्डा नेतृत्वको टोली मे २२ देखि जुन ५ सम्म नेपाल भ्रमण थियो । कोषले नेपाललाई प्रदान गरेको ईसीएफ सुविधामा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको स्थिति मूल्यांकन गर्न टोली पठाएको थियो ।

किन्डा नेनृत्वको टोलीले जारी गरेको औपचारिक विज्ञप्तिमा नेपालले ईसीएफको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै सुधार आत्मसाथ गरेको उल्लेख छ । विशेष गरी करनीति सुधारमार्फत् आन्तरिक राजस्व परिचालन र पुँजीगत परियोजनाको कार्यान्वयमा नेपालले जोड दिएको कोषको दाबी छ ।

वित्त पारदर्शीता परिस्कृत बनेको पनि आईएमएफले जनाएको छ । यता मौद्रिक पाटोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कामको कोषले सराहना गरेको छ । सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणालीको कार्यान्वयन, १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट अडिट जस्ता कामले सम्पत्ति गुणस्तर जाँच र कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आईएमएफको ठहर छ ।

ईसीएफको थप किस्ता दिनुपूर्व आईएमएफले ९ सर्त पनि राखेको छ । नेपाली अधिकारी र कोषको मिसनबीच भएको सहमतिअनुसार आगामी दिनमा नेपालले आफ्नो बहुमत वा पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । चारवटा प्राथमिकताप्राप्त सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्ने वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण हुनुपर्नेछ भने वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व प्रतिवेदन २०२३ अनुसारको मुख्य सुधारका काम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

कोषले नेपाली अधिकारीहरुसँग वृहत् करखर्च प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने, वित्त जोखिमको स्थिति प्रकाशन हुनुपर्ने, राष्ट्रिय परियोजना बैंकको सञ्चालन कार्यविधि पुनरावलोकन हुनुपर्ने, परियोजना विकास, प्राथमिकीकरण तथा चयनसम्बन्धि एकीकृत निर्देशन परिमार्जना गर्नुपर्ने, एक्स्ट्राबजेटरी सञ्चालन कोषको वित्तीय विवरण प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने र सहकारी क्षेत्रको समास्या निवारण गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ ।

सुधारका अलावा देशको ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो (कर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात) महामारी पूर्वको स्थितिमा रहेकाले विकास खर्चमा फिस्कल स्पेस घटेको छ । सन् २०२२ अगस्तको तुलनामा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको दर आकासिएको छ भने नाफा पनि घटेको छ । यसैगरी बचत र ऋण सहकारीको स्थिति बिग्रनुमा कोषले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारको कारण कोषले आयातमा गिरावट, रेमिट्यान्समा वृद्धि र विवेकी नीतिलाई मानेको छ ।
ईसीएफ कार्यक्रमले देशलाई वृहत् अर्थतन्त्रको स्थायित्व हासिल र नीति निर्माण फ्रेमवर्क सुदृढ बनाउन सहयोग गरेको कोषको दाबी छ ।

यसअघि ईसीएफ मिसनको टोली गत असोजमा नेपाल आएको थियो । उतिबेला गभर्नर अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्ने बताएपछि तेस्रो किस्तावापतको ५ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर निकास भएका थियो ।

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो । नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेकोमा दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । नेपालले दोस्रो किस्तावापतको रकम २०८० वैशाखमा मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथौ किस्ता निकासा हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्विकृत भएको थियो ।

आईएफएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यम अवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसीएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । यो आर्थिक तथा वित्तीय सहयोगले शोधनान्तर स्थितिमा देशले सामना गरिरहेको परिस्थिति कम गर्न सहयोग गर्दछ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।