क्लियरिङ हाउसमा विलय भयो नेप्स, गभर्नर भन्छन्ः यो त सुरुवातमात्र हो
काठमाडौं । अन्ततः नेपाल इलेक्टोनिक्स एन्ड पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) नेपाल क्लियरिङ हाउसमा विलय भएको छ । सोमबारबाट एकीकृत कारोबार थालेसँगै दुई कम्पनी एक भएका हुन् ।
दुवै कम्पनीले भुक्तानी सेवाको काम गर्दै आएका थिए । बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवद्र्धित दुवै संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमति प्राप्त गरी विगत लामो समयदेखि आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका संस्था हुन् । नेप्सले हालसम्म विभिन्न कार्ड स्किमको लागि कार्ड स्वीचको पूर्वाधार विस्तार गर्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई सेवा दिँदै आएको छ भने एनसीएचएलले कार्ड बाहेकका विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, पूर्वाधार तथा प्ल्याटफर्ममार्फत् सेवा दिँदै आएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकलाई पनि मर्जर गर्ने सोचसहित नयाँ व्यवस्था गरेपछि सोही व्यवस्थाअनुसार मर्जरको सुरुवात भएको हो । यो मर्जरका लागि केन्द्रीय बैंक आफैं लागि परेको थियो । राष्ट्र बैंककै निरन्तर दबाब र सहभागितापछि नेप्स र एनसीएचएल एक भएका हुन् । एनसीएचएलले नेप्सलाई १००ः२८ को अनुपातमा प्राप्ति गरेको हो ।
एनसीएचएलले नेप्सलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता २०८० चैत २२ गते भएको थियो । त्यसअघि पुस ६ गते प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । एनसीएचएल र नेप्सको चुक्ता पुँजी क्रमश १ अर्ब ६६ लाख र २१ करोड १२ लाख रहेकामा प्राप्ति पश्चात् एनसीएचएलको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६ करोड ५८ लाख पुग्नेछ । एनसीएचएलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको थियो भने नेप्सको ६ करोड ४६ लाख रहेको थियो ।
भुक्तानी फछर्यौट विनियमावली २०७७ र त्यसको पहिलो संशोधन २०८० मा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा लैजाने व्यवस्था गरेका हुनाले सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई मर्जरमा जान दबाब बढाएको थियो ।
एनसीएचएललले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको मेन स्वीच पनि सञ्चालन गर्ने भएकाले र आफ्नै कार्ड पनि जारी गर्ने तयारी गरिरहेकाले नेप्सलाई गाभ्न दवाव राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।
एनसीएचएलमा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व छ । एनसीएचएलले भुक्तानी प्रणालीको इकोसिस्टम निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेपछि सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नेहरुबीच मर्जरको सुरुवात भएको बताए । ‘१० वटा भुक्तानी सेवा सञ्चालक र २७–२८ वटा प्रदायक, कति गाह्रो भइरहेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘स्थिति हेर्दा सिमित कम्पनीमात्र बाँच्न सक्ने देखिन्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस्, स्रोतको उचित परिचालन होस् भन्न पनि भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको मर्ज सुरु गरेको हौं ।’ अधिकारीले नेप्स र एनसीएचएललाई एक आपसमा गाभ्न राष्ट्र बैंक आफैं लागि परेको पनि स्वीकार गरे ।
‘बैंकको मर्जरमा हामी बस्दैन थियौं, नेप्स र एनसीएचएल महत्वपूर्ण संस्था भएकाले हामी आफैं लागि परेका हौं,’ उनले भने, ‘केही जोडबल पनि भयो होला । तर त्यो जोडबल नतिजा निकाल्न थियो । यो मर्जर एक मर्जरमा मात्र होइन, तालमेल कायम गर्ने अस्त्र हो ।’
गभर्नरले संस्थाको नाम हट्यो भन्ने चिन्ता नगर्न नेप्सका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई अनुरोध गरे ।
नेपाल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने विषयमा निकै परिस्कृत भइसकेको दाबी गर्दै गभर्नरले क्रसबोर्डर भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न विदेशी कम्पनीहरुलाई नेपालीसँग तालमेल मिलाउन निकै गाह्रो भइरहेको पनि दाबी गरे । ‘भुक्तानी सेवामा निकै नै अत्याधुनिक प्रणाली विकास भएको छ । यो प्रणाली विदेशको भन्दा उन्नत किसिमको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणाली इन्टिग्रेसन (एकीकृत) गर्ने क्रममा ती देशका प्रणालीलाई हाम्रो बराबरमा ल्याउन हम्मेहम्मे परेको छ ।’
क्लिकमान्डु
