राष्ट्र बैंकको दबाबपछि अन्ततः एक भए नेप्स र क्लियरिङ हाउस, भोलिबाट एकीकृत कारोबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको तीब्र दबाबपछि नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) एक भएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायक नेप्स र एनसीएचएल एक हुने गरी एनसीएचएलले नेप्सलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता २०८० चैत २३ गते भएको थियो । जसअनुसार सोबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरू हुने भएको हो ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवर्द्धित दुवै संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमति प्राप्त गरी विगत लामो समयदेखि आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका संस्था हुन् । नेप्सले हालसम्म विभिन्न कार्ड स्किमको लागि कार्ड स्वीचको पूर्वाधार विस्तार गर्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई सेवा दिँदै आएको छ भने एनसीएचएलले कार्ड बाहेकका विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, पूर्वाधार तथा प्ल्याटफर्ममार्फत् सेवा दिँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले भने दुईलाई मर्जरमा जान निकै दबाब दिएको छ । विशेष गरी राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट यी दुई संस्थालाई छिटो गाभ्न तारन्तार दबाब थियो । भुक्तानी फर्छ्यौट विनियमावली २०७७ र त्यसको पहिलो संशोधन २०८० मा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा लैजाने व्यवस्था गरेका हुनाले सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई मर्जरमा जान दबाब बढाएको थियो ।

एनसीएचएललले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको मेन स्वीच पनि सञ्चालन गर्ने भएकाले र आफ्नै कार्ड पनि जारी गर्ने तयारी गरिरहेकाले नेप्सलाई गाभ्न दवाव राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।

एनसीएचएल र नेप्सलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकको दबाब

एनसीएचएलमा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व छ । र, एनसीएचएलले भुक्तानी प्रणालीको इकोसिस्टम निर्माणको काम गरिरहेको छ । एनसीएचएल नेपालमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिजद्वारा प्रवर्द्धित कम्पनी हो ।

दुई संस्था एक हुँदा विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारको विकास तथा यसको प्रयोग वृद्धि गरी डिजिटल नेपालले परिकल्पना गरेको उक्त क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण तथा अन्तरआबद्धता कायम गर्न र यस सम्बन्धी दूरगामी परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच लगायतका थप पूर्वाधारहरु विस्तार गर्न सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्राप्तिबाट दुवै संस्थाका प्रणाली, पूर्वाधार र कारोबारलाई एकीकृत गरी थप सुधार, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिफलमूलक हुने गरी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय भुक्तानीको क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राप्तिपछि कम्पनीको पुँजी थप वृद्धि हुनुको साथै पहुँच, अनुभव र क्षमताको आधारमा यस क्षेत्रमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिलक्षित गरेको दीर्घकालिन उद्देश्य प्राप्ति गर्न समेत उल्लेखनीय सहयोग हुने बताइएको छ ।

वि.सं. २०६५ पुस ८ मा स्थापित एनसीएचएलले ईसीसी, आईपीएस, आरपीएस, कर्पोरेट पे, आरटीजीएस, एनपीआई र नेपाल पे क्यूआरजस्ता राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल एनसीएचएलले एनपीएस अन्तर्गतको नेशनल कार्ड स्विच र नेपाल पे डोमेस्टिक कार्ड कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छ । ५३ भन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्था र १ सयभन्दा बढी अन्य संस्था/निकायले एनसीएचएलको प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका छन् । एनसीएचएलको सञ्ञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकबाट एक जना, वाणिज्य बैंकबाट ३ जना, विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी र स्वतन्त्र एक–एक जना प्रतिनिधि रहन्छन् ।

यसैगरी २०६९ फागुन १८ मा स्थापित नेप्सले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुको लागी केन्द्रिकृत रुपमा कार्ड जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने र कारोबार सम्पन्न गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । नेप्स अन्तर्गत ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १६ सयभन्दा धेरै एटीएम, ९ हजार बढी पीओएसमार्फत सेवा र इकमर्स कारोबारको सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छन् ।

यस्तै नेप्स नेपालका केही बैंकहरुले आफैं कार्ड बनाएर प्रयोग गर्न खोलेको कम्पनी हो । यसको सुरुवात तत्कालिन सनराइज, माछापुछ्रे, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, नेपाल बंगलादेश, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एशिया बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू संस्थापक तथा सेयर होल्डर भएर गरेका हुन् ।

नेप्सले बैंकहरुमा कार्डलेस विथड्रल, कन्ट्याक्टलेस कार्ड प्रविधि, ग्रिन पिन ल्याएको छ भने ई-कमर्श कारोबार, सीआरएमम, वेब सर्भिस ल्याएको छ । नेप्सको कार्डमा आधारित भुक्तानी सेवा र भिसा डाइरेक्ट सेवा पनि सञ्चालनमा छ ।

यसअघि संयुक्त मर्जर प्राप्ति समितिको बैठकमा एनसीएचएल र नेप्स तर्फका संयोजक महेश शर्मा ढकाल र सञ्जीव श्रेष्ठबीच अन्तिम प्राप्ति सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरिएको थियो । दुवै संस्थाको छुट्टा छुट्टै विशेष साधारणसभाको अनुमोदन र नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृती पछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकको आवश्यक प्रक्रिया समपन्न गरेर एकिकृत कारोबार सुरू हुन लागेको हो ।