कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर देशलाई आर्थिक मन्दीमा पुर्‍याउनेलाई कारबाही गरौं

मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा र नयाँ बजेटको घोषणा चाँडै हुन लागेको छ। अहिले मुलुकले भोगिराखेको आर्थिक मन्दीतर्फ विगतको क्रियाकलापलाई दृष्टिगत गर्दा नीति निर्माता जति गम्भीर हुनुपर्ने थियो सो पटक्कै नदेखिएकाले नीति निर्मातालाई सजग पार्न यो लेख तयार गरिएको छ ।

करीब ३ वर्षदेखि आर्थिक शिथिलता वा आर्थिक मन्दीका कारणले मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी, आय, आर्थिक वृद्धिदरको स्थिति न्यून दरमा ओरालो लागेको छ ।

मन्दीले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको छ । प्रायः व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको र लगानी डुबेका कारण लगानीकर्ताको घरबार उठिबास भएको छ । लगानीकर्ताहरु सम्पत्ति सकिएर सडकमा आउने स्थिति बनेको छ । लाखौं मानिस बेरोजगार भएका छन्, कैयौं मानसिक तनावले आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छ्न् ।

प्रायः लगानीकर्ता विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । लाखौं लगानीकर्ता व्यापार व्यवसाय ठप्प भई निष्क्रिय भएर घरमा रोएर बस्न बाध्य छन् । गृहिणी र बेरोजगार व्यक्तिले घरमै बसी सानोतिनो गरेको सेयर लगानीसमेत खोसी बेकामे भएर बेरोजगार बस्नु परेको छ ।

अहिलेको यो आर्थिक शिथिलता र बढ्दो क्रममा रहेको बेरोजगारको अवस्थामा ‘ब्रेन ड्रेन’को चुनौती देखिएको छ । कोरोना महामारीपछि केहि वर्षदेखि १२ कक्षा, स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाहरू विदेशिने लहर नै चलेको छ । साथै मध्यमस्तरका आईटी प्रतिभालाई कायम राख्नु झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मुलुकमा यो भयावह स्थिति र मन्दी किन कसरी भयो र यसमा को दोषी छ भन्ने कुराको संसद्‍मा कुनै बहस भएको छैन ।

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको बारेमा संसद्लाई जानकारी नभएर हो कि विज्ञता नभएर हो ? राजनीतिक आस्था भएको व्यक्ति भएर हो वा बुझ पचाएर हो ? करिब ३ वर्षदेखि सर्वसाधारणको व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदा, लगानीकर्ताको खर्बौं रकम डुब्दा, लगानीकर्ता मरणासन्न अवस्थामा पुग्दा पनि लगानीकर्ताको हित संरक्षणको बारेमा किन संसद्‍मा चर्चा हुँदैन ? भन्ने विषयमा लगानीकर्ता छक्क परेका छन् ।

अब यो मुलुकमा लगानी गर्नु अपराध हो ? भनेर लगानीकर्ताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । मुलुकमा यस्तो डरलाग्दो अवस्था लामो अवधि भइसके पनि ‘रोम जलिरहँदा सम्राट निरोले बाँसुरी बजाइरहे’ जस्तै हाम्रा नीति निर्मातालाई लगानीकर्ताप्रति कुनै मतलव र चासो भएको देखिँदैन ।

तीन वर्षअघि मुलुकमा लगानी गर्नु नै ऊ दोषी ठहरिनु जस्तै भएको छ । हाम्रा मुलुकका अर्थविज्ञ, पीएचडीकर्ता र आफूलाई निकै वुद्धिजीवी कहलाउन रुचाउने व्यक्तिले पनि कसरी मन्दी आयो भन्ने कुरामा सत्य तथ्यभन्दा अनुमानमा बोल्ने गरेको देखिन्छ।

मुलुकमा निम्न आय भएका करिब ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले सानातिना होटेल, व्यापार व्यवसाय, साना घरेलु उद्योग, कृषिजन्य तथा पशुपन्छी , घरजग्गा, सेयर , सेवा व्यवसाय आदि क्षेत्रमा करिब २/४ लाखदेखि ३०/४० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकल ब्याजदरमा ऋण लिएर आफ्नो आय आर्जन गरी घर खर्च जोहो गर्दै आएका थिए । यी व्यक्तिहरु आफैंले व्यापार व्यवसाय गरी रोजगारी सृजना गर्दै आएका थिए ।

अहिले यस्ता न्यून वर्गको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । यी लगानीकर्ताको व्यापार व्यवसायको ब्याजदर अत्यधिक बढेपछि, लगानीलाई अत्यधिक कसेपछि र मुलुकमा समग्र माग अत्यधिक न्यूनस्तरमा ओरालो लागेपछि प्रायः लगानीकर्ताको लगानी डुबिसकेको र केहिको डुब्ने स्थितिमा रहेपछि लगानीकर्ता मरणासन्न अबस्थामा पुगेका छन्।

यदि मुलुकका नीति निर्माताकै कारणले मन्दी सृजना भई अहिलेको भयावह स्थिति आएको हो भने सरकारले सुक्ष्मरुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाउनु पर्छ । र त्यस्ता नीति निर्मातालाई पहिचान गरी दन्डित गर्ने परम्परा बसाल्यो भने मात्र लगानीकर्ताको डर हट्न सक्छ ।

अन्यथा अहिलेका नीतिनिर्माता रहेसम्म लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने स्थिति बन्ने छैन । देशमा हाल कुनै सुधार वा अपेक्षित विकास हुन नसक्दा सरकार, नीति निर्माताले नेपालमा मन्दीको दोष देखाई आफ्नो विवषता एवं लाचारी देखाउने गरेका छन् ।

यो मन्दी कसरी आयो भन्ने कुरामा सरकारले अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न सकेको छैन भने यसबाट परेको असरले के कस्तो जनधनको क्षति भयो सो को लेखाजोखा हुन सकेको छैन । जसका कारण पीडामा परेका जनताले कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् । नीति निर्माताको सनकलेनै मुलुकमा आर्थिक मन्दी आएको हो भन्ने कुरामा ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

बजेटले मुलतः आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राख्दछ भने यो उद्देश्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहे पनि मौद्रिक नीति सफल हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले अंगिकार गरेको उद्देश्यमध्य आर्थिक वृद्धिदर, मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व आदि भए पनि यो अहिले उल्टो दिसातिर उन्मुख भएको छ।

विगत दुई वर्षदेखि छिमेकी मुलुक भारतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा बंगलादेशले पनि ६ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ भने चीनको ५ देखि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको छ । तर नेपालमा विगत वर्ष १.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेकोमा चालु वर्ष सन् २०२४ मा विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा समेत विश्वको अन्य बिकासशील राष्ट्रभन्दा आर्थिक वृद्धिदर बढी देखिए पनि अफगानिस्तान बाहेक भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स,भुटान र श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा बढी देखिएको छ । नेपालमा विगत २ वर्षदेखि आर्थिक मन्दीको अवस्था देखिए पनि भारत, चीन, बंगलादेश र दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा कतै मन्दी भएको देखिँदैन । नेपाल अहिले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सबभन्दा गरीब राष्ट्र भएको छ ।

दुई वर्षअघि कोभिडको डर हटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको एकल ब्याजदर र खुकुलो नीतिले गर्दा लगानीकर्ता उत्साहित भई मुलुकको निर्माणजन्य (सिमेन्ट , डन्डी , बालुवा, रोडा ढुङ्गा, इट्टा) उत्पादन, कृषिजन्य उत्पादन, व्यापार व्यवसाय, सेवा व्यवसायका साथै घर जग्गा, सेयर आदि तर्फको व्यवसायमा निकै लगानी बढ्दै गई अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको थियो । जसले गर्दा एकातिर सरकारको राजस्व पनि बढ्दै गयो भने आर्कोतिर मुलुकमा उत्पादन,आय, रोजगार आदितर्फ सकारात्मक स्थिति सृजना भई आर्थिक वृद्धिदर पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी हासिल भएको थियो । तर यहि समयमा मौद्रिक नीतिका नीति निर्माताले आर्थिक चलायमान भैरहेको क्षेत्रलाई निकै कस्ने गरी २०७८ सालमा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएपछि अहिलेको आर्थिक मन्दीको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ।

कोभिडको डरले वैदेशिक रोजगारमा रहेका प्राय: व्यक्तिहरु स्वदेश फर्किएका थिए र महामारी हटेको केहि महिनापछि मात्र उनीहरु वैदेशिक रोजगारमा फर्किन सकेका थिए । जसकारण सो समयमा विदेशी मुद्रा अपेक्षित अनुमानभन्दा कम भित्रिएको थियो ।

देशमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६ /७ महिनासम्मको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्था आएको र देश श्रीलंका हुने लागेको भन्दै त्रास फैलाउने काम भयो । यस्तो त्रास देखाएर केन्द्रीय बैंकले आर्थिक चलायन भैरहेको क्षेत्रलाई कसरी कूल माग न्यून स्तरमा ल्याउन सकिन्छ भनेर तीन वर्षअघि अत्यधिक कसिलो नीति ल्यायो । त्यसपछि ६/७ महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर १५/१६ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

कसिलो नीतिले प्रायः लगानीकर्ताको व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो । कूल माग न्यून स्तरमा आउँदा लाखौं व्यक्ति बेरोजगार भए, गाँसबास खोसियो, सम्पत्ति सखाप भयो, लगानीकर्ता मृत्यु शय्यामा पुगे र मर्ने स्थिति आएपछि देशमै बस्न नसकि रुँदै विदेश जानु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । अहिले त्यहि रोएर विदेशिएका व्यक्तिले पठाएको रेमिटेन्सले देशमा शोधनान्तर बचत बढ्दै गएको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै जाँदा देशलाई श्रीलंका हुनबाट बचाएको भनि जश लिई गर्व गरेको देख्दा यो मुलुकमा शक्तिमा भएपछि जे गरे पनि डर नहुने रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो ।

नीति निर्माता एउटै संस्थामा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पदासीन भएपछि ऊ निकै अनुभवी र जानेबुझेको हुने भएकोले त्यस्ता व्यक्तिबाट अब देशको भलाई हुनेछ र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनेछ भन्ने आशामा जनता खुशी भएका थिए ।

तर त्यसको ठिक बिपरित त्यस्ता नीति निर्माताले लगानीको वातावरण बनाउनु पर्नेमा लगानीकर्तालाई कसरी कस्ने भनी सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरे र लगानीको वातावरण बिगार्ने काम भयो । यसरी सम्बन्धित संस्थाको जानकार भई सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने नीति निर्माताभन्दा लगानीको गहिराई बुझेका व्यक्ति नीति निर्मातामा पदासिन भएको भए लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्ने थियो ।

नियमन निकायको सञ्चालक समितिमा सरकारले राजनीतिक भागबण्डा पुर्‍याउने गरी नियुक्ति गर्ने गर्छ । तलब भत्ता खाने वा पेन्सन खाने कार्यकारी प्रमुख वा सञ्चालक जतिसुकै पीएचडी वा बुद्धिजीवी भए पनि त्यस्ता पदाधिकारीलाई ती ५० औं लाख न्यून आय वर्गका लगानीकर्ताले घर खर्चको जोहो कसरी गर्दछ भन्ने कुराको मर्म पटक्कै थाहा हुँदैन ।

लगानीकर्ताको दैनिक जीवनयापन र गुजारा कसरी चलिरहेको छ यिनीहरुले त्यो पटक्कै मतलब गरेको देखिँदैन । त्यस्ता सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर लगानीको मर्म नबुझेका नीति निर्माता तथा सञ्चालकबाट बनेका नीति नियम पक्कै लगानी अनुकूल वा व्यवहारिक हुँदैन भन्ने कुरा सत्य साबित भएको छ ।

तलब भत्ता वा पेन्सन खाने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई नीति निर्माताले जतिसुकै लगानीकर्ताको हित बिपरित कसिलो नीति ल्याए पनि उसको सेवा सुविधामा कुनै असर पर्दैन । जसले गर्दा उसको लगाव लगानीकर्ताभन्दा नीति निर्मातातर्फ नै हुने गर्दछ । त्यस्ता सुविधा खाने व्यक्तिलाई लगानीकर्ता मरोस् वा बाँचोस् भन्ने कुनै मतलब हुँदैन।

नीति निर्मातामा पदाधिकारी चयन गर्दा राजनीति भागबण्डा गरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टीका कर्मठ कार्यकर्तालाई मनोयन गर्ने गरिन्छ । यसरी राजनीतिक दलका सैद्धान्तिक ज्ञान भएका बुद्धिजीवीलाई पठाउनुको सट्टा ठूला र साना लगानीकर्ता मध्येबाट २/३ जना सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी पठाए देशमा लगानीको वातावरण सुध्रिने थियो । अनि लगानीकर्ताको व्यवहारिक समस्याबारे छलफल भई व्यवहारिक लगानी नीति प्रादुर्भाव हुने थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ल्याएको अत्यधिक कसिलो नीतिले गर्दा देशमा मल्टिप्लायर इफेक्ट भई हाल देशको प्रत्येक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । साना ठूला उद्योग, व्यापार व्यवसाय, सेवा व्यवसाय, घरजग्गा, सेयर आदि सबै क्षेत्र लामो समयदेखि ध्वस्त भएको छ।

आम्दानी गर्ने मुहान सुकेको छ । देशको उत्पादन, रोजगार, राजस्वमा प्रतिकुल अवस्था आई देशमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा निकै विचलन आउन थालेको छ ।

अहिले देशमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि आर्थिक शिथिलता झन् गहिरिँदै गएको छ र देश झन् दयनीय अवस्थामा धकेलिँदै गएको छ । तर नीति निर्माताले आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरी अब मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा गइरहेको भनि झुठो आश्वासन दिई विगत १ वर्षदेखि जनतालाई झुक्याउँदै आएका छन् ।

अहिलेका अर्थमन्त्री र विगतका अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिले कहाँ के कति कसेको छ भन्ने कुराको केही जानकारी भए पनि ऊ प्रष्ट जानकार भएको बुझिदैँन । अब मुलुकमा खुकुलो नीति ल्याई देशलाई आर्थिक रुपमा चलायमान गरिने छ भनी सरकारले समय समयमा सम्बोधन गरे पनि कहाँ के कस्तो खुकुलो नीति ल्याउने हो सो बारे पटक्कै जानकार भएको देखिँदैन ।

हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको लगानीको कहालीलाग्दो समस्यामा मौद्रिक नीतिले समयमै तेस्रो समीक्षा ल्याई लगानीकर्तालाई त्राण दिने छ भनि आशा जागे पनि नीति निर्माता यसतर्फ गम्भीर एवं संवेदनशील पटक्कै देखिँदैनन् ।

वैशाखको दोस्रो हप्तामै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी देशमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्नेमा यसप्रति ऊ खासै गम्भीर नभएको अनुभुति हुन्छ । बाह्य सूचक सबल रहेको अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा बिपरित आव ०७९/८० को मौद्रिक नीति ल्याउँदा पनि ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, सेयर, हायर पर्चेज लगायतका क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने कुनै नीति एवं कार्यक्रम नल्याएको देख्दा मौद्रिक नीतिका नीति निर्माता लगानीकर्ताप्रति खासै संवेदनशील भएको पटक्कै देखिँदैन ।

सरकार, उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको अत्यधिक दबाब भएपछि मात्र आव ०८०/८१ मा नीति निर्माता केहि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन बाध्य भएको देखिन्छ ।

निकै दबाबपछि ढिला गरी ल्याइएको केहि खुकुलो मौद्रिक नीतिले ‘मरेको व्यक्तिलाई औषधि गरेजस्तै प्रभावहीन’ भएको छ भने केहि छट्पटिएका लगानीकर्तालाई भने श्वास फर्किन्छ कि भनी आसाको किरण जागेको छ ।

तेस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पुरै खुकुलो नीति ल्याउँछ भन्ने आस गर्न नसकिए पनि लगानीको वातावरण बनाउनका लागि सरकार, सम्बन्धित निकाय र व्यावसायिक संघ संगठनले दबाब दिई लगानीकर्तालाई बचाउने काम गर्नु पर्दछ ।

मौद्रिक नीतिले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा बढी कडाइ गर्दा मल्टिप्लायर इफेक्टले सबै क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परी उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा समेत निकै नराम्रो असर परेको छ।

लगानीकर्तालाई मरणासन्न अवस्थामा पुर्‍याउने काम गरेको छ । यो मुलुकमा लगानीकर्ताले देशको नीति निर्मातालाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन र लगानीकर्ता यो मुलुकबाट पलायन हुनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

आर्थिक शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा र राजस्वमा परेको प्रभाव

कसिलो नीतिले लगानीकर्ताको अवस्था निकै दयनीय हुँदै जाँदा प्रायः ऋणीले ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ भने आम्दानी घट्दै गएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको नोक्सानीमा वृद्धि हुँदै गएको छ । बैंकले प्रदान गर्ने लाभांश घट्दै गएको र सेयर मूल्य न्यून स्तरतर्फ ओरालो लाग्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय पनि खराब अवस्थामा पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक सम्पत्तिको गुणस्तर स्थितिको अनुगमन गर्ने हो भने लोन लस प्रोभिजन अहिलेको व्यवस्थाभन्दा अत्याधिक छुट्याउनु पर्ने भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्कृय कर्जा अहिलेको प्रकाशित तथ्यांकभन्दा कैयौं गुणा बढ्ने देखिन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई लगानी गरेका प्रायः व्यवसाय धराशायी भएकोले लगानीकर्ताले कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न सक्ने स्थिति छैन । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति अत्याधिक थुपरिन गएको छ ।

बैंकलाई सो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती तथा हम्मेहम्मे भएको छ र नाफामा निकै असर पर्न गएको छ । मौद्रिक नीति निर्माताले विश्वको अन्य बैंकभन्दा नेपालका बैंकको अवस्था राम्रो छ भनी जनतालाई अल्मल्याउने काम गरे पनि मौद्रिक नीतिले यहि मन्दीको अवस्थालाई टुलुटुलु हेरी समसामयिक सुधार गर्न नसके अब केहि महिनापछि देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था निकै दयनीय हुने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा करीब १ वर्षदेखि ६ /७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा तरलता थुप्रिए पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । कर्जाको ब्याजदर निकै सुस्तरुपमा घट्दै गएको छ। मौद्रिक नीतिले प्रभावकारीरुपमा औजार प्रयोग गरेको भए अहिले कर्जाको ब्याजदर ७/८ प्रतिशतमा आइसक्ने थियो र कर्जाको माग अहिलेको तुलनात्मक स्थितिभन्दा निकै बढ्ने थियो । ब्याज सुस्तरुपमा घट्दै गए पनि मौद्रिक नीतिको अझै कडाइले कर्जाको माग सहजरूपमा बढ्न सकेको छैन ।

खराब ऋण बढेर नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ)को रकम निकै बढेको छ । कसिलो नीतिले कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकको आम्दानीमा आगामी अवधिमा अझै निकै खराब असर पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको चित्र बैंकहरुको ब्यालेन्ससिटमा देखिन थालेको छ । व्यवसायमा वृद्धि छैन, भएको व्यापारमा पनि समस्यामा छ । अहिले घरजग्गा र सेयर बजार मात्र होइन, औद्योगिक उत्पादन, कृषि र वास्तविक क्षेत्र पनि निकै समस्यामा छन् । वाह्य क्षेत्रमा भएको उच्च सुधारलाई देखाएर आन्तरिक अर्थतन्त्रको समस्यालाई अस्वीकार गर्दा बैंकहरुमा त्यसको असर नराम्रो देखिएको छ ।

वाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाएको छु भन्ने मौद्रिक नीतिका निर्मातालाई लागेको होला । तर अब खराब ऋण बढेर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा पनि संकट देखिन थालेको छ । त्यसको अपजस नीति निर्माताले स्वीकार गरेका छैनन् । अझै पनि आफूले वोध नगरी अरुलाई दोष लगाउने गरेको देख्दा यो मुलुकमा बुझ्ने नीति निर्मातामा बुद्धिको खडेरी परेको हो कि भन्ने लागेको छ ।

कसिलो नीतिले सबै क्षेत्र धराशायी भएको हुँदा यी क्षेत्रबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व निकै घट्दै गएको छ । सरकारले खर्च जुटाउन सकेको छैन भने ऋण बढ्दै गएको छ । जनतामा ऋणको भार थपिँदै जाँदा आन्तरिक स्रोत घट्दै गएको छ । राजस्वले चालु खर्च धान्नै धौधौ भएपछि सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको भार अत्याधिक बढ्दै गएको छ । आन्तरिक स्रोतको कमीले सरकारले विकास गर्न पुँजी जुटाउन सकेको छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परेको छ । सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य सपनातुल्य भएको छ ।

आर्थिक समस्या समाधान गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएको

अहिले कसिलो मौद्रिक नीतिले देखाएको विभिन्न समस्याको अतिरिक्त सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च निकै न्यून हुनु, आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु, उपभोक्ताको मागमा अत्याधिक कमी आउनु , ब्याजदर अपेक्षित घट्न नसक्नु , मूल्यवृद्धि घट्न नसक्नु, लगानीकर्ताको मनोबल निकै खस्किनु आदि जस्ता अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याहरु देखिएका छन् । यी समस्याहरुको समाधान गर्न सरकारले कुनै ठोस प्रस्ताव ल्याउन सकेको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै वाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीब्र रुपमा अघि बढाउनु पर्नेमा योजनाहरु कटौती मात्र होइन अनुत्पादक क्षेत्रमा योजना समावेश गरेर बजेटलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।

कसिलो नीतिले प्राय:लगानीकर्ता मृत्यु शय्यामा पुगेको अवस्थामा सरकारले भर्खरै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सकेको छ । वाह्य लगानीलाई स्वचालित दर्ता प्रक्रिया अवलम्बन गरी सेवा सुविधा दिने प्रयास गरे पनि हाल सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित भएकोले लगानीकर्ताको हित गर्ने कार्य गौण हुन सक्ने देखिन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिले देशमा लगानीको वातावरण बिगारी एकातिर लगानीकर्ताको मनोबल खस्काएको छ भने आर्कोतिर सरकारको जटिल संरचनात्मक अवस्था, लगानीको जटिल प्रक्रियागत स्थिति , नीतिगत अस्थिरता र कर्मचारीको असहयोग शैली जस्ता कारणले मुलुकमा लगानीकर्ता लगानी गर्न विश्वस्त हुने आधार पटक्कै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा समस्या समाधान गर्न आर्थिक तथा मौद्रिक नीति निर्माताले लचिलो नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेसम्म देशमा लगानी भित्रिने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

लगानीकर्ता ५/६ महिनासम्म कसिलो नीति खप्न सक्ने भए पनि अहिले करीब ३ वर्षको लामो अवधिदेखि कसिलो नीतिलाई जेनतेन सहेर बाँचिरहेका छन् । तै पनि संसद्‍मा अहिलेसम्म मर्न लागेका लगानीकर्तालाई कसरी बचाउने भन्ने बहस हुन सकेको छैन ।

न्यून र मध्यम आय भएका लगानीकर्तामध्ये करीब ७०/८० प्रतिशत लगानीकर्ता मृत्यु शय्यामा पुगिसकेका छन् । लगानी डुब्दा लगानीकर्ता माछा छटपटे जस्तै छट्पटी रहे पनि लगानीकर्तालाई एकातिरबाट मात्र होइन चारैतिरबाट कस्ने गरेको गाँठो फुकाउन चाहेको छैन।

यस्तो गलत र कन्जरभेटिभ नीति निर्माता रहेसम्म आर्थिक मन्दीबाट उम्कन सकिँदैन । यहाँ पीएचडी गरेका र अनुभव भएका नीति निर्माताहरु सम्बन्धित निकाय र ठाउँमा भए पनि उसले करीब ३ वर्षदेखि पिल्सिएका लगानीकर्ताको व्यवहारिक समस्या बुझ्न् सकेको छैन वा बुझ पचाएर नुनको सोझो गरी तलब भत्ता पचाउने काम गरेका छ्न् ।

लगानीकर्ताको समस्याको जड पहिचान गरी समाधान गर्न सकेको छैन । उनीहरु सैद्धान्तिक ज्ञान र किताबी ज्ञानमा बलियो भए पनि, भाषण राम्रै गरे पनि मुलुकको व्यवहारिक अर्थशास्त्रको ज्ञाता देखिँदैन र सुधार ल्याउन सक्ने सामर्थ्य देखिदैन ।

अहिले देशमा रेमिटेन्सको वृद्धि र पर्यटकको बढ्दो आगमनले वाह्यक्षेत्र बलियो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै समस्यामा छ । समस्याका विषयमा सरकारले छुट्टै निष्पक्ष आयोग गठन गरी कसको गलत कृयाकलापले देशलाई आर्थिक संकटमा पुर्‍याएको छ भनि जाँचबुझ गरी न्यायिक फैसला गर्नुपर्छ । नत्रभने यो मुलुकमा यस्ता नीति निर्माताले कतिखेर सनकको भरमा लगानीकर्तालाई समाप्त पार्ने हो विश्वास गर्ने अवस्था नहुँदा मुलुकमा लगानी गर्ने स्थिति रहँदैन र मुलुक विश्वको १ नम्बर गरीब हुने अवस्थाको सम्भावना प्रवल रहन्छ ।

देशलाई आर्थिकरुपमा चलायमान बनाउन निम्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ

प्रायः लगानीकर्ता आईसीयूमा पुगिसकेको स्थितिमा अझै पनि संकुचित सोच भएका नीति निर्मातालाई थप दबाब दिइएन भने कसिलो नीतिलाई खुकुलो पारि लगानीको अनुकूल वातावरण बन्ने अवस्था देखिँदैन । लगानीको वातावरण बनाउन विगत १ वर्षदेखि बढेको तरलताको स्थितिमा पनि अपेक्षित रुपमा ब्याजदर घट्न सकेको छैन । बैंकहरूको निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा अधिक तरलता रहेको र यसले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई सहजीकरण गर्ने, रियल स्टेट, सेयर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई विभेदीकरण नगरी १०० प्रतिशतमा ल्याउने, रियल स्टेटमा धितो मूल्यांकनको फेयर मार्केट भ्यालुमा ५० प्रतिशतको कर्जाको सीमालाई ६०/७० प्रतिशत पुर्‍याउने, सेयर कर्जाको सीमामा १५/२० करोडको व्यवधान हटाउने, सेयरको कमिसन दर र लाभकर घटाउने, बेसरेटको प्रिमियम दरमा २/३ प्रतिशतको सीमा कायम गर्ने, नीतिगत दरमा १ प्रतिशतसम्म कमी ल्याउने लगायतका व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिले घरजग्गा खरिद गर्न चाहने ग्राहकले प्रत्येक करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरेपछि बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात मूल्यांकन गरी उसको आम्दानीको अधिकतम ५० प्रतिशत मासिक किस्ता तिर्ने गरि ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नीति लिएसँगै त्यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा निकै कम भएको छ । लाखौं लगानीकर्ताले घर जग्गा व्यवसायमा लिएको खर्बौं रकमको कर्जा डुब्ने अबस्थामा पुगेको छ भने नयाँ ऋण लिन नसक्ने स्थिति बनाएको छ । यसरी ऋण लिन असहज स्थिति पारेको अवस्थामा कर्जा विस्तार भएन भनि सम्बन्धित व्यक्तिले प्रचार गरे पनि सम्बन्धित निकायले समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सकेको छैन ।

न्यून तथा मध्यम आयवर्गले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्दा आय स्रोतको कसिलो व्यवस्थाले गर्दा ऋण लिन सक्ने अवस्था निकै कम देखिएकोले यसलाई सहजीकरण गरी व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।

सरकारले बजेटको आकार वृद्धि गरेर भए पनि विकास खर्च बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका समस्याहरुलाई तुरुन्तै निराकरण गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, गरिबी न्यूनीकरण गर्न, रोजगारी अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन योगदान दिने काम गर्नुपर्छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर यस क्षेत्रमा विद्यमान पुँजी, कच्चा पदार्थ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, बजारीकरण, दक्ष जनशक्ति लगायतका समस्या समाधानमा सरकार र व्यवसायीले हातेमालो गरेर अघि बढ्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

समग्र बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकोले कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द भइसकेका, कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र यसबाट साना तथा मझौला उद्योगहरु प्रभावित भइरहेका छन् । ठूला उद्योगहरुमा समेत यसको असर देखिन थालेको र उत्पादनमुलक उद्योगले आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गरिरहेकोले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन समग्र माग बढाउने नीति लिनका लागि आर्थिक नीति र विशेष गरी मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ ।

(लेख मनमोहन कुमार श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)