तारे होटलमा कार्यक्रम गरेर समृद्धि आउँदैन, छलफललाई ‘के गर्ने’बाट ‘कसरी गर्ने’तर्फ सिफ्ट गरौं

विगत १५–२० वर्षदेखि म एउटा प्रवृत्ति निरन्तर देखिरहेको छु– तारे होटलहरूमा लाखौँ खर्च गरेर विकास र समृद्धिका बहस गरिन्छ, तर परिणाम हात लाग्छ शून्य । हाम्रा वरिष्ठ साथीहरूले दशकौंदेखि उही कुरा भनिरहनुभएको छ, मैले पनि भन्दै आएको छु । अब यस्ता बहस ‘के गर्ने’ भन्नेमा होइन, ‘किन भएन’ र ‘कसरी गर्ने’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीले हाम्रा समस्यालाई देश–कालको सापेक्षतामा हेर्न जरुरी छ।

हामी कहाँ छौं ?

आजको विश्व विकसित भइरहँदा नेपाल अझै पनि विकसित मुलुकहरूको तुलनामा झन्डै १०० वर्ष पछाडि छ । कुनै पनि देशको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि (प्राइमरी सेक्टर) मा अल्झिएर त्यो देश विकसित भएको इतिहास छैन ।

अर्थशास्त्रको नियमले भन्छ- निर्वाहमुखी कृषिले उत्पादकत्व दिँदैन । पहाडमा खोरिया फाँडेर बस्ने, छोरो खाडीमा जाने र साहुको ऋण तिर्दैमा जीवन व्यतित हुने जुन ‘दुष्चक्र’ छ, यसले बचत र लगानी सिर्जना गर्न सक्दैन । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको ‘लाहुरे कल्चर’ बाट हामी अझै मुक्त हुन सकेका छैनौं ।

आर्थिक रूपान्तरणको ‘इस्ट एसियन मोडेल’

हामीले कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा लैजानैपर्छ । युरोप, अमेरिका, रुस र चीनले जुन बाटो अपनाए, हामी त्यसमा ढिला भइसकेका छौं । अबको बाटो ‘इस्ट एसियन मोडेल’ हो, जहाँ राज्य, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको त्रिपक्षीय सहकार्य हुन्छ । जापान, कोरिया र चीनले यही मोडेलबाट फड्को हानेका हुन् ।

निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन । तर, सुरुवाती चरणमा राज्यले नै उद्योगहरू खडा गरेर निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको पूर्ण दायित्व हुनुपर्छ भने अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्नुपर्छ ।

‘टेक अफ’ का लागि दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि

नेपाली इतिहासमा अहिलेसम्म एक वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत (डबल डिजिट) पुग्न सकेको छैन । गणितको नियम अनुसार, यदि हामीले लगातार ७ देखि १० वर्षसम्म १० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि कायम गर्ने हो भने मात्र अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । यसका लागि गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ४० प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।

हामीले कृषिको श्रमशक्तिलाई १५–२० प्रतिशतमा झार्ने, उद्योगमा लाग्ने जनशक्तिलाई ३०–४० प्रतिशत पुर्‍याउने र सेवा क्षेत्रलाई ४०–५० प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्छ । तब मात्र अर्थतन्त्रले ‘टेक अफ’ गर्छ ।

राजनीतिक स्थिरता र शासकीय सुधार

मैले विगतमा छिमेकीसँग ‘बिप्पा’ सम्झौता गर्दा मलाई ‘अन्ध–राष्ट्रवाद’ को नाममा एयरपोर्टमा कालो झन्डा देखाइयो । बाह्य पूँजी र प्रविधि नलिई देश बन्दैन भन्ने कुरा अहिले सबैले बिर्सिए । आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो सर्त राजनीतिक स्थिरता हो । हरेक ६ महिना वा दुई वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने प्रणालीले नीतिगत स्थिरता दिँदैन ।

त्यसैले, मेरो स्पष्ट प्रस्ताव छ- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद् । तानाशाह आउँछ भनेर नडराऔं, लोकतन्त्रभित्रै शक्ति सन्तुलनका संयन्त्रहरू हुन्छन् । यसका साथै कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र संवैधानिक आयोगहरूमा आमूल संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।

भू–राजनीति र नेपाललाई ‘शान्ति केन्द्र’

हामी विश्वकै उदीयमान आर्थिक शक्ति भारत र चीनको बीचमा छौं । हामीले यी दुई देशको ‘भ्यालु चेन’ सँग जोडिनुपर्छ । नेपाललाई ‘विश्व शान्ति केन्द्र’ घोषणा गरौं र कुनै पनि सैन्य वा राजनीतिक झै–झगडामा नफस्ने प्रतिबद्धता जनाऔं । हामीले अब ‘लेबर एक्सपोर्ट’ (श्रम निर्यात) गर्ने होइन, पूँजी र प्रविधि आयात गर्ने र वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

सम्पत्ति सम्बन्ध र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार

हाम्रो जमिन, जल र जंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा राज्य वा समुदायको स्वामित्व हुनुपर्छ र व्यक्तिलाई भोगाधिकार मात्र दिनुपर्छ । यसो गर्दा पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौँ मुआब्जा दिने झन्झट हट्छ र विकासको ढोका खुल्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा ठूलो मात्रामा ‘क्यापिटल फ्लाइट’ भइरहेको छ । बोराका बोरा पैसा लुकाएर राखिएको चर्चा छ । मेरो आग्रह छ– एकपटकका लागि सम्पत्ति घोषणा गर्न दिऊँ, सबैलाई डिजिटलाइज गरौं र प्रगतिशील कर लगाएर त्यो पुँजीलाई लगानीमा बदलौं । बैंकमा ७० खर्ब थुप्रिने तर उत्पादनमा नलगाइने अवस्था लज्जास्पद हो । बैंकको निष्क्रिय पुँजीलाई राज्यको नीति मार्फत ठूला पूर्वाधार र साना व्यवसायीको हितमा लगाउनुपर्छ ।

संस्कार र नेतृत्वको हस्तान्तरण

हाम्रो संस्कृतिमा पनि खोट छ । श्रम नगरी बसेर खान खोज्ने, राज्यको दोहन गर्ने र शक्तिको आडमा लाभ लिने संस्कार नेतादेखि व्यापारीसम्म छ । नेताहरू सम्पत्ति विवरणमा ‘कलम र मोबाइल’ मात्र देखाउँछन् तर आलिशान महलमा बस्छन् । यो ठगठाँगीको संस्कार बदलौँ । म आफू पनि यसका लागि तयार छु ।

विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई ‘एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ को मान्यता दिँदै तीन पुस्तासम्म राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिऊँ । इलन मस्कले तीन देशको नागरिकता लिन पाउने, तर नेपालीले बाहिर जाँदा नागरिकता त्याग्नुपर्ने अवस्थाले पूँजी र प्रतिभा दुवै पलायन भइरहेको छ ।

अन्त्यमा, भर्खरै ‘जेनजी’ पुस्ताले जुन खालको आन्दोलन र बहसको लहर ल्याएको छ, यसले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । अब यो देश चलाउने जिम्मा नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । हामी जो विचार र शरीरले थाकिसकेका छौं, हामीले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता, भू–राजनीतिक सन्तुलन, र आर्थिक सुधारका यी कदमहरू चाल्न सके नेपालले केही दशकमै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ विषयक संवाद कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्य ।)