सन् २०२५ मा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र: अन्योल, अस्थिरता र अन्धकार

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले पछिल्ला दुई दशकमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामार्फत उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । कुल स्थापित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान बहुमत छ भने लगानी, रोजगारी, प्रविधि र स्थानीय विकासमा यस क्षेत्रले खेलेको भूमिका निर्विवाद छ । तर सन् २०२५ भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि आशा होइन, अन्योल, अस्थिरता र अन्धकार बोकेको वर्षका रूपमा स्मरण हुने संकेत देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १० हजार मेगावाट छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तर, वास्तविकता र सन् २०२५ का घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने यो वर्ष नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका लागि ‘अन्धकार र अन्योल’ को वर्ष साबित भएको छ । निजी क्षेत्रले अर्बौं लगानी गरेको यो क्षेत्र अहिले नीतिगत अस्थिरता, कानुनी झमेला र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सन् २०२५ मा जलविद्युत् क्षेत्रले भोग्नु परेका मुख्य १०-११ वटा गाँठाहरूलाई केलाउँदा यो क्षेत्र कसरी संकटमा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ:

एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत विद्युत खरिदबिक्रीमा ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ (लेऊ र तिर) नीतिका कारण समग्र ऊर्जा उद्यमीहरू आन्दोलित हुनुपर्‍यो । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले यो नीति फिर्ता लिएको घोषणा त गर्‍यो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा करिब ५००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता अझै अन्योलमा छ । पीपीए नखुल्दा ती आयोजनाहरूले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठीनाइ भोग्नु परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका आदेशका कारण करिब १९,००० मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजनाहरू जोखिममा परेका छन् । कानुनी स्पष्टता र नीतिगत स्थायित्वको अभावले गर्दा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको तथा वर्षौंदेखि अध्ययन र तयारीमा लगानी गरिसकेका यी आयोजनाहरूको लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कानुनी सुरक्षा नभएसम्म विदेशी वा स्वदेशी कुनै पनि लगानीकर्ताले जलविद्युतमा हात हाल्ने स्थिति छैन। अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार असफल देखियो ।

बाढी–पहिरो, वन मन्त्रालयका प्रक्रियागत झन्झट र अनुमतिमा ढिलाइका कारण आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेट थपलाई नेपाल बेवास्ता गर्नुले समस्या झनै चर्कियो । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम निजी क्षेत्रले एक्लै वहन गर्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित होइन ।

जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि पुँजी जुटाउने प्रमुख माध्यम आईपीओ हो । तर, धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि जलविद्युतका आईपीओ निष्कासनमा अवरोध खडा गरेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ निष्कासन अवरुद्ध हुँदा प्रवर्द्धक, लगानीकर्ता र सर्वसाधारण सबै प्रभावित भए । यस विषयमा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिँदा समेत सरकारले सार्थक सम्बोधन गरेन, समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो ।

संस्थागत र सर्वसाधरण लगानीकर्ताका लागि अलग–अलग आईजीन नम्बरको विवादस्पद निर्णयले सेयर संरचना, कारोबार र पारदर्शितामै प्रश्न उठायो । यसले जलविद्युत् सेयर बजारप्रति आम लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनायो, लगानीकर्तामा त्रास फैलाएको छ । यो व्यवस्थाले दोस्रो बजारमा जलविद्युतको सेयरलाई विभेदकारी बनाउने काम गरेको छ, जसको असर समग्र पुँजी बजारमा देखिएको छ ।

वर्षायाममा उत्पादित विद्युत विक्री नभएर खेर जाने समस्या भयावह छ । उत्पादन भएको विद्युत् कन्टिजेन्सी तथा प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण विक्री हुन नसक्ने पुरानै समस्या २०२५ मा पनि जस्ताको तस्तै रह्यो । ऊर्जा खेर जाने अवस्था हुँदा पनि दीर्घकालीन भण्डारण, निर्यात वा आन्तरिक खपत विस्तारतर्फ ठोस पहल भएन । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखाएको ढिलासुस्तीको सजाय निजी क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि जलविद्युत् आयोजनामा निःशुल्क सेयरलगायतका नयाँ–नयाँ माग राख्दै अवरोध बढ्नुले परियोजना सञ्चालन थप जटिल बनायो । स्थानीय सरोकारवालाई समेट्नु आवश्यक भए पनि अराजक माग र राजनीतिक संरक्षणले लगानी वातावरणलाई नकारात्मक सन्देश दियो । निर्माण कार्यको लागत र समय दुवै बढेको छ । स्थानीय प्रशासनले यस्ता अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु दुखद छ ।

सरकारले संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लाइसेन्स पाएका आयोजनाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नहुनु अर्को निराशाजनक पक्ष रह्यो । कागजमा मात्र सीमित निर्णयले समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा यसले प्रस्ट पारेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने खालको विद्युत् विधेयक संसद् विघटनसँगै स्वतः निष्क्रिय (शून्य) भयो । यसले ऊर्जा क्षेत्रको कानुनी संरचनामा झनै अनिश्चितता थप्यो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिनुले सरकारको नियतमा शंका उब्जाएको छ । यसैगरी बजेटपछि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा पिपिए कोटा लागु नहुने कि हुने भन्ने अन्योल कायम रहँदा साना तथा मध्यम जलविद्युत् परियोजना थप मारमा परे ।

यी सबै घटनाक्रमले सन् २०२५ लाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि गुमेको अवसर, कमजोर नीति र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको विश्वास संकटको वर्ष बनाएको छ । यदि सरकारले अब पनि नीतिगत स्पष्टता, कानुनी स्थायित्व र निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने सोच विकास गरेन भने ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएको उपलब्धि नै जोखिममा पर्न सक्छ ।

जलविद्युत् केवल बिजुली उत्पादन होइन, यो नेपालको समृद्धिको आधार हो। त्यसैले अब ढिलो नगरी व्यवसायीमैत्री नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई पुनः उज्यालोतर्फ लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

सन् २०२५ मा जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका यी तमाम समस्याहरूले के संकेत गर्छन् भने सरकार एकातिर ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गर्छ, अर्कोतिर निजी क्षेत्रका खुट्टा बाँध्ने काम गर्छ । यदि सरकारले तत्काल पीपीए खुला नगर्ने, आरसीओडी थप नगर्ने, वन र वातावरणका कानुनहरूलाई सहजीकरण नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी नगराउने हो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्र ‘अन्धकार’ तर्फ धकेलिने निश्चित छ ।