निजी क्षेत्रले सरकारसँग मात्र संवाद गरेर पुग्दैन, आजको आवश्यकता ‘त्रि-पक्षीय कम्प्याक्ट’

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका हरेक लहरहरूमा एउटा दुखद समानता देखिने गरेको छ । सडकमा आक्रोश पोखिँदा त्यसको पहिलो निसाना निजी क्षेत्र र उनीहरूका भौतिक संरचना बन्ने गर्छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको सम्पत्ति र व्यवसायको क्षति यसको पछिल्लो कडी मात्र हो । यस्तो परिस्थितिमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ: राज्यको अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्र किन पटक-पटक नागरिक आक्रोशको कोपभाजनमा परिरहेको छ ? र यसलाई रोक्न सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच कस्तो नयाँ समझदारी आवश्यक छ ?

वर्तमान सरकारको गठनपछि अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका उच्च नेतृत्वसँगको संवादलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तथ्यांकका दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू अहिले निकै बलिया छन् । न्यून मूल्य वृद्धि, घटेको ब्याजदर, बैंकहरूमा रहेको पर्याप्त तरलता र विदेशी मुद्राको ऐतिहासिक सञ्चितिले लगानीका लागि एउटा स्वर्णिम अवसरको संकेत गर्छन् । चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा हुनुले मुलुक आर्थिक रूपमा सुरक्षित रहेको देखाउँछ । तर, विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने यी सकारात्मक सूचकहरूका बाबजुद लगानीको दर भने ज्यादै कमजोर छ ।

व्यवसायीहरूमा एउटा ‘मनोवैज्ञानिक त्रास’ अझै कायम छ । निजी क्षेत्रले ‘हामी खरानीबाट पनि उठ्छौँ’ भन्ने अठोट त व्यक्त गरिरहेको छ, तर सडकमा हुने असुरक्षा र नीतिगत अस्थिरताले उनीहरूको मनोबललाई थिचिराखेको छ । तथ्यांक सकारात्मक हुँदैमा लगानी बढ्दैन; लगानीका लागि ‘सुरक्षाको प्रत्याभूति’ र ‘सम्मानको वातावरण’ अनिवार्य पूर्वशर्त हुन् ।

हाम्रो समाजमा ‘निजी क्षेत्रको नाफा’ लाई केवल व्यक्तिको आर्जनको रूपमा मात्र हेर्ने एउटा संकुचित दृष्टिकोण छ । तर, आधुनिक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले आर्जन गर्ने नाफा बहुआयामिक रूपमा वितरण हुन्छ ।

उद्योगीले कमाएको नाफाबाटै राज्यले कर प्राप्त गर्छ, जसबाट सरकारी कर्मचारीको तलब, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सुरक्षाका कामहरू सम्पन्न हुन्छन् । त्यही नाफाबाट कर्मचारीले बोनस पाउँछन्, जसले बजारमा माग सिर्जना गर्छ । र, त्यही नाफाको एउटा हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र दैवी प्रकोपको उद्धारमा खर्च हुन्छ ।

त्यसैले, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा क्षति हुनु भनेको कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र घाटा लाग्नु होइन, त्यो राष्ट्रको समग्र उत्पादकत्व र राजस्वमा धक्का लाग्नु हो । जबसम्म आम नागरिकमा ‘निजी क्षेत्रको प्रगतिमा मेरो पनि हित जोडिएको छ’ भन्ने बोध हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण रोकिने छैन ।

निजी क्षेत्रले अब केवल सरकारसँगको संवादमा मात्र सीमित रहेर पुग्दैन । आजको आवश्यकता एउटा बृहत् ‘त्रि-पक्षीय कम्प्याक्ट’ को हो ।

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले केवल सरकारसँगको संवादलाई प्राथमिकता दियो । तर, अब सरकारसँगको संवादले मात्र पुग्दैन। बदलिँदो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले बृहत् रूपमा राजनीतिक दलहरू, आम नागरिक र विशेष गरी ‘जेनजी’ भनिने युवा पुस्तासँग पनि सीधा संवाद गर्न जरुरी छ। जबसम्म आम नागरिकले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो हितैषी ठान्दैनन्, तबसम्म सडकमा हुने हरेक आक्रोशको निसाना व्यवसायमै सोझिने जोखिम रहिरहन्छ ।

सुशासन र उत्तरदायित्वको प्रश्न

निजी क्षेत्रले सुरक्षा र सम्मानको माग गरिरहँदा आफूभित्रको सुशासनमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज केवल सरकारी कार्यालयमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । निजी क्षेत्रभित्र हुने अपारदर्शिता, कार्टेलिङ र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न व्यवसायीहरू स्वयंले पहलकदमी लिनुपर्छ । सुशासन केवल राजनीतिक मुद्दा मात्र होइन, यो व्यावसायिक संस्कार पनि हो । जब निजी क्षेत्रले आफूलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ, तब उसलाई प्राप्त हुने जनसमर्थन पनि स्वतः बढ्नेछ ।

नेपालको समृद्धि तब मात्र सम्भव छ, जब निजी क्षेत्रले निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्छ । सरकारको दायित्व केवल नीति बनाउनु मात्र होइन, ती नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवसायीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि हो । अबको बाटो भनेको निजी क्षेत्रलाई ‘संरक्षण’ मात्र होइन, ‘प्रवर्द्धन’ गर्ने र यसलाई आम नागरिकको जीवनसँग जोड्ने बाटो हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रले देखाएको साहसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि एउटा नयाँ ‘राष्ट्रिय आर्थिक अनुबन्ध’ निर्माण गरौँ । निजी क्षेत्रको रक्षा नै समृद्ध नेपालको रक्षा हो ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार आयोजना गरेको ‘शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य: सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)