काठमाडौं । प्रभु बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग र रेमिट्यान्स भुक्तानीको एड्भान्स सेटलमेन्ट समयमा नगरी असुल गर्नुपर्ने ब्याज असुल नगर्दा बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा पक्राउ परेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन गत शुक्रबार प्रहरी हिरासतबाट छुटे ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दर्ता गरी शेचरनसहित बैंकका डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेल लगायत ५ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । गत शुक्रबार विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनमा सीआईबीले शेचरनलाई छोडेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले शेरचनमाथि लागेको आरोप वित्तीय भएकाले उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै म्याद थपका लागि अदालतसमक्ष पेस नै गरेन ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू भने अनुसन्धान पूरा नहुँदै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट हिरासत मुक्त गर्न निर्देशन दिएपछि असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
गत शुक्रबार अनुसन्धान बाँकी रहेको भन्दै शेरचनलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको थियो । तर, आफूहरूको माग र बैंकिङ कसुरजस्तो गम्भीर मुद्दाको गाम्भीर्यता नबुझी सरकारी वकिलकको कार्यालयले निर्देशन दिएको भन्दै सीआईबीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान पूरा नभएका धेरै प्राविधिक विषयहरूको अनुसनधान भइरहेको र प्राप्त कागजातको थप विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै अहिले छोड्न नहुने दाबी गरेका थिए । शेरचन हिरासत बाहिर हुँदा प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने सम्भावना रहेको, धेरै प्राविधिक विश्लेषण र त्यसमा थप सोधपुछ पनि आवश्यक रहेको भन्दै सीआईबीले थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो ।
तर, सीआईबीको दाबी र तर्क बलियो नभएको भन्दै विशेष सकारी वकिलको कार्यालयले शेरचनलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि उनी रिहा भए ।
‘अदालतको आदेशअनुसार हामी छिटोछिटो अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा थियौं,’ सीआईबी स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले विषयवस्तुको गाभ्मीर्यता नबुझी थुनामुक्त गर्न निर्देशन दिएपछि हामी मान्न बाध्य भयौं ।’
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले शेचरनसहित पक्राउ परेका ५ जनाको हालसम्मको अनुसन्धानमा प्रतिवादीको बयान सकिएको र प्रभु मनि ट्रान्फरको रेमिट्यान्स भुक्तानीको एड्भान्सको ब्याजसमेत सेटलमेन्ट भइसकेको देखिएकोले ओरोपीहरूको स्वास्थ्यको समेत ख्याल गर्दै हिरासत बाहिर राखेर अनुसनधान गर्नुपर्ने निर्णय गरिदियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनमा हिरासतमुक्त भएसँगै शेरचनले बैंकको सीईओमा फर्किने प्रयास गरेका छन्, तर सीआईबीको अनुसनधान पूरा नभएका कारण उनको योजनामा भने धक्का पुग्ने देखिएको छ ।
शुक्रबार शेरचन हिरासतमुक्त भएपछि आइतबार प्रभु बैंकका सञ्चालकहरू दिनभरजसो छलफलमा बसे । छलफलमा शेचरनलाई सीईओमा बहाल गर्ने विषयमा कानुनी प्रक्रियाबारे छलफलसमेत भयो । सञ्चालकहरूसँगको छलफलमा निलम्बित सीईओ शेरचन पनि थिए । उनले प्रष्टरुपमा आफू पदबहाली गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
‘अशोकजी आज भोलिदेखि नै काममा फर्किन चाहनुहुन्छ,’ प्रभु बैंकका एक सञ्चालकले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘के गर्ने, के नगर्ने भनेर हामी अन्यौलमा परेका छौं ।’
प्रभु बैंकका सञ्चालकहरूले शेरचनलाई पदबहाली गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग सुझाव मागेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने अनुसन्धान प्रक्रिया सकिएको र सीआईबीले अनुसन्धानमा प्रमाण नपुग्ने बताएको अवस्थामा बाहेक शेरचनलाई सीइओमा पुनर्बहाली नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
‘अहिले हिरासतमुक्त भएर सीईओमा पुनर्बहाली हुने र केही दिनमा फेरि पक्राउ पर्ने अवस्था आउनु बैंक र राष्ट्र बैंकका लागि पनि राम्रो हुँदैन । सोही अनुसार निर्णय गर्नु भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘शेरचनमाथिको अनुसन्धान सकिएको र उनीमाथि थप अनुसनधनका लागि प्रमाण नपुग्ने सीआईबीको क्लियरेन्स भए पुनर्बहाली गर्दा हुन्छ ।’ सीआईबीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाव राष्ट्र बैंकको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सकारात्मक सन्दश नपाएपछि आइतबारको सञ्चालक समितिले सीईओ शेरचनको निलम्बन फुकुवा नगरेको हो ।स्रोतका अनुसार आइतबार शेरचन बैंकमा पुगेको थिए । उनी करिब १ बजेदेखि ५ बजेसम्म ४ घण्टा समय बैंकमा बिताएका थिए । आइतबार बैंक पुगे पनि राष्ट्र बैंकको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि शेरचन सोमबार भने गएनन् ।
‘के निर्णय गर्दा बैंकलाई राम्रो हुन्छ भन्ने प्रभु बैंकको सञ्चालक समिति सक्षम र सबल छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थामा चोर/पुलिस खेलेजस्तो नबनोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं।’
यसबीचमा सीआईबी र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूबीचमा पनि अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । सीआईबीका अधिकारीहरूले सरकारी वकिलको कामप्रति गुनासो गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया निरन्तर अघि बढ्ने जवाफ दिएपछि राष्ट्र बैंकले शेरचनको पुनर्बहालीका लागि ग्रिन सिग्नल नदिएको हो ।
‘प्रहरीले ६० दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनी अधिकार छ, त्यसैले सो अवधिसम्म शेरचनको पुनर्बहाली नगरेकै राम्रो’ भनेर राष्ट्र बैंकबाट पनि सुझाव आएको प्रभु बैंकका एक सञ्चालकले बताए ।
शेरचनलाई कार्यालयबाटै गत मंसिर १४ गते प्रहरीले क्राउ गरिसकेको छ भने सीबीओ रश्मी पन्त लगायतलाई पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । पन्त अहिले पनि प्रहरीको फरार सूचिमा छिन् ।
प्रतिक्रिया