भारतमा चुनाव: मोदीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि मतदाताले पत्याउलान् ?

भारतमा गत शुक्रवारदेखि लोकसभा निर्वाचन शुरू भएको छ । कुल सात चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनको पहिलो चरणमा १०२ सीटका लागि मतदान भइसकेको छ ।

यस निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले पुनः बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्ने आकलन अधिकांश मूलधारे सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन् । स्वयं भाजपाले यसपालिको चुनावमा ३७० सीट ल्याउने लक्ष्यको उद्घोष गरेको छ ।

यो संख्या ३७० का पछाडि दुईवटा तथ्य रहेका छन् । पहिलो, कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको धारा ३७० को खारेजी भाजपा र उसको मातृसंगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको एजेन्डा हो । विशेषगरी भाजपाको पूर्वज दल भारतीय जनसंघका संस्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जीले एक देशमा दुई विधान, दुई प्रधान र दुई निशान चल्दैन भनेर गरेको आन्दोलनको सफलता मोदीले सन् २०१९ मै धारा ३७० खारेजी गराएर दिलाइसकेका छन् । मुखर्जीको सम्मानका लागि अहिले भाजपाले ३७० सीटको कुरा झिकिरहेको हो ।

दोस्रो, ३७० संख्याले संसद्को दुईतिहाइ मतलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । भारतीय लोकसभामा कुल ५४३ सीट रहेकोमा दुईतिहाइ पुग्नका लागि ३६२ सीट आवश्यक पर्छ । त्यसलाई ‘राउन्ड फिगर’ मा लैजाँदा ३७० सीट हुन आउँछ । दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि संविधान संशोधन गरेर एक राष्ट्र एक चुनाव, नागरिकता संशोधन लगायतका योजना कार्यान्वयन गर्ने भाजापको रणनीति देखिन्छ । आफू एक्लैले ३७० सीट अनि गठबन्धन साझेदारहरूसँग मिलेर ४०० सीट कटाउने भाजपाको महत्त्वाकांक्षा छ ।

अहिले भाजपासँग ३०३ सीट छ र उसले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ६७ सीट थप्नुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव होला त ?

भारतीय तथा विदेशी मूलधारे सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित सामग्रीहरूको अध्ययन गर्दा भाजपाले अहिलेको भन्दा बढी सीट ल्याउन सक्ने तर ३७० नै ल्याउँछ भन्न नसकिने अवस्था छ । आफ्ना कार्यकर्ताहरूमा जितिहालिन्छ नि भन्ने भाव पलाएर अल्छीपना आउन सक्ने र पूर्ण लगावका साथ उनीहरू चुनाव प्रचारमा नलाग्ने भयले गर्दा भाजपाले ३७० को लक्ष्य दिएको हुन सक्ने विश्लेषणहरू पनि पाइन्छन् ।

निर्वाचन विश्लेषक प्रदीप भण्डारी मोदी पहिलेको भन्दा बढी सीटमा भाजपालाई विजय दिलाउने ठोकुवा गर्छन् । उनले यसका लागि तीनवटा कारण केलाएका छन् : क) भारतीय सभ्यताको पुनर्जागरण भइरहेको अनुभूति जनताले गरेकाले, ख) विपन्न वर्गका मानिसमा लोक कल्याणकारी योजनाको लाभ पुगेकाले र ग) मोदीको नेतृत्वमा भारतले विश्व मञ्चमा उच्च स्थान ओगट्ने विश्वास जनताले गरेकाले ।

हिन्दू हुँ भन्दा संकोच मान्नुपर्ने स्थिति परिवर्तन भएर सनातनप्रति गौरव गर्ने माहोल मोदीले विगत १० वर्षको शासनकालमा बनाएका छन् । चाहे सनातन परम्पराको योगलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थनप्राप्त दिवसका रूपमा मनाउने सन्दर्भ होस्, चाहे अयोध्यामा रामललाको प्राणप्रतिष्ठामार्फत होस् – मोदीले हिन्दूहरूलाई गर्विलो बनाउन योगदान गरेका छन् । यसले पनि हिन्दू मतदाताहरूमा उनीप्रतिको सम्मान बढेको छ । अझ, सीबीसीको सामग्री पढ्दा त कतिपय भारतीयहरूले मोदीलाई भगवानकै रूपमा हेर्न थालेको देखिन्छ ।

त्यसका साथै मोदीले आरम्भ गरेको जनधन योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, किसान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना लगायतका पहलले विपन्न वर्गका भारतीयहरूलाई राहत दिलाएका छन् । सन् २०२४ को आरम्भदेखि अन्न योजनाअन्तर्गत ८१ करोड ३५ लाख भारतीयहरूलाई निःशुल्क प्रति महिना पाँच किलो अन्न दिने मोदी सरकारको घोषणाले हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने ठूलो संख्याका भारतीयहरूलाई लाभान्वित गर्नेछ ।

यसरी हिन्दू गौरव र लोककल्याणकारी पहलहरूलाई एकैसाथ अघि बढाउने मोदीको नीति भारतीय सञ्चारजगतका प्रख्यात सम्पादक शेखर गुप्ताको शब्द सापटी लिनुपर्दा ‘हिन्दू लेफ्ट’ नीति हो । यस नीतिले सांस्कृतिक दक्षिणपन्थ र आर्थिक वामपन्थ दुवैलाई समेटेकाले विपक्षी दलहरूको एजेन्डालाई छायाँमा पारिदिएको छ ।

त्यसैगरी मोदीको नेतृत्वमा भारतको इज्जत विश्व मञ्चमा बढेको कुरालाई पनि मतदाताहरूले विचार गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रखर विश्लेषक हर्ष भी. पन्तले मोदी सरकारको विदेशनीतिको मसिनो विश्लेषण गरी उच्च प्रशंसा गरेका छन् । गत वर्ष भारतमा सम्पन्न जी२० शिखर सम्मेलनमा भारतले संयुक्त घोषणाको भाषामा सर्वसम्मति सुरक्षित गर्नका लागि गरेको प्रयासबाट पनि उसको साख बढेको छ ।

अनि मोदीकै शासनकालमा भारत विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनेको तथ्यलाई पनि मतदाताहरूले नजिकैबाट नियालिरहेका छन् । मोदी सरकारले आरम्भ गरेका कतिपय संरचनागत सुधारका कारण देशको अर्थतन्त्र बलियो बनेको छ र भारत अहिले जी२० मुलुकहरूमध्ये सर्वाधिक तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र हो ।

त्यसका अतिरिक्त भारतीयहरूमा स्थिरता र सुव्यवस्था कायम गर्ने व्यक्ति सत्तामा रहिरहोस् भन्ने चाहना प्रबल रहेको र मोदी त्यसको उपयुक्त पात्र रहेको विश्वासका कारण पनि उनलाई पुनः सत्ता सुम्पिनका लागि मतदाताहरू इच्छुक रहेको देखिन्छ ।

पोहोर साल विश्वविख्यात सर्वेक्षण संस्था प्यु रिसर्च सेन्टरले गरेको ग्लोबल एटिट्युड्स सर्भेमा सहभागी ८५ प्रतिशत भारतीयहरूले निरंकुश शासकलाई रुचाएको पाइएको छ । विधायिका र न्यायपालिकाले अवरोध नगर्ने बलियो कार्यकारीप्रति बहुमत भारतीयहरूको रुचि देखिनुले पनि मोदीको शासनशैलीलाई समर्थन गरेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

यी तमाम उपलब्धिका बावजूद भाजपाले चुनाव जित्नका लागि अथक मेहनत गरिरहेको छ । अहिले भाजपाले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्दै सकेसम्म धेरै मतदाताहरूमाझ पुग्ने प्रयास गरिरहेको छ । संसारको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भाजपाका १९ हजार कार्यकर्ताहरूले दैनिक रूपमा ४० लाखभन्दा बढी जनतासँग सम्पर्क गरिरहेका छन् । दिनको ५० लाखवटा टेलिफोन कल गरेर जनतासँग संवाद गर्ने लक्ष्य पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई दिएको छ । मुख्य कुरा, भाजपा र आरएसएसका कार्यकर्तामा सन् २०१९ को तुलनामा अतिरिक्त उत्साहको माहोल छ किनकि भाजपा सरकारले राम मन्दिर निर्माण, धारा ३७० को खारेजी लगायतका एजेन्डाहरूको सफल कार्यान्वयन गरेको छ ।

संकल्पपत्र नाम दिइएको चुनावी घोषणापत्रलाई भाजपाले ‘मोदी की गारन्टी’ भनी प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । त्यसमा एक देश, एक चुनाव, गरीबका लागि निःशुल्क खाद्यान्न, पानी र खाना पकाउने ग्यास, साझा देवानी संहिता, देशैभरि रामायण उत्सव, वन्दे भारत रेल सञ्जालको विस्तार लगायतका वाचाहरू गरेको छ ।

भाजपाले अहिलेसम्म जनताको हितका लागि कार्यान्वयन गरेको लोक कल्याणकारी नीतिका बारेमा बुझाउने र चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचालाई पनि सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी पार्टी कार्यकर्ताहरूले वहन गरिरहेका छन् ।

आत्मविश्वासका साथ आफ्ना उपलब्धिको गणना गराउनुका अतिरिक्त विपक्षी दलहरूबीच ठोस कार्यगत एकता हुन नसक्दा पनि भाजपाले यस निर्वाचनमा फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ । इन्डिया गठबन्धनका साझेदार विपक्षी दलहरूबीच सीट बाँडफाँटको सहमति बन्न नसक्दा तत्तत् दलका कार्यकर्ताहरू निराश भएका छन् ।

खासमा क्षेत्रीय दलहरू आफ्नो पकडको राज्यमा उपस्थिति कायम राख्न लालायित छन् र कांग्रेस जस्तो राष्ट्रिय दलसँग मिलेर राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरी मोदीलाई चुनौती दिँदा राज्यमा घाटा लाग्न सक्ने आकलन गरिरहेका देखिन्छन् । विपक्षीहरूको डुंगा पार लाग्ने लक्षण नदेखेपछि कतिपय नेताहरू भाजपामा प्रवेश गरेका छन् । केन्द्रीय सरकारका निकायहरूको प्रकोपबाट बच्नका लागि समेत उनीहरूले यस्तो कदम चालिरहेका हुन् ।

अनि मोदीको अपार लोकप्रियता (७५ प्रतिशत समर्थन सूचकांक) को छायाँमा हराएका विपक्षी दलहरूसँग जनतामाझ आफ्नो कुरा पुर्‍याउने माध्यम कमजोर छ । भारतमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने प्रसारण माध्यम टीभीमा सरकारको बलियो पकड रहेकाले विपक्षीहरूले आय असमानता बढेको, बेरोजगारीको समस्या विकराल बनिरहेको, अल्पसंख्यक मुसलमानहरूमाथिको ज्यादती बढेको लगायतका सत्य कुरा समेत जनतालाई बुझाउन पाइरहेका छैनन् । अनि मोदीको नेतृत्वमा भारतमा निरंकुशता बढिरहेको र सानो घेरामा रहेका सम्भ्रान्तहरूलाई सरकारले फाइदा पुर्‍याइरहेको भन्ने विपक्षीको आरोप पनि जनताले मोदीको स्वीकार्यताका अगाडि निष्प्रभावी बनिरहेको देखिन्छ ।

हुन त मोदी देशभरि नै लोकप्रिय छन् तर भाजपाले दक्षिण भारतमा धेरै प्रभाव पार्न सकेको छैन । त्यसैले गर्दा मोदीले चुनावी अभियानका क्रममा धेरैपटक दक्षिण भारतको यात्रा गरी त्यहाँका मतदाताहरूलाई फकाउने कोशिश गरिरहेका छन् । आन्ध्र प्रदेश र तेलंगानामा भाजपाले सन्तोषजनक रूपमा सीट ल्याउने आकलन गरिएको छ भने तमिलनाडु र केरलमा चाहिँ मुश्किलले १ वा २ सीट ल्याउन सक्ने विश्लेषण हुँदैछ । तर मोदीका साथै भाजपा र आरएसएस कार्यकर्ताहरूले गरिरहेको मेहनत देख्दा दक्षिणमा पनि चमत्कार हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अहिले संसारभरि भूराजनीतिक तनाव बढिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा भारतको जस्तो मध्यममार्गी नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रखर बनेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भारतमा एकल पार्टीको बहुमत आवश्यक हुन्छ र मोदी जत्तिको बलियो व्यक्तित्व प्रमुख कार्यकारी हुनु पनि वाञ्छनीय देखिन्छ । भाजपा एक्लैले ३७० सीट नभए पनि पहिलेको भन्दा बढी सीट जितेर सुविधाजनक बहुमत ल्याउने आकलन गर्न सकिन्छ ।