निर्देशिका बनेको तीन वर्षपछि सहकारी अनुगमनमा केन्द्रीय बैंकको विज्ञताको उपयोग
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि विज्ञका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन जना प्रतिनिधि पठाएको छ ।
गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण लगायतका विभागबाट सहायक र उप–निर्देशक तहका तीन जना प्रतिनिधि पठाएको राष्ट्र बैैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए ।
गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट रामकृष्ण राई, डा रमेश चौलागाईलगायत तीन जनालाई प्रतिनिधि तोकिएको उनले बताए ।
केन्द्रीय बैंकले प्रतिनिधि पठाएसँगै सहकारी विभागले सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण गर्ने भएको छ । निरीक्षणको मोडालिटी विभागले नै बनाउने छ ।
सहकारी निर्देशिकाको आधारमा अनुगमन गरिने भएपनि सहकारी विभागका अनुसार अनुगमनको ‘मोडालिटी’ का विषयमा बिहीबार छलफल भएको छ । निर्देशिका २०७७ सालमा नै तयार भएपनि यसको कार्यान्वयनमा विभाग गम्भिर नभएका कारण यस वर्षमात्र अर्बौको ठगिका घटनाहरु आएका छन् । ठूला ठूला कारोबार गर्ने सहकारी नै समस्यामा परेका कारण सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत असर पर्न सक्ने आंकलन हुन थालेको छ ।
तर, २०७७ सालको निर्देशिका कार्यान्वयन हुन तीन वर्ष लागको छ ।
‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७’ मा अनुगमन तथा निरीक्षण हुनेछ,’ निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘त्यसका लागि तीन वटा समूह बनाइने भएको छ । प्रत्येक समूहमा राष्ट्र बैंकका एक जना प्रतिनिधि हुनेछन् ।’
निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर ४८ मा सयुक्त अनुगमन टोलीको गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, ४८ (१) (क) मा स्थानीय नियामक निकायले प्रदेशको नियामक निकाय वा विभाग वा विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतका, (ख) प्रदेशको नियामक निकायले विभाग वा विभाग र नेपाल राष्ट्र ’बैंक समेत र (ग) विभागले मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले संयुक्त अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७’ मा सहकारीलाई अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
निर्देशिकाको निर्देशन ३१ मा निरीक्षण वा अनुगमन टोली गठन गर्दा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक नियामक निकायले संस्थाको सदस्य संख्या र कार्यक्षेत्रसमेतका आधारमा कार्यबोझ हेरी बाटो म्यादबाहेक निरीक्षण भए एक दिनदेखि दुई दिनसम्म र अनुगमनका लागि समय सिमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, ५ करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ३ दिन, ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ५ दिन, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ७ दिन, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म जायजेथा भएका सहकारी संस्थाका लागि १० दिन र १ अर्बभन्दा बढी जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि १२ दिनको समय सिमा पनि निर्देशिकाले तोकेको छ ।
सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न ऐन नै भएपनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन नै हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सहकारी अभियन्ताका स्वार्थ बाझिने कारण भएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
तर, सहकारी संस्थामा निकै समस्या देखिएपछि यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै संकट आउन सक्ने भएका कारण सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेर विभागले संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने भएको हो ।
समस्या बढ्न थालेपछि सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गरेर ५० करोडभन्दा बढिको कारोबार गर्ने वचत तथा ऋण सहकारीलाई अनुगमन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
क्लिकमान्डु
