खारेज भयो युटिएलको लाइसेन्स, ५ अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल)ले सरकार विरुद्ध हालेको मुद्दाको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरिदएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०७६ वैशाख २७ गते दायर भएको सरकार विरुद्धको युटीएलको मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।

युटीएलको लाइसेन्स खारेज र बाँकी बक्यौता भुक्तानी विषयमा सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै युटीएल सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै अब युटीएलको लाइसेन्स सधैका लागि गुमेको छ भने यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने, लाइन्सेन्स नवीकरणको बाँकी बक्यौतासहितको सबै शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

युटीएलल सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम साढे ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कम्पनीले इजाजत पत्र नवीकरण वापतको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी वापतको रकम पनि तिरेको छैन ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको पहिलो टेलिकम कम्पनी युटीएललाई लिमिटेड मोबिलिटी, अनुमति दस्तुर, आवश्यक उपकरण खरिदसहितमा सुविधा दिने लाइसेन्स फि किस्ताबन्दीमा तिर्ने, १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी नै छूट दिनेसहितको सुविधा सरकारले दिएको छ ।

तर, सरकारले जति सुविधा दिएको थियो त्यति नै बढी युटीएलले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको कारण पनि युटीएलको लाइसेन्स खारेज गरिएको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
युटीएलसँग सम्बन्धित एकै प्रकृतिको ५ वटा मुद्दाको मंगलबार एकैदिन सुनुवाई भएको छ । सर्वोच्चले यूटिएलले दिएका रिट खारेज गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारको पक्षमा आदेश दिएको हो । प्राधिकरणको तर्फबाट भएको मागदाबीमा कानूनबमोजम गर्न र युटीएलले मागेको मागदाबी सबै अदालतलले खारेज गरिएको छ ।

युटीएल तथा त्यसको सहायक कम्पनी टेलीइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडसहित कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले २०७६ वैशाख २७ गते पहिलो मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।

युटीएलका प्रमुख कार्यकारी पचौरीले २०७६ असार ३० गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई अर्को रिटसमेत दायर गरेका थिए ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले २०७६ साउन १३ गते यूटीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पचौरीसहितका विरुद्धमा मुद्दा हालेका थिए । प्राधिकरणले हालेको मुद्दामा भने कानूूनबमोजिम गर्न अदातलले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै युटीएलले हालेको सम्पूर्ण रिटमा सरकारको जीत भएको छ ।