धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा ६ जनाको चर्चा, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्षको खोजी भइरहेको छ । रमेशकुमार हमालको २२ महिने कार्यकाल सकिएर यही पुस २० गते बाहिरिएपछि आगामी नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरु तीव्र दौडधूपमा छन् ।
यसरी बोर्डको अध्यक्ष बन्न आकांक्ष देखाएर माहोल बनाउन आधादर्जन बढीले दौडधूप बढाएका छन् । बोर्डमा आगामी चार वर्षको कार्यकालका लागि आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्दै बोर्डकै तीन कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना सक्रिय छन् ।
बोर्ड अध्यक्ष बन्नका तत्कालीन बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउद र राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी डा. गोपाल भट्टको नाम चर्चामा छ ।
यस्तै बोर्डकै पहिलो नम्बरका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, तेस्रो नम्बरका कार्यकारी मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र चौथो नम्बरका कार्यकारी कृष्णराज पोखरेलको नाम चर्चामा आएको हो । अध्यक्षका लागि बोर्डका पुर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको नाम पनि चर्चामा छ । उनीको नाम चर्चामा भएपछि गिरी भने आफुलाई बोर्डको नेतृत्व गर्न खासै रुची नभएको बताउँदै आएका छन् ।
अहिले नाम चर्चामा रहेका नाममध्ये चापागाईं माओवादीनिकट व्यक्ति हुन् । तत्कालिन बिमा समितिका अध्यक्ष समेत भइसकेका चापागाईं राष्ट्र बैकको निर्देशकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । यस्तै साउद पहिला नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्थे। नेप्सेमा सीईओ भएको केही समयमा नै उनी तत्कालिन समयमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए ।
यस्तै बोर्डको आगामी अध्यक्षका लागि चर्चामा रहेका बोर्डका तीन जना कार्यकारीमा डा अधिकारी र श्रेष्ठलाई माओवादी निकट रहेको बताइन्छ भने पोखरेल काँग्रेस निटक हुन् । अध्यक्षको चर्चामा रहेका गिरी पनि काँग्रेस निटक हुन् ।
पुँजी बजार निकै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सेबोनमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले बोल्ने विषयलगायतमा धेरै चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ । बोर्डको अध्यक्ष छान्दा छनोट समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित सदस्य संयोजक, अर्थसचिव र विज्ञ सदस्य रहने प्रावधान छ । तर, बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुँदा आयोगका अध्यक्ष आफैं संयोजक बन्ने गरेका छन् ।
यसप्रकारका सरकारी नियुक्तीहरुमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राम्रालाई नभइ हाम्रालाई जिम्मा लगाउने परिपाटी मौलाउँदो छ । साथै यस्ता नियुक्तीमा स्वार्थ समूह हावी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।