६७ वर्षमा पनि बनेन कान्ति राजमार्ग, १५ वर्षमा तमोर करिडोरको प्रगति १५ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास निर्माणमा सरकारको चरम लापरवाही हेर्न अन्य कतै जानुपर्दैन । ललितपुरको एकान्तकुना हुँदै मकवानपुरको हेटौंडा जोड्ने कान्ति राजमार्गको दूराअवस्था हेरे पुग्छ ।
औपचारिक रुपमा यो सडक निर्माण हुन थालेको ६७ वर्ष काटेको छ, तर अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन । राज्यको द्वैध नीतिका कारण यो सडक सम्पन्न गर्न पटक पटक म्याद थप भए पनि हालसम्म यो सडकमा सबारी साधन गुड्न पाएका छैनन् ।
पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेटको स्रोत सुनिश्चितता र निर्माणमा देखापरेको समस्या समाधान गर्न समयमा नीतिगत निर्णय नहुँदा निर्माण सम्पन्नको नाममा यो सडकले ६ दशक पूरा गरेको छ । तैपनि ७ किलोमिटर खण्ड अझै कच्ची नै छ ।
हालसम्म यो सडकले भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७७ प्रतिशत हासिल गरेको छ । ७९ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ७२ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे सकिएको छ भने ७ किलोमिटर खण्ड अत्यन्त जटिल भौगोलिक अवस्था र ठूलो पहिरोको जोखिमका कारण विस्तार भएको छैन ।
पछिल्लो समयमा सरकारले यो सडक खण्डलाई उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत आयोजनाको रुपमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि प्राथमिकतामा राखेर निर्माण सुरु गरिए पनि बजेट नपुग्दा लथालिङ अवस्थामा रहेको छ ।
म्याद थप गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिए पनि बजेट अभाव र अवरोधका कारण यो सडक आगामी वर्ष २०८३ को चैतमा सम्पन्न गर्ने बताइएको छ ।
यो आयोजनाका पूर्वप्रमुख दिपक केसीका अनुसार छोटो, भरपर्दो र फास्ट ट्रयाकको विकल्प मानिएको यो सडक सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट हेटौंडा हुँदै वीरगञ्ज नाकाबाट नेपाल तथा भारतबीचको व्यापार विस्तार तथा विस्तृत सेवा विस्तारमा समेत योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
तराई जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको दक्षिणकाली–हेटौंडा र बनेपा–सिन्धुली राजमार्गले ठूला यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनलाई थेग्न नसक्ने भएकाले पनि कान्ति राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
१५ मिटर चौडाइ र ९० किलोमिटर लम्बाइको कान्ति राजमार्ग मकवानपुरको हेटौंडा बजारबाट चौगडा, मकवानपुरगढी, वागमती हुँदै ललितपुरको बगुवा, तीनपाने, टीकाभैरव, चापागाउँ, सातदोबाटोसम्म आइपुग्छ ।
सडकको ५० किलोमिटर खण्ड मकवानपुरमा पर्छ भने बाँकी ४० किलोमिटर ललितपुर जिल्लामा पर्छ । ९० किलोमिटरमध्ये कान्ति राजमार्ग आयोजनाले ७९ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण गरिरहेको छ भने बाँकी खण्ड मकवानपुर र ललितपुरले निर्माण गरिरहेको छ ।
उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक प्रेमप्रकाश खत्रीले यो आयोजना सम्पन्न गर्न अझै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए
‘मुख्य समस्या भनेको समयमा पर्याप्त बजेटको श्रोत सुनिश्चित नहुनु र भौगोलिक विकटता हो । भौगोलिक विकटता र निरन्तर रुपमा गइरहने पहिरोले पनि काम गर्न समस्या सिर्जना भएको हो,’ खत्रीले जानकारी दिए ।
यो आयोजनाको लागत ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भएकोमा हालसम्म २ अर्ब ५८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए ।
त्रिभुवन राजमार्गको विकल्पको रुपमा २०१३ सालमा राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेपछि यो ‘राजपथ’ को निर्माण गर्ने काम सुरु भएको थियो । सडकको ट्रयाक २०१६ सालमा सेनाले खोलेको थियो । तर ट्रयाक खोलेपछि तत्कालीन समयमा सरकारले चासो नदेखाउँदा एक वर्षमै उक्त सडक बन्दसमेत भएको थियो । पछि अर्को सरकार आएपछि पुनः ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले गरेको थियो ।
तमोर कोरिडोरको अवस्था बिजोग !
यस्तै दयनीय अवस्थाबाट तमोर कोरिडर (दोभान-ओलाङचुङगोला) पनि गुज्रिरहेको छ । उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत आयोजनाको रुपमा समावेश गरिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको थियो ।
आयोजना सुरु भएको करिब १५ वर्ष बित्दा यसको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने तोकिएको थियो । उक्त अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । यसको लागत १० अर्ब रुपैयाँ छ । हालसम्म ६० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको खत्रीले बताए ।
सुभाङखोलादेखि ओलाङचुङगोला तिप्तलासम्मको यसको दूरी १२१ किलोमिटर छ । १२० किलोमिटरमा हालसम्म ट्रयाक मात्रै खुलेको छ । ट्रयाक खुलेकोमध्ये सुभाङखोलादेखि थिवा खोलासम्मको ५७ किलोमिटर सडक ग्राभेलमा रुपान्तरण गर्ने गरी ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ ।
‘मेची राजमार्गलाई समेत जोड्ने भएकाले यो सडक खण्डमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र परेको छ, वन क्षेत्र पर्दा रुख कटानी र जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी अनुमति नपाइएका कारण सुस्त गतिमा काम गर्न बाध्य छौं,’ खत्रीले भने,‘यसबाहेक बिष्फोटक पदार्थसमेत अभाव भएकाले काम गर्न असहज भएको छ ।’
उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत नै समावेश भएको ११२ किलोमिटरको तमोर कोरिडर दोश्रो खण्ड (चतरा–मुलघाट–सुभाङखोला–गणेशचोक) सडकको पनि प्रगति खासै भएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सुरु भएको यो आयोजना ३ वर्षमा सम्पन्न गर्न समय तोकिएको छ । यो सडकको कुल दूरीमध्ये हालसम्म ३० किलोमिटर खण्डमा मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ ।
कूल लागत ५ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको यो आयोजनाले हालसम्म ७६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो सडकले भौतिकतर्फ २०.७१ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १८.६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यो सडकले मदनभण्डारी राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र मेची राजमार्गलाई समेत जोड्नेछ ।
सरकारले उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत नै केही अन्य महत्त्वाकांक्षी आयोजनालाई समेत समावेश गरि निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।
रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडक योजना
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत नेपाल भारत सिमाना (रानी भन्सार) बाट धरानसम्मको ४९ किलोमिटर कोशी राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेर आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि रानी-विराटनगर-इटहरी–धरान सडक योजना सुरु भएको थियो ।
सुरुआति समयमा यो योजना सक्ने अवधि आर्थिक वर्ष २०७९/८० तोकिएको थियो । तर उक्त अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेपछि यसको अवधि २०८१/८२ सम्म तोकिएको छ ।
यो आयोजनाको लागत खर्च १० अर्ब ९७ करोड ७५ लाख छ । अहिलेसम्म ७ अर्ब ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ३७.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत छ ।
दुहवी बजारको ६३० मिटर सडक सीमामा रहेको १ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको घरजग्गा विवाद र धरान बजारमा ५ किलोमिटर खण्डको सीमा क्लियरेन्स नहुँदा लाग्नु पर्ने ठेक्काहरु लागेको छैन ।
जटही–जनकपु–ढल्केवर सडक
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत नै जटही जनकपुर ढल्केवर सडक योजना नेपाल भारतको सिमा नाका जटहीदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको ढल्केवरसम्म ४० किलोमिटरको छ ।
यो सडक सम्पन्न भएपछि औद्योगिक, व्यापारिक र पर्यटनक्षेत्रमा समेत टेवा पुरयाउने लक्ष्य राखिएको छ । हिन्दु धर्मालम्बीहरुको धार्मिक केन्द्र जानकी मन्दिर यसै सडकको सेरोफेरोमा रहेकाले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भविष्यमा आयात निर्यातको लागि यो सडक खण्ड अझै प्रभावकारी बन्न सक्ने बताइएको छ
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि सुरु भएको यो सडक सक्ने लक्ष्य २०७७/७८ राखिएको थियो । तर उक्त अवधिमा नसकेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसको कूल लागत ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ । ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको यो योजनाअन्तर्गत ४० किलोमिटर मुख्य सडक कालोपत्रे भएको छ । हालसम्म ५ अर्ब ६९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
जटही– जनकपुर छ लेन सडकअन्तर्गत जटही सीमामा रहेको जमुनी खोलाको दुई पुलको देव्रेतर्फको भाग भारततर्फ परेको छ । भारतीय सिमा सुरक्षा बलले सरकारको स्वीकृति बिना निर्माण कार्य नगर्नु भनेर २०७८ चैत १५ गतेदेखि रोक लगाएकाले काम अवरुद्ध भएको छ ।
वीरगञ्ज–पथलैया सडक
पर्सा तथा वारा जिल्ला हुँदै भारतीय सीमासम्म पुग्ने यो सडक खण्ड २८ किलोमिटरको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना २०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
तोकिएको म्यादमा नसकेपछि यसको अवधि बढाएर अहिले सम्पन्न हुने अवधि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ तोकिएको छ । यो आयोजनाका लागि सरकारले ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । यसमध्ये हालसम्म ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्दा यसको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९४.५ प्रतिशत भएको छ ।
जग्गा मुआब्जा विवाद, मुद्दा परेका कारण सडक सिमा क्लियरेन्स नभएको, र हाइटेन्सन विद्युतीय लाइनका कारण काममा सुस्तता आएको छ ।
सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन
कूल १९७.२०२ किलोमिटरको यो सडक आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु गरेर चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने अवधि तोकिएको थियो ।
अनुमानित लागत ७ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भएको यो आयोजनाले हालसम्म ३ अर्ब ७१ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हालसम्म यो सडकको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
कूल सडकको लम्बाईमध्ये ५० किलोमिटर खण्डमा कच्ची सडक र १८ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यस्तै वाग्लुङको देवस्थानदेखि बुर्तिवाङसम्मको सडकको कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
यो सडक अन्तर्गत अर्घाखाँचीको भण्डारदेखि रतनमारेसम्म, शौतामारेदेखि पुर्कोटदहसम्म कालोपत्रेको ठेक्का भएर निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
यो सडकमा अन्तरनिकायसँग समन्वय नहुँदा काम प्रभावित भएको बताइएको छ । बजेटको स्रोतसमेत सुनिश्चित नहुँदा काम सुस्त गतिमा भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यो सडक सम्पन्न गर्न अझै ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । ठेक्का लाग्न बाँकी रहेका अन्य खण्डको हकमा भने हालसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको काम समेत भएको छैन ।
शहिद मार्ग(घोराही)
तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धताका विभिन्न औजारको सहयोगमा माओवादीको श्रम शिविरमार्फत नुवागाउँदेखि हान्दिङसम्मको सडक खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम भएको थियो ।
सरकारले यो सडकको रणनीतिक आवश्यकता महसुस गरि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २२० किलोमिटर सडक खण्डलाई शहिदमार्ग सडक योजना नाम दिएर निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो ।
सुरआति समयमा यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ तोकिएपनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा अब यसको सम्पन्न गर्नुपर्नु अवधि आगामी आर्थिक वर्ष २०८६/८७ तोकिएको छ ।
अनुमानित लागत ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यो योजनाअन्तर्गत हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक र २९.७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । अहिलेसम्म ६० किलोमिटर कच्ची र १२ किलोमिटर कालोपत्रे बाटो तयार भएको छ ।
कमजोर भूबनौटका कारण सडक चौडा गर्दा पहिरो र भुक्षय जाने क्रम अत्यधिक बढेको छ । रुकुम पूर्वमा महतदेखि दुमै खण्डमा अत्यधिक पहिरोका कारण लामो समयदेखि काम अघि बढेको छैन ।
ठेक्का अन्त्य भइसकेका सडक खण्डको बजेटसमेत हालसम्म भुक्तानी भएको छैन । बजेटको चर्को अभाव र प्रतिकूल मौसमका कारण काम गर्न असहज भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यो सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न अझै १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
भेरी कोरिडर (जाजरकोट-दुनै– मरिम– तिन्जे–धो) सडक योजना
उत्तर दक्षिण (भेरी) सडक योजना लुम्बिनी प्रदेश नेपाल र भारतको सिमाना रुपैडियादेखि चीनको सिमाना मरिम जोड्ने त्रिदेशीय (भारत, नेपाल र चीन) व्यापारिक मार्ग हो ।
यो योजनाअन्तर्गत जाजरकोट जिल्लाको पासागाड खोलादेखि तल्लु बगरसम्मको सडक खण्ड चौडा गरी स्तरोन्नती गर्ने योजना छ ।
डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनैदेखि चिनको सिमा मरिमसम्मको सडक खण्डमा नयाँ ट्रयाक खोलेर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीको कार्य सञ्चालनमा छ ।
पासागाड खोलादेखि चिनको सिमाना मरिमसम्म कूल २१७ किलोमिटर लम्बाईमध्ये १८४ किलोमिटर लम्बाईमा ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ भने बाँकी ३३ किलोमिटर लम्बाईमा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । ११८ किलोमिटर खण्डमा कच्चा सडक तयार भएको छ भने १५ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सुरु भएको यो योजनाको सम्पन्न गर्ने अवधि भने तोकिएको छैन् । २७ अर्ब लागत अनुमान रहेको यो सडक निर्माण गर्न हालसम्म २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । हालसम्म यो योजनाको वित्तीय प्रगति १० प्रतिशतमात्रै भएको छ ।
यो योजना सम्पन्न गर्न पनि श्रोत सुनिश्चित नभएको आयोजनाले जनाएको छ । बहुवर्षिय ठेक्कासमेत स्वीकृत नभएकाले कति अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत तोकिएको छैन ।
सडक सिमाभित्र घरटहरा, भगौलिक विकटता र जटिल क्षेत्रीय भूबनोट यसको अर्को समस्या हो । यो योजना सम्पन्न गर्न अझै २७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
राजेश बर्मा
