सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले ‘सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको सांसद विकास कोषका लागि विनियोजित ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकम भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोडमा १ अर्ब ७५ करोडसमेत थप गरी १० अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई पनि आह्वान गर्ने भएको छ ।
कोभिड-१९ का कारण दुई वर्षदेखि रोकिएको यो कार्यक्रम सुरु गरेपछि अर्थमन्त्री डा. महतको चौतर्फी विरोध भएको थियो । चर्को विरोध भएपछि महतले महिनौंसम्म प्रस्टीकरण दिँदै हिँड्नुपरेको थियो । महतले २०८० जेठ १५ गते आव २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘सांसद विकास कोष’ नामले परिचित कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि जनही ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।
सरकारले २०७७/७८ मा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ६ करोड रूपैयाँ दिएको थियो । त्यसयता कोभिड-१९ का कारण कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो ।
सांसदले आफूखुसीका आयोजना छानेर खर्च गर्न सक्ने भएकाले सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो ।
केन्द्र सरकारले सांसदलाई पैसा छुट्याएपछि सातैवटा प्रदेश सरकारले पनि अनेक नाममा पैसा छुट्याएका थिए । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसदले छानेका टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्ने गरी ८ वटै सरकारले १७ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
चालू खर्च धान्नै समस्या भइरहेका बेला संघीय सांसदका लागि केन्द्र सरकारका अर्थमन्त्री महतले जनही ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रतिसांसद १ करोड २५ लाखदेखि ३ करोड ६७ लाखसम्म विनियोजन गरेका थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
क्लिकमान्डु
