सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर आयोजना नबनाउने यी ७ हाइड्रोपावर, लगानीकर्ताले कहिले पाउलान् प्रतिफल ?

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा ८७ वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत छन् । अन्य केही कम्पनी सूचीकृत हुने क्रममा छन् । सूचीकृत सबै कम्पनी उत्पादनमा गएका छैनन् ।

केही कम्पनीले लामो समयदेखि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरे पनि उत्पादनमा नगएका कारण बिजुली बेचेर पैसा कमाउन सकेका छैनन् । आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । लगानीकर्ताले लाभांश कहिले पाउने हो अत्तोपत्तो छैन ।

लाभांश नै नदिने कम्पनीमा सर्वसाधारणको अर्बौं रकम फसिरहेको छ । सामान्यत: आयोजनाले निर्माण थालेपछि ५ वर्षमा सम्पन्न गरेर उत्पादनमा जानुपर्ने हो । तर, जनताबाट पैसा उठाएका सरकारी स्वामित्वसहितका ७  कम्पनीले कहिले उत्पादन गर्छन् थाहा छैन ।

जनताबाट पैसा उठाएर आयोजना बनाउन थालेका तर निर्माण नसकेका कम्पनीमा रसुवागढी हाइड्रोपावर, सान्जेन जलविद्युत, माउन्टेन इनर्जी नेपाल, ग्रिनलाइफ, रिभरफल्स पावर, मध्य भोटेकोशी र इङ्वा हाइड्रोपावर छन् ।

सान्जेन जलविद्युत कम्पनी र रसुवागढी हाइड्रोपावरले २०७४ चैत २ गते कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी, चिलिमे कम्पनीका कर्मचारी तथा रसुवाका साविक जिविस र गाविसका कर्मचारीलाई सेयर निष्कासन गरेको थियो । २०७५ वैशाख ६ देखि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्‍यो । माउन्टेन इनर्जीले २०७७ कात्तिक २६ देखि आईपीओ निष्कासन गर्‍यो ।

ग्रिनलाइफले २०७७ माघ २३, रिभर फल्सले २०७८ चैत २७, मध्य भोटेकोशीले २०७८ वैशाख र इङ्वाले २०८० वैशाख १३ मा सेयर निष्कासन गरेको हो । इङ्वाले यसै वर्ष आईपीओ निष्कासन गरेको भए पनि बाँकी ७ कम्पनीले ५ वर्ष अघिदेखि नै आईपीओका नाममा जनताको पैसा लिएका छन् ।

जलविद्युत निर्माणका नाममा जनताको पैसामा रजगज गरिरहेका कम्पनीले जसको पैसा लिएर आयोजना बनाएको हो, उनीहरुलाई लाभांश कहिले दिने भन्ने कुनै टुंगो नभएको सेयर बजारका जानकारहरुको तर्क छ । विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रसुवागढी र सान्जेनले नै लगानीकर्ताको पैसामा रजाइ गरिरहेको कतिपयको आरोप छ ।

आईपीओका नाममा करिब ६ वर्षअघि सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएको सान्जेनले २ वटा आयोजना बनाइरहेको छ । कम्पनीले ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको हो । सान्जेनले आइतबारदेखि बल्ल विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ ।

२०६९ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजना ५ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६ वर्ष ढिला भएको छ । आयोजनाको लागत १४ करोड ९८ लाख प्रतिमेगावाट हुने भनिए पनि अहिले बढेर २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, ४२.५ मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाले निर्माण कहिले सक्ने टुंगो छैन । कम्पनीले पुसबाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपणसम्म गरेको छ ।

पुसदेखि विद्युत उत्पादन गर्छु भन्न पछि नपर्ने अर्को कम्पनी हो, रसुवागढी । कम्पनीले यसअघि असोजदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने जनाएको थियो । रसुवागढीका सूचना अधिकारी नरनाथ न्यौपाने आयोजना निर्माण सकिएर सम्भवतः पुसबाट विद्युत उत्पादन हुने बताउँछन् ।

भूकम्प, भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका कारण आयोजना समयमा बन्न नसकेको उनको दाबी छ । त्यसकै कारण आयोजनाबाट समयमा नै विद्युत उत्पादन नभएर जनताले लगानीको प्रतिफल पाउन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

‘भूकम्प, भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, स्थानीयको अवरोध, सडक पूर्वाधारलगायतका कारण समयमा आयोजना निर्माण भएन,’ उनले भने, ‘समयमा आयोजना निर्माण नहुँदा विद्युत उत्पादन हुने कुनै भएन, जसका कारण लामो समयदेखि आयोजनामा लगानी गरेका लगानीकर्ताले लाभांश पाउन नसकेको सत्य हो ।’

जलविद्युत कम्पनीहरुले आयोजना निर्माण गर्न थालेपछि आईपीओ निष्कासन गरेर जनताबाट पैसा उठाउने, विभिन्न बहना बनाएर समयमा विद्युत उत्पादन नगर्ने र जनताले लगानी गरेको अर्बौं रुपैयाँको लाभांश सुनिश्चित नहुने भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले कानुनी व्यवस्था नै गर्ने भएको छ । जलविद्युत कम्पनीले मनलाग्दी सेयर निष्कासन गरेर जनताको पैसामा रजाइँ गर्न थालेपछि बोर्डले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

बोर्डले ‘जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गरेपश्चात मात्र अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था’ गर्ने भएको छ ।  यसका लागि बोर्डले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)सँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि जलविद्युत कम्पनीहरुले सेयर जारी गर्दै पैसा उठाउने तर परियोजना विकासमा ध्यान नदिने समस्या समाधान हुने लगानीकर्ताहरुको तर्क छ । यसले सोझासाझा सर्वसाधारणले जलविद्युत कम्पनीमा गरेको लगानी डुब्ने जोखिम कम हुने विश्वास लिइएको छ ।

सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल यस्ता विषय विद्युत नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायले हेर्नुपर्ने बताउँछन् । नियामक निकायले ध्यान नदिने र प्रवर्धकहरु इमानदार नहुने हुँदा लामो समयसम्म लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक भएर बस्ने उनको भनाइ छ ।