‘राजनीतिक दबाबमा बिगतका गल्ती दोहोर्याए अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने भन्दै कसिलो नीतिकै निरन्तरता’
बजारको माग र अपेक्षाभन्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैंकले अझै पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा नरहेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लिन अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले गत साउनमा लिएको कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका डा. प्रवक्ता गुणाकर भट्ट समष्टीगत आर्थिक स्थायीत्वलाई केन्द्रमा राखेर केन्द्रीय बैंकले नीतिगत निर्णय लिएको बताउँछन् ।
‘शोधान्तर स्थिति बचतमा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको छ,’ भट्टले भने, ‘तर, अहिले देखिएको सुधार दिगो हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाहरु सहज भएका छैनन् । जसले गर्दा मौद्रिक नीतिमा ठूलो हेरफेर नगरिएको हो ।’
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् ओभरनाइट रिपो सुविधाको दर १.५ प्रतिशतले घटाएर राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा ब्याजदर सस्तो बन्दै जाने संकेत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठ माइक्रोइकोनोमिक स्थायीत्व, मुल्य स्थायीत्व र बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्व हेरेर आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन हुने बताउँछन् ।
‘अहिले नै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन गर्दा आयात ह्वात्तै बढ्छ कि भनेर नीतिगत दरहरु परिवर्तन नगरिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘महँगी घट्यो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गयो र शोधानान्तर स्थिति पनि सहज अवस्थामा पुग्यो भने आगामी दिनमा अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ ।’
श्रेष्ठ कहिलेबाट लचिलो मौद्रिक नीति आउँछ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।
श्रेष्ठ पनि भट्टले जस्तै समष्टीगत आर्थिक अवस्था परिवर्तन नहुँदासम्म कसिलो मौद्रिक नीतिले निरन्तरता पाउने बताउँछन् ।
‘यदि हामीले हिँजोकै गल्ती दोहोर्यायौं भने फेरी अर्थतन्त्र समस्या पर्न सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘गत वर्ष यही महिना हाम्रो अर्थतन्त्र निकै चापमा थियो । केन्द्रीय बैंकले बजारको माग घटाउने नीति लिएपछि अहिले अवस्था सुधार भएको हो । त्यसैले अहिले नै हामी लचिलो मौद्रिक नीति लिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं ।’
केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय कर्जा प्रवाहबाट भन्दा पनि आम्दानी बढेर बजारमा माग बढोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । यदि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बजारमा माग नघटेको भए बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएने थिएन । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आयात २० प्रतिशतले घटेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० अर्ब ३० करोड डलर र शोधानान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको हो ।
गत वर्ष पुष मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ८९ करोड डलर र शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।
गत वर्ष ६ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५.९ प्रतिशत घटेको थियो भने यो वर्ष ६ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ८ प्रतिशतले बढेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा आयात २०.७ प्रतिशतले घटेर .७ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सिमित छ । गत वर्ष सोही अवधिमा आयात ५१.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.० प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहका भएको सुधार र आयातमा आएका गिरावटले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भएको छ । यदि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्ष बराबर आयात भएको भए विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुका साथै शोधानान्तर स्थितिसमेत घाटामा हुने थियो ।
‘अहिले एकैपटक माग बढाउँदा बाह्य क्षेत्र फेरि दबावमा पर्छ । विस्तारै आर्थिक गतिविधि सुधार हुँदै जाँदा बजारमा माग बढ्दै जान्छ,’ श्रेष्ठले भने,‘एकैपटक ब्याजदर घटाउने नीति लिएर बजारमा माग बढाउन सकिँदैन । अर्थतन्त्रको आवश्यकता र बाह्य क्षेत्रको दबावले ब्याजदर बढेको हो । दैनिक तरलता सुविधाको दर घटाएर ब्याजदर घट्नु पर्ने संकेत गरेका छौं ।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट र अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठले अहिले केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता सम्पत्ति बजारभन्दा पनि आर्थिक स्थायीत्वतर्फ भएको बताए ।
शेयरबजार र घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउने गरी नीति लिँदा बजारमा ह्वात्तै माग बढ्ने र त्यसले फेरी अर्थतन्त्रमा फेरि समस्या आउन सक्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।
बजारमा तरलता सहज हुँदै ब्याजदर घट्नु पर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समिक्षामा नीतिगत दरमा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाएर केन्द्रीय बैंकले आयातको लागत घटाउने प्रयास गरेपनि आर्थिकको आर्थिक सूचका आधारमा गत साउनमा लिइएको मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई परिवर्तन गरिएको छैन ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने बताउँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलेले पनि ब्याजदर केही कम गर्ने गरि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत निर्णय गर्ने बताउँदै आएका थिए । अर्थमन्त्रीको दबाबका बाबजुत मौद्रिक नीतिले आफ्नो कार्यदिशा परिवर्तन गरेको छैन ।
तर, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा राजनीतिक नेतृत्वको भाषणभन्दा पनि अर्थतन्त्रका आधारभुत सूचकांकलाई ध्यान दिएको छ ।
आगामी दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढेन, आयात ठप्प भयो, शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्यो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि ११ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्दामात्रै केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरु हेरफेर गर्ने सम्भावना छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी योग्य पूँजी हुँदा समेत कर्जा लगानी भइरहेको छैन ।
असार मसान्तसम्म ४७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तसम्म ४८ खर्ब १९ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।
त्यसैगरी, असार मसान्तसम्म ५१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तसम्म ५३ खर्ब ५८ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
६ महिनाको अवधीमा कर्जा लगानी २.३३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निक्षेप संकलन ३.८७ प्रतिशतले बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै ऋण लगानी हुनुको साथै निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा लगानी कम हुँदा बैंक वित्तीय संस्थासँग केही अधिक तरलता देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा १२.६ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी बढ्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमै चालू आर्थिक वर्षमा १०० अर्ब रुपैयाँले शोधानान्तर स्थिति घाटामा जान सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
तर, केन्द्रीय बैंकको प्रक्षेपण अनुसार कर्जा लगानी नहुँदा आयात बढ्न सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर महँगो हुनुको साथै सहजै बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा नमिल्दा बजारमा माग घटेको छ । जसले गर्दा आयात गत वर्षभन्दा २० प्रतिशतले घटेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ अहिले नै केन्द्रीय बैंकले ह्वात्तै माग बढाउने गरि नीति लिन नसक्ने बताउँछन् । तर, केन्द्रीय बैंकले अर्थवार्षिक समिक्षामार्फत् कर्जा लगानी ठप्प हुनु पनि उपयुक्त नभएको र मौद्रिक नीतिमा प्रक्षेपण गरिएको शोधानान्तर स्थिति १०० अर्ब रुपैयाँले नोक्सान हुँदासम्म कर्जा विस्तार गर्नु पर्ने सन्देश दिएको छ ।
कर्जा बिस्तारमा खासै कडाई नगरेको केन्द्रीय बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन भने मानेको छैन । जसरी कोरोना महामारीको क्रममा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुका साथै शोधानान्तर स्थिति घाटामा गएको थियो, आगामी दिनमा ह्वात्तै कर्जा लगानी वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्र दबावमा पर्छ कि भन्नेमा केन्द्रीय बैंक पूर्णसचेत देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा केही उल्लेख नभएपनि केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरु अहिले मौद्रिक उपकरणबाट नभई वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्दै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने पर्ने बताउँछन् ।
‘वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण, वैदेशिक लगानी बढाउनुको साथैं आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्यो भने बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुग्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘अहिले राष्ट्र बैंक लचिलो मौद्रिक नीति लिन सक्ने अवस्थामै छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । विदेशी मुद्रा पर्याप्त नहुँदासम्म लचिलो मौद्रिक नीति लिन सकिँदैन ।’
शरद ओझा
