दबाबमा अर्थमन्त्रीः व्यवसायीका कुरा सुन्ने कि राष्ट्र बैंकका ?
काठमाडौं । गत सोमबार तेस्रोपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेपछि विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र संकटको डिलमा रहेको बताएका थिए । पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सबै पक्षसँग छलफल गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
पदभार ग्रहण गर्दा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार पछिल्लो पाँच दिनमा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका विभिन्न सँघ संस्थासँग छलफल गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री भएको तेस्रो दिन पौडेल राष्ट्र बैंकविरुद्ध विराटनगरमा भइरहेको उद्योगी व्यवसायीको आन्दोनल स्थगित गर्न सफल भए । उद्योगी व्यवसायीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने पौडेलको प्रतिवद्धतामा विश्वास गर्दै व्यवसायीहरुले पुस मसान्तसम्म आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
एकातर्फ अर्थमन्त्री पौडेललाई दुई साताभित्र व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कातर्फ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको समेत कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उद्योगी व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २ वर्ष स्थगित गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्तै व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दूअर्थात १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने माग गरेका छन्।
तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु मुद्रास्फिति(महँगी) भन्दा निक्षेपको ब्याजदर सस्तो बनाउन नसकिने बताउँछन् ।
अहिले निक्षेपको औषत ब्याजदर ८.३२ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ८.०८ प्रतिशत स्वभाविक भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।
अहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रबाह गर्दा आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयात बढ्ने र त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने भएकाले सरकारले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको धारणा छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल मुद्रास्फितिभन्दा निक्षेपको ब्याजदर सस्तो बनाउन नहुने बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले आगामी बैशाखसम्म आफैं ब्याजदर घट्नेभन्दै तत्काल सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने र गर्न पनि नमिल्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिरहेका छन् ।
‘अहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत बजारमा तरलता सहज गर्नुको साथैं ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्यो भने २–४ महिना लोकप्रिय त भइन्छ । तर, त्यसले दीर्घकालमा झनै ठूलो समस्या निम्त्याउँछ भनेर अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पहिलेका अर्थमन्त्रीले व्यवसायीका मात्रै कुरा सुनेर हामीलाई अनावश्यक दबाव दिने गरेका थिए, तर अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूले बजारको अवस्था बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
गत कात्तिकबाट कार्यान्वयन भइसकेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मागर्दशन कुनै पनि हालतमा स्थगन हुँदैन भन्नेमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु ढुक्क छन् ।
‘हामी सधैं बेथितिमा बस्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । सुशासन कायम गर्न खोज्दा केही बिरोध भइहाल्छ,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्,‘चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले कर्जा दुरुपयोग रोक्न सहयोग गर्छ । मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा आएका कठिनाइ संशोधन गर्न हामी तयार छौं ।’
यता, व्यवसायीहरु भने पौडेल अर्थमन्त्री आएसँगै उनले आफूहरुका कुरा सुन्ने र बुझ्ने भन्दै निकै उत्साहित छन् । उनीहरु तत्कालै ब्याजदर घट्ने र चालु पुँजी कर्जा स्थगन हुनेमा विश्वस्त छन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति स्थगन बाहेकको अर्को विकल्प नरहेको बताउँछन् ।
‘हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई अहिलेका समस्याको विषयमा जानकारी गराएका छौं, उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ,’ गोल्छाले भने,‘व्यवसायीले सडकसम्म पुगेर उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा २० प्रतिशतले आयात घटेपछि सरकारले गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन।
गत वर्षको तुलनामा आर्थिक गतिविधीमा आएको सुस्तताले गर्दा राजस्वले चालु खर्च धान्नसमेत पुगको छैन । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस १४ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ ।
पुस १४ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । यदि गत कात्तिकमा ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण नलिएको भए सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन नहुनु गम्भीर भएको बताउँछन् ।
‘निवर्तमान अर्थमन्त्रीले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुको कारण कहिल्यै खोज्नु भएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘अहिलेका मन्त्रीज्यूलाई अर्थमन्त्रालयको संरचनाका विषयमा राम्रो ज्ञान छ । अहिले उहाँ व्यवसायीको कुरा सुन्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ । घट्दो राजस्व र बढ्दो सञ्चित कोषको घाटाका विषयमा केही सोच्नु भएकै छैन होला ।’
अर्थमन्त्री पौडलले मन्त्रालयमा पुगेका सबै व्यवसायीलाई माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्र बैंक र कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि साथमै लिएर अघि बढ्ने पौडेलको योजना छ । तर, अहिले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न निकै कठिन भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘वित्त नीतिमार्फत् पुँजीगत खर्च गरेर तरलता सहज बनाउन समय लाग्छ । व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने माग गरेका छन्, ’अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘यदि मन्त्रीज्यूले व्यवसायीका कुरा धेरै सुनेर राष्ट्र बैंकलाई दबाव दिनुभयो भने दुई निकायको द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना छ । यदि राष्ट्र बैंक मन्त्रीज्यूलाई खुसी बनाउने बाटोमा लाग्यो भने अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने जोखिम छ । त्यसैले सबै पक्षलाई मिलाएर निर्णय गर्न मन्त्रीज्यूलाई निकै कठिन छ ।’
अहिलेसम्म धेरै बोल्नेभन्दा सुनिरहेका अर्थमन्त्री पौडेलले गत मंगलबार अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर आफू निष्कर्ष नजिक पुगेको बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म पौडेले त्यो निष्कर्ष के हो भनेर सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
‘पुस मसान्तसम्म पनि अर्थमन्त्री ज्यूले कुनै निर्णय गर्न सक्नु भएन भने व्यवसायीको आन्दोलन चर्किने जोखिम छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा पुस मसान्तमै केही ठोस निर्णय होला जस्तो देखिदैन । अर्थमन्त्रीज्यूले केही सोच्नु भएको होला तर यसबारे हामीलाई केही भन्नु भएको छैन ।’
शरद ओझा
