१० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य इ-बिलिङ जारी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । कुनै पनि संस्थाले १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने जुनसुकै कम्पनीले विद्युतीय माध्यमबाट अनिवार्य बिजक (इ–बिलिङ) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राजस्व विभागले आज सुचना जारी गर्दै आगामी साउन १ गतेबाट १० करोभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा इ–बिलिङ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ वा २०७८/७९ को मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय विवरणमध्ये कुनै एक आर्थिक वर्षको कारोबार रकम १० करोडभन्दा बढीको जुनसुकै वस्तु तथा सेवाको कारोबार करदाताहरूले इ–बिलिङ जारी गर्नुपर्नेछ,’ जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बक्स अफिस प्रणालीमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण सिनेमा हलहरू (काठमाडौं उपत्यकासमेत) मा यो व्यवस्था लागू हनेछ ।

तर, कारोबारको प्रकृति अनुसार उपभोक्ता÷ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रुपमा बिल जारी नगर्ने बैंक÷वित्तीय संस्थाजस्ता निकायको कारोबारको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने भएको छ ।

साथै, वार्षिक ५ करोडभन्दा बढीको होटल, रेष्टुरेन्ट तथा चमेना गृह र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कारोबार गरेका करदाताहरू, १० करोभन्दा बढीको कारोबार गरेका डिमापर्टमेन्टल स्टोर, मार्ट र फ्लोरिङ तथा फर्निसिङको कारोबार करदाता र बक्स अफिस प्रणालीमा आबद्ध काठमाडौं उपत्यका भित्रको सिनेमा हलहरूमा इ–बिलिङको प्रावधानलाई निरन्तर रहेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, तोकिएका कारोबार गर्ने बाहेकका जुनसुकै करदाताले अनुमति लिई स्वेच्छिक रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्न सक्नेछन् । तर, यसभन्दा अगाडि अनुमति लिई विद्युतीय बिजक जारी गरिरहेका करदाताहरूले पुनः अनुमति लिनुपर्ने छैन ।

विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने व्यक्तिले विभागमा सूचीकरण गरिएका विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयरहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।