वित्त नीतिले लिड गर्नुपर्ने अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिले ड्राइभ गर्दै, अर्थमन्त्रीको इगोले समस्या बढ्यो

अर्थतन्त्रका कैयौं सूचकांक नकारात्मक हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रका विषयमा चासो राख्न शुरु गरेका छन् ।

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार फागुन २२ मा देशको ढुकुटीमा ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । त्यसमा पनि ५२ अर्ब रुपैयाँ त सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण हो । गत साता मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएपछि सरकारी ढुकुटी केही सहज जस्तो देखिएको हो ।

यो महिनाको अन्त्यसम्ममा कर्मचारीको तलब भत्तामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ र प्रशासनिक खर्चमा ८ देखि ९ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च महालेखा कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।

यसरी हेर्दा सरकारले फागुनमा महिनाको साधारण खर्च (प्रशासनिक खर्च) पनि ऋणको पैसाबाट चलाउन थालिएको छ । पुँजीगत खर्च बढेको (चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७८ रुपैयाँमा फागुन २२ गतेसम्म ७१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ) अवस्थामा सरकारको ढुकुटीको झनै दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा २२ देखि २३ अर्ब रुपैयाँ, गत असोजको बाढीले धानबाली नोक्सान गरेका किसानलाई राहत दिन ५ अर्ब रुपैयाँ समेत खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

अध्यादेशमार्फत् तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटको आकार घटाउँदै प्रतिस्थापन विधेयक जारी गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट आकार बनाएको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दे बजेटको आकार ८६ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब कायम गरेका छ ।

महालेखा परिक्षकको तथ्यांक अनुसार फागुन २३ गतेसम्म ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षाले तय गरेको लक्ष्यअनुसार सरकारी खर्च गर्न पनि सरकारलाई आगामी ४ महिनामा सरकारलाई ९ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ ।

कर र गैरकर गरी १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले फागुन २३ गतेसम्म ६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । अब, लक्ष्यअनुसार सम्पूर्ण राजस्व संकलन भयो भने पनि सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दाबढी संकलन गर्न सक्दैन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न आन्तरिक र वैदेशिक स्रोतबाट ४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनु पर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान दिने लक्ष्य लिएको सरकारले फागुन २२ गतेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार १ अर्ब ३८ करोड मात्रै वैदेशिक सहयोग लिन सकेको छ । एमसीसीलाई अनावश्यक गिजोल्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्य अनुसार वैदेशिक सहयोग आउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले फागुनसम्म ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस्तै, २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको भएपनि फागुनसम्म ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक ऋण लिन सकिएको छ ।

गत साउन भदौमा बजारमा तरलता सहज हुँदा आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकारले अहिले सरकारी ढुकुटीमा दबाब परे पनि बजारमा तरलता अभाव भएको अवस्था ऋण उठाइदिँदा अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्न थालेको छ ।

‘अर्थतन्त्रको अवस्था सहज भएको अवस्थामा गत असोजमा आन्तरिक ऋण उठाउन हामीले खोजेका थियौं,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अर्थमन्त्रीले बजारबाट पैसा उठाउने होइन्, राजस्वले अर्थतन्त्र चलाउनु पर्छ भन्नु भयो । बजेट बनाउँदा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोग लिन्छु भन्ने तर आन्तरिक ऋण कुनै योजना नबनाई उठाउँदा असहज अवस्था सिर्जना भएको हो ।’

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पुँजीगत खर्च बढ्यो भने जेठ र असारदेखि अर्थतन्त्र झनै समस्या पर्ने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको चासो
अर्थतन्त्रका समस्या समाधन हुने बाटोमा नगएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर बिफ्रिङ लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, योजना आयोगमा उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, अर्थसचिव मधु मरासिनी, राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत उच्च सरकारी अधिकारी उपस्थित थिए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मरासिनीले अर्थतन्त्र दबाबमा भए पनि समस्यामै नपरेको बताएका थिए । यस्तै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढेकाले केही समयभित्रै अर्थतन्त्रका सूचकांकहरु सकारात्मक बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवालाई २०७६ चैतको कोरानापछि चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निक्षेप भने ३८ प्रतिशत बढेको र बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीले अर्थतन्त्रको विकासमा योजदान नदिएको, कर्जा लगानी उल्लेख बढ्दा पनि सरकारी राजस्व नबढेको, कुल गार्हस्थ उत्पादन नबढेको विषयमा कसैले पनि जानकारी दिएनन् ।

सस्तो ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा उक्त रकम घर जग्गा र विलासिताका वस्तु खरिदमा प्रयोग भएको र त्यसै कारणले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा आयात ११ खर्ब पुगेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सरकारी खर्च नबढ्दासम्म तरलता अभाव सम्बोधन हुन नसक्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा गिरावट आउन थालेपछि विभिन्न वस्तु आयातमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रालय र अन्य निकायबीच समन्वय नहुनु अहिले प्रमुख समस्या भएको बताउँछन् । जसको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई कुनै पनि निकायले जानकारी गराएका छैनन् ।

‘अर्थतन्त्रका विषयमा जानकार निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘यहाँ त यी निकायबीच समन्वय गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने अर्थमन्त्री स्वयमले नियामक निकायलाई विश्वास गरेको देखिदैन् । यस्तो अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्र सुधार हुने गरी काम हुन सक्छ ?’

खनाल, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समयमा बजेट परिमार्जन गर्न नसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउँछन् ।

‘सरकारले बजेट परिमार्जन गर्न आवश्यक थिए । बजेट ढिलो आउँदा साउन १ गते आउनु पर्ने मौद्रिक नीति पनि ढिलो गरी आयो । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनादेखि नै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको थियो ।’

नियामकलाई अविश्वास
राष्ट्र बैंकलाई नियामकीय स्वायत्तामा प्रहार गर्दे मौद्रिक नीति समयमा ल्याउन दिइएन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रीक नीति संशोधन गर्न खुल्लारुपमा अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको देखियो । नियामक निकायले बजारको अवस्था अनुसार काम गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तालमेल नमिल्दासम्म अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रीले नियामक निकायका प्रमुखलाई कार्यकर्ता जसरी निर्देशन दिएको एक सहसचिव बताउँछन् ।

‘गभर्नरलाई, राष्ट्र बैंकलाई घेर्न जाने अवस्था किन बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नियामकको नीति आन्दोलनको बलमा परिवर्तन खोज्दा व्यावसायीक काम गर्ने व्यक्ति निरुत्साहित भएका छन् ।’

नियमनकारी निकायले सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने हुँदा अर्थमन्त्रीले नियामकलाई आफू अनुकुलभन्दा पनि देशको हित अनुकुल काम गर्न दिनुपर्छ । तर, ट्रेडिङ व्यवसायीको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री शर्मा ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्ने इगो पूरा गर्न लागे । जसले गर्दा अहिले एकैपटक निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने अवस्था आएको हो ।

‘यदि राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप नपरेको भए ऋणको ब्याज एकैपटक बढ्ने थिएन्’ पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन् ।

राष्ट्र बैंक मात्रै होइन, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिमा माइक्रोम्यानेटमेन्ट गर्न अर्थमन्त्री लागे । केही सेयरलगानीकर्ताका कुरा सुनेर सेयरबजार बढाउने गरी काम गर्न अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीलाई निर्दशन समेत दिए ।

बोर्डमा नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमाललाई गत साता अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर सेयर बजार बढाउन भन्दै १२ बुदे निर्देशन समेत दिए ।

संसारको कुनै पनि देशका नियामक निकायका प्रमुखलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर हप्काउने काम नहुने अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।

‘लिखित निर्देशन दिएर नियामक निकायका प्रमुखलाई यस्तो गर्नु भन्ने अभ्यास हाम्रोमा पनि थिएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीलाई मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । नियामक निकायको प्रमुखलाई बोलाएरका पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजार बढाउने गरी नीति लिनु भनेर निर्देशन दिन कुनै हिसाबले मिल्दैन ’

अर्थमन्त्रीले चुप लाग्दै नियामक निकायकालाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिदाँ मात्रै धेरै समस्या समाधान हुने पूर्वसचिव खनालको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालय मौन, राष्ट्र बैंक चलायमान
सरकारले बजेटमार्फत् वित्त नीति तय गर्दछ । उक्त वित्त नीतिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउने गर्छ । तर, असार ३० गते बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन दुई महिना लगायो । जसले गर्दा सबै क्षेत्र अलमलमा परेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारी पछिल्लो समय नेपालमा फिस्कल पोलिसी नै नरहे जस्तो भएको बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्री न सुन्न चाहन्छन्, न राम्रोसँग सल्लाह गरेका छन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘विज्ञसँग सोधेका छैनन् । स्वनामधन्य सोच्दै काम गर्ने उहाँको नेचरले मुलुकको फिस्कल पोलिसी नै भुत्ते भएको छ ।’

अर्थसचिवले अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्दै समन्वय गर्न नसक्दा पनि बजारमा समस्या देखिएका अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘मन्त्रीले अण्टसण्ट गर्न खोजे, त्यो त सबैलाई थाहा छ । अर्थसचिवले त यस्तो गर्नु हुन्न भनेर मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘शुरुका केही महिना अर्थसचिव मन्त्रीको चाकडीमा मात्रै लाग्नु भयो । अहिले त अर्थसचिवले भनेको मन्त्री सुन्नै चाहनु हुन्न ।’

आफूले भनेको र बोलेको केही अर्थ नहुने भएपछि अर्थ सचिव मरासिनी नेपाल राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकमा खासै नबस्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘फिस्कल पोलिसी र मनिटरी पोलिसीको लिंक गर्ने व्यक्ति नै राष्ट्र बैंकको बोर्डमा नबस्ने हो कसरी देशको अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा जान्छ ?’ स्रोतले भन्यो, ‘सचिवले त मन्त्रीले भनेको मानेनन् भने उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको पनि सहयोग लिन सक्नुपर्छ ।

अर्थसचिव त देशको अर्थतन्त्र चलाउने व्यक्ति हो, प्रधानमन्त्रीलाई नियमित बिफ्रिङ गर्न सक्नुपर्छ । ’

पूर्वसचिव शिशिर ढुंगाना अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदा पनि वित्त नीति बनाउने जिम्मेवारी भएका व्यक्तिले मुलुको हित हुने गरी काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘अर्थतन्त्र बिगद्रा अर्थमन्त्री मात्रै बिग्रने होइन मुलुक बिग्रन्छ,’ पूर्वअर्थसचिव ढुंगाना भन्छन्, ‘त्यसकारण अर्थतन्त्र सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका मानिसले आफ्नो क्षमता मात्र होइन बृहत्तर राष्ट्रको हित हेर्नुपर्छ ।’

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको अवस्थामा सरकारले बिस्तारकारी वित्त नीति लिनु नै गलत भएको ढुंगानाको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च दरमा आयात बढेपछि आयात निरुत्साहित गर्न नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीति लिएको छ । उक्त नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध व्यापार पनि बढाएको छ । भारतबाट साना परिमाणमा आयात हुने वस्तुहरु पनि एलसीमार्फत् ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि सीमावर्ती प्रहरी कार्यालयले प्रक्राउ गर्ने चोरी तस्कारीका घटना पनि बढेका छन् ।

व्यवसायीले सरकारले ल्याएको मार्जिनको नीति गलत भएको दाबी गर्दा पूर्वअर्थसचिव खनाल मार्जिन नीतिले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातलाई व्यवस्थित बनाउने बताउँछन् ।

‘सरकारले परिमाणात्मक बन्देज र भन्सार महसुल बढाएको अवस्थामा उपभोक्ता सिधैं मर्कामा पर्ने थिए,’ खनाल भन्छन्, ‘तर, राष्ट्र बैंकले लिएको मार्जिन नीतिले अर्थतन्त्रका सिधैँ उपभोक्तलाई असर गर्दैन् ।’

फिस्कल पोलिसी (वित्त नीति)ले चलाउनुपर्ने अर्थतन्त्र मनिटरी पोलिसी (मौद्रीक नीति) ले चलाउन खोज्दा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको बाटोमा जान सकेका छैनन् । आयात धेरै बढ्दा परिमाणत्मक बन्धेज लगाउनु पर्नेमा राष्ट्र बैंकलाई छुच्चो पारिएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सस्तो हायर पर्चेज कर्जाले गाडीको आयात बढेको छ । यसले गर्दा पनि विलासी वस्तुको उपभोग पनि बढायो । अर्थमन्त्रीले बैंकको ब्याजलर एक अंकमा राख्छु भन्ने लहड लिँदा समस्या परेको नेपाल राष्ट्र बैंक अधिकारी बताउँछन ।

‘हामीले गत असोजमा नै बजारमा अनावश्यक कर्जा धेरै प्रवाह भएको छ । आक्रामक कर्जा बिस्तार रोक्न पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने बताएका थियौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ भन्दै केही पनि नीति परिवर्तन नगर्द दबाब दिनु भयो । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले बजारमा समस्या बढेपछि मात्रै हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आएको हो । ’

बैंकको ब्याजदरलाई सिंगलडिजिट वा डबल डिजिट बजारले बनाउनु पर्ने पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रको भद्रगोल अवस्थामा आफूले भनेको केही नहुने अवस्था भएपछि पछिल्लो समय अर्थसचिव मरासिनी पनि वाक्क भएको उनि निकट स्रोतको भनाइ छ ।

‘शिशिरको सरुवा गरेर म अर्थमन्त्रालयमा आए भन्ने साथीहरुले आरोप लगाए । केही गर्न सकिन्छ भन्ने पनि लागेको थियो,’ मसासिनीले आफू निकटलाई भन्ने गरेका छन्, ‘न यहाँ आएर केही गर्न सकियो, बेकारमा साथीहरुसँग सम्बन्ध मात्रै बिग्रियो ।’