सरकारी प्रोत्साहनले विद्युतीय सवारी साधनको ब्यापारमा बहार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियम गाडीको आयातमा निरुत्साहित र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै विद्युतीय सवारी साधन आयात उल्लेख्य मात्रामा बढेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेसँगै विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको हो ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो ६ महिनासम्म १ हजार १०३ वटा चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ । जबकी गत आवमा जम्मा २४९ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएसँगै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा उल्लेख्य कमी आएको थियो । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले नै आयात निरुत्साहित गर्ने गरी अचाक्ली कर बढाएपछि तत्कालीन समयमा चर्को विरोध पनि भएको थियो ।
तत्कालीन समयमा डा. खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसमम भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसअघि विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा १० प्रतिशत मात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । त्यसबाहेक १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर कायम गरिएको थियो ।
खतिवडाले ल्याएको बजेटमा ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको थियो भने ५० देखि १०० किलोवाटसम्म मोटर जडान भएका सवारीमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको थियो ।
त्यस्तै, १०० देखि १५० किलावाटसम्मका मोटर जडान भएका सवारीमा ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइएको थियो भने १५० देखि २०० किलोवाट मोटर जडान भएका सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको थियो ।
त्यसैगरी, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका मोटर जडान भएका सवारीमा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दामाथि किलोवाट क्षमता भएका मोटर जडान भएका सवारीमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत् खतिवडाको कर नीतिलाई उल्टाइदिएका थिए । त्यसपछि विद्युतीय सवारी साधनको आयात उल्लेख्य मात्रामा बढेको हो ।
डा. खतिवडाको लिएको नीतिसँगै विद्युतीय सवारी साधनको आयत घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब ५ सय वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएकोमा डा. खतिवडाको नीतिपछि सो संख्या घटेर सो वर्ष २ सय ४९ वटामा सीमित भएको थियो ।
तर चालु आर्थिक वर्षको साउनमा एकैपटक १ सय ५ वटा कार, जीप र भ्यान आयात भएको छन् भने थियो भने उक्त संख्या बढेर ६ महिनाको अवधिमा ११ सय ३ वटा पुगेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार साउन महिनामा १०५ वटा, भदौमा ३८ वटा, असोजमा ३०३ वटा, कात्तिकमा २२७, मंसिरमा २४० र पुसमा १९० वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् ।
चालु आवको ६ महिनासम्म १०० किलोवाटसम्मको कार, जिप र भ्यान ३९६ वटा, १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मको गाडी १३ वटा, १५० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ६९२ वटा र ३०० किलोवाटसम्मको २ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् ।
डिजल गाडीभन्दा बढी आयात
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको ६ महिनामा डिजल इन्धन प्रयोग हुने ९४६ वटा सवारी साधन आयत भएका छन् । जबकी विद्युतीय सवारी साधनको संख्या १ हजार १०३ वटा छ ।
पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोलियम इन्धन प्रयोग हुने सवारी साधन आयतका लागि एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत ऋणीले नै पुँजी व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति र विद्युतीय सवारी साधनको हकमा मार्जिन राख्नु नपर्ने नीतिसँगै विद्युतीय सवारी साधनको आयत बढेको हो ।
प्राथमिकतामा विद्युतीय सवारी साधन, तर छैनन् चार्जिङ स्टेशन
सरकारले संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले असोज २०७२ मा नाकाबन्दी लगाएसँगै इन्धन संकट आएपछि विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचले स्थान पाएको हो ।
जसमा विभिन्न संघसंस्था र सरकारी निकाय धेरैले विद्युतीय सवारी साधनबारे बहस नै शुरु गरे । सोहीअनुसार उपत्यकालाई प्रदुषणमूक्त बनाउने नीति ल्याए ।
उपत्यकामा वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको उद्देश्यका साथ सरकारले ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१’ कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
उक्त नीतिपछि सरकारले सन् २०२० सम्म उपत्यकामा सञ्चालन हुने कुल सवारी साधनको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत यातायातका साधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्यसाथ सार्वजनिक यातायातलाई सहज र वातावरणमैत्री बनाउने बताउँदै आएका थिए ।
सोहीअनुसार सरकारको पहलमा साझा यातायातले पहिलोपटक ५ वटा बस ल्याएको थियो भने सरकारले साझालाई ३०० विद्युतीय बस खरिदका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ समेत निकासा गरेको थियो ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा पनि पहिलो पटक सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौंमा विद्युतीय बसहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । साथै, बजारमा विभिन्न प्रकारका कार, जीप र भ्यानको आकर्षण बढ्दै गएका छन् ।
तर, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमश विस्थापित गर्दै लैजाने गरी विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना अगाडि बढाएपनि चार्जिङ स्टेसन भने निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
हाल निजी सवारी साधन खरिद गरी चलाइरहेकाहरूले आफ्नै घरमा चार्ज गर्दै आएका छन् । तर, लामो दुरीको यात्रा गर्दा भने पर्याप्त स्थानमा चार्जिङ स्टेशन नहुँदा समस्या झेल्दै आएका छन् ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिए पनि हालसम्म भने निर्माण गर्न सकेको छैन् ।
यता निजी स्तरबाट सञ्चालित सुन्दर यातायातले भने आफ्नो प्रयोजनका लागि केही सीमित चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरी बसहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कुरामा छुट दिएपनि पूर्वाधार निर्माणको कुरामा ध्यान नदिँदा विद्युतीय सवारी साधन सडकमा गुड्न सकेका छैनन् ।
अरिष्मा मोक्तान
