डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अधिकांश निर्णय राधा ज्ञवाली र राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको कार्यकालमा
काठमाडौं । ठूलो परिमाणको विद्युत् महशुल उठाउनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन वितरण गर्ने निर्णय तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीको कार्यकालमा भएको पाइएको छ ।
तत्कालीन सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसँग राम्रै टसल परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयअनुसार उनले मन्त्री पदबाट हात धुनु परेको थियो ।
शुरुमा आफूले असाध्यै राम्रो, ज्ञाता सचिव ल्याएको भन्दै सार्वजनिक भाषण गर्दै हिँडेकी तत्कालीन मन्त्री ज्ञवाली उनै सचिवका कारण अख्तियारको मुद्दा खेपेर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । उनले दर्जनौं सार्वजनिक समारोहमै सचिव क्षेत्रीको प्रशंसा गरेकी थिइन् ।
तर, सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्काको विषयमा मन्त्री र सचिवको बीचमा विवाद भएपछि सो विषय अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।
कानूनका जानकार एवं विदेशी परामर्शदाताका लागि काम गर्ने भनेर सोही समयमा नै आरोप लागेका सचिव क्षेत्रीकै कारण मन्त्री पद छाड्नुपरेपछि तत्कालीन मन्त्री ज्ञवालीले भनेकी थिइन्- के सोचे मैले के भयो अहिले ।
कुन प्रयोजनका लागि उक्त निर्णय भएको थियो । र, त्यसमा राधा ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले कुन उपादेयता राखेको थियो भन्ने बारेमा पनि क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा प्रष्ट छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले २०७२ असार १२ गते बसेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६७१औं बैठकमा ओम, नर्भिकलगायतका १० वटा निजी अस्पतालले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो ।
त्यसैगरी निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरु तथा जनतासँग सरोकार राख्ने उद्योग एवं सरकारी निकायमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत् आपूर्तिका लागि माग गरेको भन्दै त्यसदिनको बैठकमा निर्णय भएको प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ ।
सो बैठकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिको प्रतिवेदन पेश भई पारितसमेत गरिएको थियो । समितिमा योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका प्रमुख सदस्यका रुपमा थिए भने ग्रीड सञ्चालन विभागका प्रमुख ब्रजभूषण चौधरी सदस्य सचिव थिए ।
उक्त निर्णयभन्दा अगावैदेखि केही उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई कुनै पनि निर्णय नै नगरी डेडिकेटेड फिडरमार्फत् बिजुली दिइएको देखिन्छ । विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा पेश भएको कागजातमा समेत सोही विषय देखिन्छ ।
विसं २०७२ असार ११२ गतेको बोर्ड बैठकमा तत्कालीन मन्त्री राधा ज्ञवालीले अध्यक्षता गरेकी थिइन् भने ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, अर्थ सचिव सुमन शर्मा उपसिथत थिए । यस्तै, सदस्यहरुमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र, सुरज लामिछाने उपसिथत थिए । त्यसैगरी, सदस्य सचिवका रुपमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले हस्ताक्षर गरेको कागजात क्लिकमाण्डूसँग सुरक्षित छ ।
प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत् लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यवसायिक ग्राहकले विद्युत् माग पेश गर्ने आशयपत्रको आह्वान गरिएको थियो । तोकिएको ढाँचामा आवेदन गर्न कात्तिक १४ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको थियो ।
व्यवसायीले प्राधिकरणले तोकेअनुसारको महशुल तिर्दै आएको र समयमा महसुल तिरे वापत महशुलमा ‘रिवेट’ समेत प्राप्त गरेको अवस्था देखिन्छ ।
सरकारले नै मुलुकको अर्थतनत्र समस्यामा गएको भन्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत् डेडिकेटेड फिडरमार्फत् बिजुली लिन आग्रह गरेको प्राधिकरणको सूचनामार्फत् नै स्पष्ट देखिन्छ ।
लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति लिने ग्राहकको महशुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरण र आयोगको निर्णयमा स्पष्ट रहेको छ ।
ट्रंक लाइन भन्नाले प्राधिकरणको एक सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशनसम्म जोड्ने ३३ केभी वा सो भन्दा माथिको लाइन सम्झनुपर्ने पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । डेडिकेटेड फिडरको पनि यस्तै परिभाषा स्थापित गरिएको छ ।
प्राधिकरणको सवस्टेशनबाट ग्राहकको घर कम्पाउण्डसम्म बिजुली आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको लाइन सम्झनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । डेडिकेटेड लाइन भन्नाले ग्राहक स्वयं वा अन्य निकायको स्रोतबाट छुट्टै निर्माण भएको वितरण लाइनलाई बुझाउँछ ।
रमाइलो त के छ भने लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरण आफैंले लोड व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भैरहवा र रुपन्देहीका औद्योगिक करिडोरका ग्राहकले ट्रंक लाइन प्रयोग गर्नुपरेको थियो । त्यसमा उद्योगी व्यवसायीको कुनै दोष तथा बाध्यता थिएन । बरु, प्राधिकरण आफैंले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा सबै बिजुली ट्रंक लाइनमार्फत् नै लिनु परेको थियो । कतिपय उद्योगलाई डेडिकेटेड भनिएको थियो भने अधिकांशलाई टं«क लाइनमार्फत् नै प्राधिकरणले बिजुली उपलब्ध गराएको थियो ।
ट्रंक लाइनका लागि ग्राहकले २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली लिनका लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, निवेदन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिमा स्वीकृत भए पश्चात् ग्राहक र प्राधिरकणबीच सम्झौता भएको हुनुपर्छ । तथ्यहरु भन्छन्– प्राधिकरण र व्यवसायीबीच यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।
प्राधिकरणले नै यी प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्थामा कसरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठ्न सक्छ भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
पुष्प दुलाल
