काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सचिवालय समेत ५ जनालाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
यो आदेशसँगै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने सम्बन्धमा शुक्रबार मुद्दाका विपक्षीलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । शुक्रबार सरकारका प्रतिनिधिले निगममा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुको कारणसहितको जवाफ पेश गर्नेछन भने निगम सदस्य कार्कीले मागेको मागदाबीको विषयमा समेत छलफल हुने छ ।
त्यसपछि मात्रै कार्कीले मागेको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयको निर्क्योल हुने छ । कार्कीले असार ३२ मा दायर गरेको मुद्दाको पेसी सोमबारलाई नै परेको भएपनि हेर्न नमिलेका कारण मंगलबारलाई पेसी तोकिएको थियो ।
निगम सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्तिमा योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई अध्यक्ष नबनाई सरकारले योग्यताक्रममा पछाडि परेका श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै उक्त रिट दायर भएको थियो ।
रिटमा कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्री, वायुसेवा निगम र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
रिट निवेदक कार्कीले नेपाल सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकका रूपमा गरेको नियुक्ति सिफारिसको निर्णय नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का विभिन्न उपदफाहरू, पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ विपरीत भएको दाबी गरेका छन्
उनले ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका र निगमबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई गरिएको सिफारिस गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रहेको उल्लेख गरेका छन् । अयोग्य उम्मेदवारलाई गरिएको सिफारिस उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेशमार्फत बदर गरी छनोट प्रक्रियामा मेरिट बेसिसका आधारमा नियुक्ति हुँदा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई नियुक्ति गर्न उनले माग गरेका छन् ।
कार्कीले निगम ऐनको व्यवस्था बमोजिम आफूलाई नै कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्ति दिलाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको माग गरेका छन् ।
निगमको अध्यक्ष नियुक्ति अत्यन्तै संवेदनशील विषय रहेको र विपक्षीहरूको कार्यबाट आफ्नो संवैधानिक एवं कानुनी हकमा आघात पुग्ने निश्चित भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नियुक्ति बमोजिम कामकाज गर्न नदिन र यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया