कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका कारण अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीः गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै अनिश्चितता बढेको हुँदा अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको बताएका छन् ।

भर्चुअल माध्यमद्वारा २०७८ जेठ १० गते सञ्चालित एसियन क्लियरिङ युनियन, सञ्चालक समितिको ४९ औं वैठकलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिडको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र विस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख गएकोमा अहिले थप चुनौती थपिएको बताए ।

‘कोभिडको दोस्रो लहरका कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चितातर्फ धकेलिएको छ, तथापि कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति थप प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्दै जाने योजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’गभर्नर अधिकारीले भने ।

वैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित दिशातर्पm अग्रसर गराउन राष्ट्र बैंकले गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो । कोभिड संक्रमण यताको अवधिमा तरलताको सहजीकरण, व्याजदर कटौती, अतिरिक्त चालु पुँजी कर्जाको सुविधा, कर्जाको पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको सावाँ÷ब्याज भुक्तानीको समयसीमा बढाउने जस्ता नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यमको उत्थानको निम्ति कर्जामा सहुलियत दिनेगरी पुनरकर्जा सुविधालाई परिमार्जन गरिएको र पुनरकर्जा कोषको सीमा बढाएर पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए ।

साथै, कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनसँगै घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा जनशक्तिको तलब÷ज्याला भुक्तानीको निम्ति नेपाल सरकारको सहयोगमा छुट्टै ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाइएको जानकारी दिए  । सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दै नगदरहित कारोबारलाई स्थापित गर्ने दिशातर्पm अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

“विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार विकासका कारण बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको असहज अवस्थामा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड, कनेक्ट आइपीएसलगायतका विद्युतीय माध्यमबाट उत्साहजनक कारोबार भएका छन् । यसलाई हामीले अझ व्यापक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।” गभर्नर अधिकारीले भने ।

नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो आँकडाहरूसमेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । रिजर्व बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई)ले उक्त भर्चुअल वैठक आयोजना गरेको हो । वैठकका अवसरमा युनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकका तर्पmबाट आ–आफ्नो मुलुकको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसँगै कोभिड–१९ को असरलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सो अवसरमा एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका उप–महासचिव आर्मिदा सल्सिया अलिस्जबानाले कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनका निम्ति युनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकहरूबीच नीतिगत सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा एसियन क्लियरिङ युनियनका महासचिव लीडा बोर्हान आजादले सन् २०१९ मा युनियनबाट भएका कामकारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।
सो अवसरमा युनियनमा आबद्ध मुलुकहरूको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको समस्या, चुनौती र भावी कार्यदिशासम्बन्धी एकीकृत विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

४९ औं सञ्चालक समितिको वैठकसँगै आजैदेखि एसियन क्लियरिङ युनियनको अध्यक्षता रिजर्व बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) ले ग्रहण गरेको छ । अर्को वैठक आयोजना नभएसम्मका निम्ति आरबीआईले युनियनको अध्यक्षता गर्नेछ ।

यसैबीच, आजको वैठकले युनियनको ५० औं सञ्चालक समितिको वैठक सन् २०२२ जनवरीमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । एसियन क्लियरिङ युनियनमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी नौ मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरू आबद्ध छन् । अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सन्१९७४ डिसेम्बरमा युनियनको स्थापना भएको थियो । युनियनको सचिवालय इरानको तेहरानमा छ ।