बजेटमा सुझाव दिन नपाउँदै सकियो अर्थसमितिको आयु

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शनीबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै सबै संसदीय समितिहरु पनि खाली भएका छन् । निर्वाचित सांसदहरु पदमुक्त भएसँगै संसदीय समितिहरु खाली भएका हुन् ।

हरेक वर्ष सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिँदै आएको अर्थसमितिले यसवर्ष भने आफ्नो सुझाव दिन पाएन । महामारीका कारण समितिका गतिविधिहरु रोकिएका थिए । समितिले पूर्वबजेट छलफल चलाएपनि सुझाव प्रतिवेदन भने तयार पार्न सकेको थिएन ।

‘महामारीका कारण समितिको बैठक बस्न पाएन । पूर्व बजेट छलफल चलाएपनि सुझाव प्रतिवेदन तयार हुन सकेको थिएन,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘समितिले भर्चुअल रुपमा छलफल गरेर भएपनि सुझाव स्वीकृत गरी आइतबार सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर अब संसद नै नरहेपछि त्यसको औचित्य सकियो ।’

कोभिड १९ महामारीका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको र सचिवालयका केहि कर्मचारी तथा सांसदहरुलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि बजेट सुझाव समयमा तयार हुन सकेको थिएन ।

समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र विकास खर्च बढी हुने एक दर्जन मन्त्रालयसँग पूर्व बजेट छलफल गरी सुझाव लिएको थियो । बजेटमा समेट्ने गरी सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई दिन नपाए पनि त्यो समितिको दस्तावेजका रुपमा रहने सचिव अर्यालले बताए ।