कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न चेम्बरले सरकारलाई दियो १७ सुझाव



काठमाडौं । नेपला चेम्बर अफ कमर्शले कोरोना कारण पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै यसको सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ र हवाई सेवातर्फ १७ वटा सुझाव पेश गरेका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रतर्फ संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई पेश गरेको सुझावमा आन्तरिक पर्यटनतर्फ कोरोनाको प्रभाव कम हुने बित्तिकै अघि बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

यसका लागि सरकारले अनिवार्य रुपमा वर्षको एकपटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज सहित आन्तरिक भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजमार्फत केही छुट दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

चीनमा कोरोनाको प्रकोप क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गएको भन्दै आउँदो सेप्टेम्बर-अक्टोबर महिनामा शुरु हुने पर्यटकीय सिजनमा चीनका बिभिन्न शहरबाट पर्यटक भित्र्याउने तर्फ सरकारी स्तरमै पहल गरिनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

नेपाल एअरलाइन्स, हिमालयन एअरलाइन्स र चिनियाँ एअरलाइन्सहरुले चीनको बिभिन्न सहरबाट प्रतिस्पर्धी प्याकेजमा पर्यटकहरु भित्र्याउनेतर्फ पहल गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले पनि कस्ट टु कस्ट बेसिसमा होटललगायत अन्य पर्यटकीय सुविधा प्रदान गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी अधिकतम पर्यटक ल्याउने गरी तयारी गरिनु पर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा डिसइन्फेक्सनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि अनिवार्य गर्ने तथा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

हवाईजहाज, बस, कारसहित बास बस्ने स्थान होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, रेस्टुराँ तथा विमानस्थल, बसस्टप, टिकट तथा चेकइन काउन्टर, संग्रहालय, र्याफ्टिङ-बन्जी-प्याराग्लाइडिङ-साइक्लिङ-बोटिङ-हात्ती सफारीलगायतका पर्यटकीय क्षेत्र र साधनमा नियमित रुपले डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने र यसबाट सुरक्षाको महशुस गराउन समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित होटल तथा एयरलाइन्सहरुलाई वित्तीय प्याकेज मार्फत उद्दार गरिनु पर्ने, ऋण, ऋणको ग्यारेण्टी, कर्पोरेट बन्डमा सरकार वा राष्ट्र बैंकबाट टेवा दिनुपर्ने, कर छुट तथा एयरपोर्ट चार्जलगायतमा सुविधासहित वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

पर्यटन रिभाइवलको योजना तथा कार्यक्रम बनाउने, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य निकायहरूका लागि थिंक ट्यांकको काम गर्ने र अन्य मुख्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कलाई उपयोग गर्ने र सन् २०२२ सम्म ‘रिभाइवल’का लागि विशेष कार्यक्रमहरू बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र छिटोभन्दा छिटो पर्यटन पुनरुत्थान गर्नका लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने पनि सुझावमा रहेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण पूर्वीय संस्कृति योग लगायतका सम्बन्धमा पश्चिमी मुलुकमा धेरै नै चासो बढेको र नेपाल सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारणले नेपालको आफ्नै गरिमा भएको हुँदा यसको प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा पश्चिमी पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने भएकोले यसतर्फ पहल गर्न आवश्यक रहेको छ ।

मेडिकल टुरिजम, होम स्टे एग्रो टुरिजम, कल्चरल टुरिजमलगायत विधागत पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै हवाई सेवातर्फ आइकाओ तथा अन्य मुलुकका हवाइ सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गरी वायुसेवा उडान कहिलेदेखि सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने हो त्यस बारेमा छलफल गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पर्यटक चाप घटेको बेलामा पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणलाई तिव्रता दिइनुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वका भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई तिव्रता, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण तथा सौन्दर्यीकरण, अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति, पदमार्गहरुको मर्मत सम्भार लगायतका काम यही बेला गर्न सके आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने तथा भविष्यका लागि पनि राम्रो तयारी गर्न सकिने सुझावमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यले प्रोत्साहनमूलक प्याकेज ल्याउन सकिन उल्लेख छ ।

हवाई क्षेत्रका लागि ट्याक्स छुटलगायत वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेकोले हवाइ भाडा दर पनि घटाइनु पर्ने सुझाव छ ।

चेम्बरले अहिले विमान कम्पनीका सीमित पाटपूर्जामा मात्र दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वायूयानका सम्पूर्ण पार्टपूर्जाहरुमा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

देशमा पुनर्बीमाको सुविधा नगन्य मात्र उपलब्ध भएकाले हवाई बीमामा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम कर छुट हुनुपर्ने, कम्तीमा ग्राउन्डेड जहाजको बीमाको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट सहुलियत दरमा हुनुपर्ने सुझाव छ ।

नेपाल आयल निगमले हाल माग्दै आएको नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था गरी हाल लिएको नगद धरौटी फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाव छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेशन, काउन्टरको भाडालगायत विभिन्न जहाजको ग्राउन्डेड अवधिभर शुन्य र अन्यको आन्तरिक हवाई सेवा स्थगित रहेको अवधिभर मिनाहा गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।


क्लिकमान्डु