नयाँ हवाई नीतिमा सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई विषेश जोड, अब निजी विमान राख्न पाइने

काठमाडौं । नेपालमा अब निजी प्रयोजनका लागि विमान राख्न पाइने भएको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा निजी प्रयोजनका लागि विमान राख्न पाउने नियम भए पनि नेपालमा पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ को अन्तिम मस्यौदा बुझाउँदा उक्त व्यवस्था पनि समेटिएको छ । जसमा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी निजी प्रयोजनका लागि विमान राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्यले कसैले निजी विमान राख्न चाहेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै संस्था वा व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि विमान दर्ता गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षा समेतका प्रावधान सहितका आवश्यक सर्तहरु तोकी अनुमति प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।’

मन्त्रालयले गत असोज २९ गते निर्णय गरी २०६३ सालको हवाई नीतिलाई संशोधन गरेको हो ।

मस्यौदा समितिका संयोजक तथा पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले वर्तमान सन्दर्भमा आवश्यक ठानिएका र विगतमा तयार पारिएका नीतिमा समावेश नभएका कुरालाई समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

‘नयाँ नीतिको मस्यौदामा सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएको छ, नयाँ हवाई नीतिले नेपाललाई गन्तव्यका रुपमा भन्दा पनि ट्रान्जिट विन्दुका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ गौतमले भने ।

उनका अनुसार नयाँ नीतिमा ५ वर्षभन्दा कम उमेर भएका विमान खरिदमा सहुलियत समेत दिइने छ । हाल कायम रहेको व्यवस्थाभन्दा अझ बढी सहुलियत दिने व्यवस्था नीतिले लिएको जानकारी दिए ।

साथै नीतिमा ड्रोनको प्रयोगलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ । भने १५ वर्षभन्दा बढी वर्ष भएका विमान आयातमा रोक लगाउनुका साथै हवाई क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणलाई रोक्ने विषयमा समेत नीतिमा समेटिएको उनले बताए ।

साथै विमानको भाडा दर निर्धारण गर्ने विषयमा समेत पहिले अपर ब्यान्ड तोकिएकोमा अहिले लोअर न्यूनतम सीमा समेत गरिने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

गौतमका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भाडा दर निर्धारण गर्ने र सोही अनुसार विमान कम्पनीले शुल्क लिन पाउनेछन् । यसअघि अधिकतम भाडा निर्धारण गरिए पनि प्रतिष्पर्धाका आधारमा विमान कम्पनीले कम शुल्कमा समेत टिकट बिक्री गर्दै आएका थिए ।

तर अब उप्रान्त तोकिएको न्यूनतम भाडा दरभन्दा कम लिन नपाउने समेत उल्लेख गरिएको छ । गौतमका अनुसार अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा कम गर्न र सबै सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर डलर फेयर हटाउने विषयमा भने नीतिले केही बोलेको छैन ।

मस्यौदा समितिले ४ महिना समय लगाएर मस्यौदा तयार पारेको हो । प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुपमा दिनका लागि पोखरा र काठमाडौंमा विज्ञ, सरोकारवाला निकायहरु सम्मिलित कार्यशाला समेत गरिएको थियो । जसमा प्राप्त सुझावलाई समेटी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको गौतमले जानकारी दिए ।