काठमाडौं । सरकारले एक वर्षको अवधीमा १०६ वटा साना तथा ठूला आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विकास निर्माण र वातावरणीय संरक्षणलाई सँगसँगै लैजाने उद्देश्यका साथ विभिन्न आयोजनाहरूको वातावरणीय मूल्याँकन प्रक्रिया अघि बढाउँदै २०८२ साउन १ गतेदेखि २०८३ असार ३२ गतेसम्मको एक वर्षको अवधिमा १०६ वटा विभिन्न साना तथा ठूला आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा व्यवस्थापन योजनाहरू स्वीकृत गरेको छ ।
यो अवधिमा ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सडक, उद्योग र पूर्वाधारका क्षेत्रमा योजनाहको प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको हो । मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले सार्वजनिक गरेको तथ्याँकअनुसार यो वर्ष जलविद्युतका ठूला आयोजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका सडक र अस्पताल निर्माणसम्मका प्रक्रियाहरूले कानुनी मान्यता पाएका छन् ।
यो एक वर्षको अवधिमा स्वीकृत भएका १०६ आयोजनाहरूले नेपालको जलविद्युत क्षमतामा हजारौं मेगावाट थप गर्ने सुनिश्चितता गरेका छन् भने स्वास्थ्य र शिक्षाका पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको बाटो खोलेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको वर्चस्व रहेको यो सूचीमा सडक सञ्जालको विस्तार र औद्योगिक विकासका प्रयासहरू पनि उत्तिकै बलिया देखिन्छन् । मन्त्रालयको यो सक्रियताले मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जलविद्युत, सडक, स्वास्थ्य, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रका यी आयोजनाहरूले नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधारशिला तयार पार्ने विश्वास लिइएको छ ।
यस्तै, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जनका लागि ७ वटा आयोजनालाई मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ, जसमा सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजना जस्ता महत्वपूर्ण कृषि र सिँचाइका आयोजनाहरू छन् ।
मन्त्रालयले पूरक अध्ययन सहमतिका लागि १५ वटा आयोजनाहरूलाई अनुमति दिएको छ ।
यसमा १६० मेगावाटको ल्याप्चे खोला, १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी र ८६.५९ मेगावाटको लाङटुक मादी जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना र कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्र पनि यसै सूचीमा परेका छन् ।
मन्त्रालयले विकासको गतिलाई रोक्न नहुने मान्यताका साथ ५ वटा आयोजनाको म्याद थप गरेको छ, जसमा सूर्य सिमेन्ट र सुनकोशी-३ जलविद्युत आयोजना लगायतका आयोजनाहरू छन् ।
एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै आयोजनाहरू क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनतर्फ स्वीकृति भएका छन् । यसअन्तर्गत कुल ३२ वटा आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
ती आयोजनाहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रक्रियामा जान बाटो खुलेको छ । यो श्रेणीमा ८०० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना जस्तो विशाल आयोजना समावेश छ, जुन डोटी, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्लामा फैलिएको छ ।
त्यस्तै, ३२१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र १३५ मेगावाटको नामलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको पनि प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
यसबाहेक १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला ए जलविद्युत आयोजना पनि यसै सूचीमा रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ नेपाल-कोरिया मैत्री अस्पताल, राम जानकी मेडिकल कलेज र लुम्बिनी क्यान्सर अस्पतालजस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
पर्यटन र शहरी पूर्वाधारतर्फ आईएमई होटल, अन्नपूर्ण स्क्वायर होटल र अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रंगशाला जस्ता आयोजनाहरूले स्वीकृति पाएका छन् भने औद्योगिक क्षेत्रमा मारुती पेपर र सिमेन्टका खानीहरू समावेश छन् ।
२६ आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको संख्या २६ छ । यो चरणमा पुग्नु भनेको आयोजना कार्यान्वयनका लागि वातावरणीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मानिनु हो ।
यसमा ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, २७० मेगावाटको भेरी-१ अर्धजलाशययुक्त आयोजना र ९० मेगावाटको मर्स्याङ्दी अर्धजलाशययुक्त आयोजना प्रमुख रहेका छन् । ९१.१५ मेगावाटको अर्को बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र ८८ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाले पनि ईआईए स्वीकृति पाएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला आयोजनाहरू जस्तै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सेवा विस्तार र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षण अस्पताल यसै वर्ष स्वीकृत भएका छन् ।
सडक पूर्वाधारमा बुटवल-पोखरा सडक र कोहलपुर-सुर्खेत-बबई सडक खण्डको स्तरोन्नतिले पनि वातावरणीय स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । काठमाडौंको चम्पादेवी केबलकार र विराटनगरको द एक्सेस होटल जस्ता पर्यटकीय आयोजनाहरू पनि यो सूचीमा अटाएका छन् ।
६ वटा आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत
यसै अवधिमा ६ वटा आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएको छ । जसमा १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला र ४१.०६ मेगावाटको साञ्जेन खोला जलविद्युत आयोजना रहेका छन् ।
सडक आयोजनातर्फ स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक र शहरी पूर्वाधारमा काठमाडौंको स्काई वाक टावरको पूरक ईआईए स्वीकृत भएको छ । यसले आयोजनाको डिजाइन वा क्षमतामा आएको परिवर्तनलाई वातावरणीय रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
९ वटा आयोजनाको परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना स्वीकृत
यसमा जलविद्युततर्फ १६६ मेगावाटको सुपर तामोर, २०१ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी र १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी र ४० मेगावाटको बलेफी खोला आयोजनाले पनि आफ्नो परिमार्जित योजना स्वीकृत गराएका छन् ।
यो श्रेणीमा प्रसारण लाइन तर्फको लप्सीफेदी-रातमाटे-नयाँ हेटौंडा र नयाँ दमौली-नयाँ बुटवल खण्डको ४०० केभीको ठूलो आयोजना पनि समावेश छ ।
६ वटा आयोजनालाई जरिवाना
वातावरणीय अनुशासन पालना नगर्ने आयोजनाहरूलाई कारबाही र जरिवानाको दायरामा समेत ल्याइएको छ । यस वर्ष ६ वटा आयोजनाहरूलाई जरिवाना गरिएको छ ।
जसमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजना जस्तो ठूलो परियोजना पनि परेको छ ।
होटल सांग्रिला भिलेज, धुलिखेल अस्पताल, भेरी अस्पताल र नार्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेका कारण जरिवाना भोग्नुपरेको छ ।
यसले सरकार विकासका साथै वातावरणीय उत्तरदायित्वमा सम्झौता नगर्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट पार्छ ।
प्रतिक्रिया