नेपो डच डिजिज र रेमिट्यान्स म्यान समाज

व्यापारको छेको पारेर साम्राज्यवाद फैलाउँदै आएका अंग्रेजहरूले पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडा सिमाना भएको हाम्रो मुलुकमा आक्रमण गरे । हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो वीरता र मूर्खता एकै पटक प्रदर्शन गरे । हाम्रो वीरतासँग आकर्षित भएका तथा मूर्खताको लाभ लिन सकिने देखेपछि हाम्रा जवान पुर्खाहरूलाई काँधमा बन्दुक बोकाएर आफ्नो साम्राज्यवादी यात्राका लागि प्रयोग गर्न लागे ।

ल्हासातिर ऊन बेचेर सुन भित्र्याउने नेपालले आफ्ना स्रोत त्यति नै बेलादेखि नै नचिनेर होला, पहाडतिरका बलिया र सग्ला पाखुराहरू लाहुरे बन्ने तोडमोडमा कसैले थर फेरे, कसैले घर फेरे । जसरी हुन्छ लाहुरे बनेर घरमा पैसा पठाए ।

नेपाल-अंग्रेज युद्ध सकिएपछि १८१५ मा देहरादुनमा ‘नसिरी बटालियन’ स्थापना गरेर बेलायती सेनाको भर्ती केन्द्र खुल्यो । यही अङ्ग्रेजी शब्द ‘रिक्रुट’ को अपभ्रंश शब्द ‘रिकुटे’ थियो ।

लिलबहादुर क्षेत्रीको ‘बसाइँ’ उपन्यासका जवान पात्र झूमा र रिकुटे चरित्र विशेष आजको परिवेशमा पनि उस्तै-उस्तै लाग्छन् ।

पञ्जाब राज्यका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ती हुन पहिलो पटक नेपालीहरू हाल पाकिस्तानमा पर्ने लाहोर गए । सोक्रममा लाहोर जानेहरू ‘लाहुरे’ भए । मृत्युलाई व्यवसाय बनाएर सुरु भएको हाम्रो यात्रा अहिले थ्री-डी (डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्ट अर्थात् फोहोर, खतरनाक र कठिन) कामका लागि लाहुरे बनेर धानिरहेका छौं ।

यसरी नेपालीले विदेशको पाहुर, कोसेली, नासो आदिको स्वरूपमा सुन र विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका थिए, जसलाई हामीले अहिले विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स भनिरहेका छौं ।

यो ल्याटिन शब्द ‘रेमिटेर’ (रे- फिर्ता, मिटेर- पठाउनु) को नजिकको भावानुवाद हो । ओल्ड फ्रेन्च र मिडल इङ्लिसहरूले ‘रेमिटेन’ भनेर प्रयोग गर्ने शब्दको नजिकको नेपाली अर्थ छुट वा माफी दिनु भन्ने हुन्छ । ट्रान्स्मिट, सब्मिट, पर्मिट, एड्मिट, कमिट जस्ता पछाडि ‘मिट’ आउने सबै शब्दहरूले लगभग एकै भावको अर्थ बोकेका छन्, जुन ‘रेमिट्यान्स’ को छोटो रूप ‘रेमिट’ सँग मिल्छ ।

१५ औं शताब्दीमा युरोपभरि नै चर्च र पादरीहरूको वर्चस्व थियो । राज्यका नियमहरूले भन्दा चर्चका निर्णयहरूले बढी प्रभाव पार्थे । त्यतिबेला पादरीहरूले ‘रेमिट’ शब्दको चरम दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । ‘तिमीले चर्चलाई पैसा दियौ भने भगवानले तिम्रो पाप ‘रेमिट’ गरिदिनुहुन्छ अर्थात् माफ गरिदिनुहुन्छ, तिमीहरू सिधै स्वर्ग जान पाउनेछौ ।’

नेपालमा पनि मलाई राज्यले गरेको पापलाई प्रत्येक नेपालीले ‘रेमिट’ पठाएर धोइरहेका छन् जस्तो लाग्छ । तर त्यतिबेलाका युरोपेली नागरिक स्वर्ग गए-नगए जस्तै नेपाल राज्यको पाप पनि पखालियो-पखालिएन, थाहा भएको छैन । शब्दको मर्म जे-जे भए पनि आज नेपाल जस्ता सबै विकासोन्मुख देशको पुँजी निर्माणको आधार रेमिट्यान्स नै हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १५.६ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८३ जेठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह रु. २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह रु. १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रहेको थियो । हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा रेमिट्यान्स झन्डै ३१ प्रतिशत रहेको छ । यो महत्त्वपूर्ण अनुपातका लागि विप्रेषणलाई वैधानिक माध्यमबाट सजिलो र सुरक्षित तरिकाले भित्र्याउन आईएमई लगायत विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले खेलेको भूमिका देशको आर्थिक इतिहासले सधैंभरि सम्झिरहनेछ ।

तर पनि वर्तमानमा हाम्रा सबै आवश्यकताहरू पूरा गरेको र हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत श्रीवृद्धिमा उल्लेख्य सहयोग गरेको रेमिट्यान्स अब विस्तारै ‘नेपो डच डिजिज’ बन्दै गइरहेको छ । आजभन्दा ६७ वर्षअघि हामीभन्दा ३.५ गुणा सानो (कुल क्षेत्रफल ४१,८५० वर्ग किमीमध्ये ३३,५०० जमिन र ८,३५० समुद्र) भएको युरोपको एउटा मुलुकसँग हाम्रो आर्थिक संयोग मिल्दै गएको छ । जर्मनीले ग्यास र तेलको क्षेत्रमा राम्रो गरेपछि सिमाना जोडिएको नेदरल्याण्ड्सले पनि आफ्नो देशमा भौगर्भिक सर्वेक्षण गर्छ । ग्रोनिनगन प्रान्तको स्लोख्तरेन भन्ने ठाउँमा ‘एन्टीक्लाइन’ देखिन्छ । एन्टीक्लाइन एउटा चट्टानी बनोट हो जसको मुनि तेल या ग्यास अड्किएर बसेको हुने सम्भावना हुन्छ । नेदरल्यान्ड्स आर्डोली मात्स्चापिज कम्पनीले भू-गर्भविद् जे.एच. एल्डरहोर्स्टको नेतृत्वमा सोही क्षेत्रको एउटा कृषि फर्ममा ‘स्लच्टेरेन वान’ नामको कुवा खनेर अनुसन्धान सुरु गर्छ । जमिनमुनि २८०० मि. गहिराइमा पुगेपछि उक्त टिमले युरोपको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ग्यास भण्डार फेला पार्छ । यही ग्यास नै सन् १९७७ मा पुग्दा ‘डच डिजिज’ बन्छ ।

उक्त ग्यास भेटिँदाको बखत १ करोड १३ लाख जनसङ्ख्या, १३ अर्ब डलर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र ११-१२ सय डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको उक्त मुलुकले एकै क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरी १९७७ मा आइपुग्दा १ करोड ३४ लाख जनसङ्ख्या, १३५ अर्ब डलर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र ९७०० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्‍याएको थियो । उक्त अवधिभरि पूरै युरोपसँग नेदरल्याण्ड्सले आफ्नो मुद्रा ‘गिल्डर’ मा मात्रै कारोबार गर्‍यो । फलस्वरूप गिल्डरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगियो । देशले उत्पादन गर्ने अन्य कृषि, मेसिनरी तथा उत्पादनका वस्तु तथा सेवाका मूल्य मुद्राको मूल्य महँगिएसँगै स्वतः महँगा बने र बिक्री हुन छाडे, वा अन्य देशले किन्न सकेनन् । ग्यासको एकोहोरो बिक्रीबाट देश त धनी भयो तर उद्योगमा मन्दी, जनमानसमा बेरोजगारी र बजारमा महँगी देखापर्‍यो । ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले पैसा हुँदाहुँदै पनि गरिब बनेको नेदरल्याण्ड्सको यही समस्यालाई ‘डच डिजिज’ भन्यो । अहिले नेपालमा अभ्यास भइराखेको रेमिट्यान्ससम्बद्ध गतिविधिलाई ‘नेपो डच डिजिज’ भन्दा फरक नपर्ने देखिँदै गएको छ ।

छोरी फेल भए बिहे, छोरा फेल भए विदेश-यो नेपालमा सन्तानको असफलताको सामाजिक व्यवस्थापन हो, जुन हामीले पनि गरिरहेका छौं । १९ औं शताब्दीमा ब्रिटिस साम्राज्यमा एउटा रोचक शब्द थियो- रेमिट्यान्स म्यान (रेमिट्यान्स म्यान) ।

त्यसबेला बेलायतका धनी, उच्च वा सम्भ्रान्त परिवारका छोराहरू बिग्रे, जुवाडे, जँड्याहा या वेश्यावृत्तिमा लागे भने परिवारको ठूलो अपमान भएको वा सामाजिक प्रतिष्ठामा ह्रास आएको मानिन्थ्यो । यसरी बिग्रेका आफ्ना सन्तानलाई समाजमा थाहा भएर आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउनुपूर्व नै महिना-महिना वा एउटा निश्चित समयमा पैसा पठाउने सर्तमा धेरै टाढाका ब्रिटिस उपनिवेशहरूमा आफ्ना सन्तानलाई पठाउने गर्थे र सकभर फर्किन दिँदैनथे । यसरी परिवार वा घरबाट आउने त्यही पैसा (रेमिट्यान्स) मा विदेशमा ऐस-आरामको जिन्दगी बिताउने र केही काम नगर्ने व्यक्तिलाई ‘रेमिट्यान्स म्यान’ भनिन्थ्यो ।

प्रकृति, पात्रता र प्रवृत्ति केही फरक परे पनि केही समयअघि देखि हाम्रो समाज पनि तिनै ‘रेमिट्यान्स म्यान’ जस्तै बन्दै गइरहेको छ । फरक के भयो भने, उता परिवारले पैसा पठाउँथ्यो र व्यक्ति काम नगरी बस्थ्यो, यता व्यक्तिले पैसा पठाउँछ र परिवार काम नगरी बस्छ वा दैनिक उपभोगमै हाम्रो रेमिट्यान्स सकिन्छ । उपभोगबाट बचिहालेमा घर या जग्गामा गएर पोखिन्छ । प्रत्येक महिना विदेशी सञ्चितिमा थपिएको रेमिट्यान्स हाम्रो सफलता हुँदै होइन, यो घर डढाएर जम्मा गरेको खरानी हो ।

रेमिट्यान्स कसरी डच डिजिज बन्दैछ, समानताहरू हेरौं ।

हामी कति गरिब छौं भने, हाम्रो आजको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र नेदरल्याण्ड्सको ६७ वर्षअघिको प्रतिव्यक्ति आय बराबर छ । जसरी १९७७ सम्ममा आइपुग्दा त्यहाँका कृषि, मेसिनरी तथा उत्पादनका अन्य क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परे, मन्दीबाट गुज्रे, ठ्याक्कै हामी अहिले त्यस्तै अवस्थामा छौं ।

गाउँघरहरू खाली, खेतीयोग्य जग्गा-जमिन बाँझो, परम्परागत सीप र रैथाने उत्पादन उच्च लागत र अनिश्चित बजारका कारण संकटमा, चलिरहेका उद्योगमा कच्चा पदार्थ तथा प्राविधिक एवं नियमित कामदारको चरम अभाव देखिँदै जानु आदि संकटापन्न अवस्थाका संकेत हुन् । चुनावताका एक जना साथीले भनेको कुराले मलाई निकै दिक्दार लागेको थियो- ‘हिसाब-किताब र अलिकति प्राविधिक ज्ञान भएको मान्छे खोज्दा-खोज्दै म थाकें, तर कोही भेटिनँ; तल सडकमा झन्डा बोकेर समृद्धिको नारा लगाउँदै २-३ सय जना मान्छे चिच्याइरहेका थिए ।’ फेरिएको के हो भने, बाबुहरूले घरतिर काम गर्ने खेताला खोज्ने र तिनै बाबुका छोराहरूले सहरमा काम खोज्ने । जसरी नेदरल्याण्ड्सको तत्कालीन सरकारले ग्यासबाहेक अरूमा ध्यान दिएन, त्यसैगरी वर्तमान हाम्रो सरकार पनि नयाँ-नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नबाहेक अरू विकल्प देख्दैन । रेमिट्यान्सको अनुत्पादक प्रयोगका कारण सहरी क्षेत्रमा उच्च जनघनत्व, घरजग्गाको मूल्यमा डरलाग्दो र अप्राकृतिक वृद्धि, उपभोग बजारको अनावश्यक वृद्धि र बर्सेनि बढ्दो व्यापार घाटा आदि जस्ता अर्थतन्त्रका ठूला तर अप्रिय बजारबाट प्राप्त भएको राजस्व, जुन यिनै सँग सम्बन्धित प्रशासनिक कार्य गर्न मात्रै पनि अपुग छ ।

देशले अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा उत्पन्न यो डरलाग्दो अवस्थाको मनोसामाजिक पाटो झन् डरलाग्दो छ । सामाजिक विचलन, पारिवारिक विघटनतर्फ ध्यान कहिले पुग्ला? हुर्कंदा बच्चाहरूमा ‘फादर फिगर’ (पितृ अभिभावकत्व) को अभावले नयाँ पुस्तामा आज्ञाकारिता तथा सामाजिक अनुशासन निकै फितलो देखिँदै गएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य, चाडपर्व, भाषा र रिवाजमा ठूलो ह्रास र क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

समस्या समस्या मात्रै होइन, अवसर पनि हो । उसोभए अब हामी पनि ‘डच डिजिज’ बाट निस्कन उनीहरूले के-के गरे र हामीकहाँ के गर्न मिल्छ, हेरौं:

१. वासेनार सम्झौता, १९८२

उनीहरूले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्न गरेको यो सार्थक र अनिवार्य हस्तक्षेपकारी कदम थियो । देशभित्रका सबै श्रम संगठन र रोजगारदाता बोलाएर तलब वृद्धि रोक्न आदेश दिएका थिए । हामीले हाम्रा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रहरूलाई भरपर्दो तथ्यांक तयार गर्न लगाऔं र देशको मानव श्रमको आवश्यक क्षेत्रमा सम्मानजनक प्रयोग गरौं ।

२. सार्वभौम कोषको स्थापना (सोभरेन वेल्थ फन्ड)

उनीहरूले ग्यास बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीबाट एउटा कोष स्थापना गरी अनिवार्य जम्मा गरे र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार तय गरे । हामीले पनि रेमिट्यान्सको रूपमा भित्रिइरहेको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य बचत भई बाँकी पैसा मात्र परिवारमा जाने बाध्यकारी व्यवस्था गरौं । संकलित कोष यिनै योगदानकर्ताको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारमूलक सीप वृद्धि गर्ने कार्यक्रम निर्माण गर्न प्रयोग गरौं ।

३. बजेटमा कडाइ र वित्त नीति

उनीहरूले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, लोककल्याणकारी सुविधा र फजुल खर्चमा व्यापक कटौती गरेका थिए । हामीले अनिवार्य आवश्यकताका बाहेक अन्य आयातित खानेकुरा तथा उपभोगका अन्य कुराहरूमा निर्मम भएर कटौती गरौं, जसले केवल उपभोग मात्रमा प्रयोग भएको रेमिट्यान्स बचतको रूपमा राष्ट्रिय पुँजी बन्नेछ ।

४. ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा लगानी

हाइड्रोपोनिक्स (माटोबिनाको खेती) र ग्लासहाउस कृषिको प्रयोग उनीहरूले नै गरेका हुन् । रोटरड्याम पोर्ट र एएसएमएल सेमीकन्डक्टर चिप्स मेसिन जस्तो क्षेत्रमा ठूलो पुँजी लगानी गरेका थिए । हामीले पनि पारिवारिक वा राष्ट्रिय रेमिट्यान्सको प्रयोग परम्परागत सीप र ज्ञानको आधुनिकीकरण, बहु-कृषि, कृषि यान्त्रीकरण तथा सबलीकरण, जीविका-मैत्री शिक्षा र सीप वृद्धि, ऊर्जा र पर्यटकीय पूर्वाधार वृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरूमा पहिलो अधिकार रेमिट्यान्सको हुने गरी नीति तय गरौं ।

यसरी तत्काल अरू विकल्प नदेखिएको देश छोडेर पैसा आर्जन गरिरहेको देशले अब चाहिँ फरक तरिकाले सोच्नैपर्ने समय आएको पक्कै हो । यस्तो बेला राम्रो पढेका भनिएका अर्थमन्त्रीले रेमिट्यान्समा ‘चिठ्ठा प्रणाली’ लागू गरेको छ भनेर मुसुमुसु हाँस्दा मेरो भने चित्त दुखेको छ ।

(रखाल करिब १७ वर्षदेखि रेमिट्यान्स क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)