निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल चलाउन दिनेसहित विधेयक तेस्रोपटक संसदमा पेश हुँदै, हट्ला ईयूको कालोसूचीबाट

काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी २ वटा निकायमा विभाजन गर्ने गरी कानून बनाइरहेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको दुईवटा कानूनको मस्यौदा अनुसार तेस्रोपटक उड्डयन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश हुने भएको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको दुईवटा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै पर्यटन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायबाट आवश्यक सुझाव माग गरेको छ । यस्तो सुझाव समेटेर तयार हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसदमा पेश हुन्छ । संसदमा छलफलबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउने छ । दुवै विधेयक राजपत्रमा सूचना निस्किएको तीन महिनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने छन् भने त्यतिबेला उड्डयन प्राधिकरण औपचारिक रुपमै २ वटा निकायका रुपमा विभाजनसमेत हुने छ । त्यसअघि नयाँ ऐनले तोकेको शर्त र सेवा सुविधासहितका संरचना र पूर्वाधार बनाउने समय हुने छ ।

नेपालको हवाई उड्डयनलाई सन् २०१३ देखि यूरोपेली युनियन (ईयू) अन्तर्गतका देशमा उडान गर्न नपाउने र नेपालमा पनि ती मुलुकका जहाजको उडानमा उच्च सतर्कता अपनाउनु भन्दै आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको छ ।

यसले ईयूको सुरक्षा सूचीमा नेपाली वायुसेवालाई राखेको छ । यसलाई कालोसूचीसमेत भन्ने गरिन्छ । उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउनुपर्ने शर्त अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०१४ देखि नै राखेको भए तापनि नेपालको उड्डयन क्षेत्रले अटेर गर्दै आएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था राखिएको छ । उड्डयन प्राधिकरणले आफू अन्तर्गतको विमानस्थल नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई करार सम्झौता गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थापछि हाल प्राधिकरणले मात्रै सञ्चालन गर्ने विमानस्थल निजी क्षेत्रले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले सञ्चालनमा नआएका र सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेका विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने छ । यो व्यवस्थापछि पोखरा, भैरहवासहितका सुगम र दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल पनि सञ्चालन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रले पाउन सक्छन् ।

यो ऐन कार्यान्वयनको लागि बनेको सबैभन्दा पेचिलो विषय भने कर्मचारी समायोजन हो । हालका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी नयाँ संस्था बनेपछि कता रहने र सेवा सुविधा कस्तो हुने भन्नेमा चिन्तित छन् । तर, नयाँ विधेयकले भने हालको प्राधिकरणकै कर्मचारी स्थायी कर्मचारीकै रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि सेवाप्रदायकमा स्वतः प्राधिकरणकै कर्मचारी हुने र नियामकतर्फको लागि भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको ६० दिनभित्र प्राधिकरणमार्फत मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले योग्यता र कार्य प्रकृतिको आधारमा नियामक र सेवाप्रदायकको दरबन्दीमा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

पदस्थापना हुन नचाहने कर्मचारीको हकमा भने स्वेच्छिक अवकाशको अवसर पनि दिने उल्लेख छ । प्राधिकरणमा पदस्थापना भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा भने खाइपाइ आएको कटौती नहुने पनि उल्लेख छ ।

प्राधिकरण विभाजनपछि सेवाप्रदायकमा पर्यटन सचिव अध्यक्ष हुने छन् भने नियामकमा मातहत निकायको मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।