नियमितभन्दा दोब्बर बजेट ल्याउँदै विद्युत् प्राधिकरण, कहाँबाट जुटाउँदै छ स्रोत ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमितभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले यसअघिका वर्षहरूमा करिब २ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट ल्याउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।

ऊर्जामन्त्री विराजक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अघिल्लो बैठकमा समेत बजेटको यो संरचना र प्राथमिकताका विषयमा विस्तृत छलफल भइसकेको छ ।

झण्डै दोब्बर बढीको बजेटको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको आन्तरिक आम्दानी, सरकारको अनुदान र दातृ निकायहरूको ऋण सहयोगलाई मुख्य स्रोतका रूपमा परिचालन गरिँदै छ ।

प्राधिकरणको बजेट निर्माणको कार्य हाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राधिकरणको बिहीबार बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा बजेट प्रतिवेदन पेस गरिने र उक्त बैठकले स्वीकृत गर्ने छ ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको नीति र प्राथमिकताअनुरूप यस पटकको बजेटमा ‘प्रसारण लाइन’ निर्माण र सुदृढीकरणलाई नै सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन र विदेशमा निर्यात सहज बनाउनका लागि प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहीअनुरूप नै प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटको आकार बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।

बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री तथा अन्य आन्तरिक आम्दानीबाट आफैँ बेहोर्नेछ जसमा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा विद्युत् निर्यातबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । यसैगरी विगत केही वर्षदेखि सरकारले प्राधिकरणलाई दिने बजेट घटाउँदै लगेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले छुट्ट्याएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारले यसरी बनाउँदै छ ३ टुक्रा

बजेटको बाँकी अपुग रकम जुटाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, जाइका जस्ता बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा दातृ राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले यस्तै दातृ निकायहरूबाट ऋण लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने रकम तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो अरुण, राहुगङ्गा र भारतसँग जोडिएका विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाहरूमा खर्च गरिनेछ ।

प्राधिकरणको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ६० देखि ६५ प्रतिशत रकम विद्युत् खरिद (पीपीए) मा खर्च हुने गरेको छ । यसो भए पनि वार्षिक ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नाफाबाहेक प्राधिकरणको खातामा रहने ह्रासकट्टी र कर्मचारी व्यवस्थापनको रकम समेत जोड्दा आन्तरिक रूपमै पुँजीगत लगानीका लागि २७ अर्बदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने र सो रकम बैंकमा राख्नुको साटो प्राधिकरणले आफ्नै विकास निर्माणका आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । यसका साथै वर्षायाममा भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात बढाउने प्राधिकरणको योजना छ जसमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँदेखि ५.५० रुपैयाँसम्म पर्ने विद्युत्लाई छिमेकी बजारमा ८ देखि ८.५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ३ रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा हुने देखिन्छ ।

प्रसारण लाइनलाई मुख्य प्राथमिकता

नेपालमा विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्मको एकाधिकार प्राधिकरणसँग मात्रै छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा पीपीए गरेका आयोजनाको बिजुली पनि खेर गइरहेको छ । नेपालको विद्युत् बजारमा ‘बोटलनेक’ अवरोधका रूपमा रहेको प्रसारण लाइन विस्तारलाई ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ ।

मन्त्रालयको नीति र प्राथमिकताअनुरूप नै प्राधिकरणले पनि आफ्ना योजनाहरू तय गरेको छ । उत्पादित विद्युत्लाई देशभित्रै खपत बढाउन र विदेशमा निर्यात सहज बनाउनका लागि यस पटकको बजेटमा ‘प्रसारण लाइन’ निर्माण र सुदृढीकरणलाई नै सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ र पूर्वाधार विकासमार्फत समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्ने अभियानअन्तर्गत सरकारले विभिन्न महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार सुधारका लागि सरकारले ४६.२५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका साथै आगामी वर्षभित्र १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयले १३२ केभी, २२० केभीदेखि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई समेटेको छ । यसअन्तर्गत लालबन्दी–नवलपुर–साँलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, कुश्मा–तल्लो मोदी–नयाँमोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, नयाँमोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना, ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, भुगई–हाकुई १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना लगायत छन्।

१२ वर्षदेखि अड्किएको फाइल विराजभक्तले क्याविनेटबाट पास गराए, झ्यापझ्याप बत्ती जान बन्द हुने