रक्षा बजेट बढाउन बाध्य युरोप, वरदान कि अभिशाप ?

एजेन्सी । वर्तमान द्वन्द्वग्रस्त समयमा अमेरिका विश्वको सुरक्षाकर्मीको भूमिका निर्वाह गर्न हिचकिचाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा युरोपेली सरकारहरूका लागि रक्षा खर्च बढाउनु बाध्यकारी कदम बनेको छ ।

तर, सैन्य क्षेत्रमा गरिने लगानी नै आर्थिक विकासको सर्वोत्तम मार्ग हो भन्नेमा भने धेरै मतभेदहरू छन् । यस्तो लगानीले अन्य बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा हुनुपर्ने लगानीलाई ओझेलमा पार्छ भने यसले आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिनुको सट्टा उल्टै अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ ।

यसै हप्ता टर्कीको अंकारामा भएको नेटो शिखर सम्मेलनमा रक्षा खर्चको मुद्दा प्रमुख एजेन्डाको रूपमा रह्यो । गत वर्ष सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा आफ्नो रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत पुर्याउने सहमति गरेका थिए तर अझै पनि औसत खर्च ३ प्रतिशतभन्दा निकै तल छ ।

पहिले युरोपेली र अन्य नेटो सदस्यहरूले अमेरिकी सैन्य शक्तिको भर परेर रक्षा बजेटमा कटौती गर्न सक्थे । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पटक–पटक नेटो छोड्ने धम्की दिनु र सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण हुनुले युद्धलाई युरोपको संघारमै ल्याइदिएको छ । युरोप र बेलायतले दशकौंदेखि सुस्त आर्थिक वृद्धिको सामना गरिरहेका छन् जहाँ अमेरिकाको २.५ प्रतिशतको तुलनामा उनीहरूको औसत जीडीपी वृद्धि १ प्रतिशत मात्र छ ।

यस्तो अवस्थामा केही नेताहरूले सैन्य खर्च बढाउनु नै यस आर्थिक जडताबाट बाहिर निस्कने मुख्य उपाय भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

तर, वास्तविकता भने अलि फरक हुन सक्छ । प्रभावकारी आर्थिक वृद्धिका लागि त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ जहाँ ग्रोथ मल्टिप्लायर (प्रत्येक लगानी गरिएको एकाइले अर्थतन्त्रमा सोभन्दा बढी मूल्य थप्ने क्षमता) उच्च होस् । ओईसीडीको अनुसन्धान अनुसार, रक्षा खर्चले अल्पकालमा केही सुधार ल्याउन सक्छ, विशेषगरी जहाँ ठूला सैन्य उद्योगहरू छन् ।

तर, यसको आर्थिक प्रतिफल वा मल्टिप्लायर सामान्यतया ०.६ देखि १.० सम्म मात्र हुन्छ । सैन्य खर्चमा हुने अत्यधिक प्रतिस्पर्धाले समयसँगै मूल्यवृद्धि बढाउन सक्छ र निजी क्षेत्रका स्रोतहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी उपयोग हुन सक्ने ठाउँबाट मोड्न सक्छ ।

युरोपेली केन्द्रीय बैंकको मोडलले पनि युरो क्षेत्रमा रक्षा लगानीको प्रतिफल दुई वर्षमा करिब ०.९३ मात्र हुने देखाएको छ ।
अमेरिकामा रक्षा क्षेत्रको नवप्रवर्तनले अन्य नागरिक क्षेत्रहरूमा पनि ठूलो फाइदा पुर्याउने सत्य हो । तर, यो सम्भव हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य–औद्योगिक संरचना हुनु हो ।

अर्कोतर्फ, धेरैजसो युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्ना सैन्य उपकरणहरू आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पोल्यान्डको अर्थतन्त्रमा गरेको विश्लेषणले यसलाई प्रस्ट पारेको छ ।

युक्रेन युद्ध सुरु भएयता पोल्यान्डले आफ्नो रक्षा खर्च २.२ प्रतिशतबाट बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्याए तापनि यसको समग्र आर्थिक प्रभाव निकै कम रह्यो किनकि उसले धेरैजसो खर्च वैदेशिक आयातमा गरेको थियो ।

फ्रान्स र जर्मनी जस्ता देशहरूमा आफ्नै ठूला रक्षा उद्योगहरू छन् । उनीहरूले यस्तो खर्चबाट बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ । साथै, युरोपेली संघका २७ वटै सदस्य राष्ट्रहरूले मिलेर खरिद र अनुसन्धान गर्ने हो भने यसले समग्र ब्लकको आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्छ ।

तर, रक्षा खर्चको परिभाषा पनि अहिले बदलिँदैछ । युक्रेन र इरानको द्वन्द्वले ऊर्जा सुरक्षा पनि परम्परागत सैन्य शक्ति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । रुसी आक्रमण र इरानले हर्मुज जलयोजक बन्द गर्दा उत्पन्न ऊर्जा संकटले लचिलो र विविध ऊर्जा प्रणाली भएका देशहरू नै बढी सुरक्षित हुने देखाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले रक्षा र पूर्वाधारका साथै बिजुली वितरण ग्रिड र अन्य ऊर्जा–सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । तर, बेलायतमा भने प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले रक्षा बजेटमा थोरै मात्र वृद्धि गरेका छन् र त्यसको पूर्ति गर्न यातायात र ऊर्जा जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको बजेट कटौती गरेका छन् ।

यो कदम आर्थिक र सुरक्षा दुवै दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । सीबीआईका अनुसार, नेट–जिरो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्दा प्रत्येक पाउन्डको लगानीले समग्र अर्थतन्त्रमा थप १.८९ पाउन्ड योगदान दिन्छ ।

एआई क्रान्तिका लागि पनि ऊर्जाको उपलब्धता अनिवार्य छ तर ऊर्जा अभावकै कारण बेलायतमा डेटा सेन्टरहरूको विकासमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

युरोप र बेलायतका लागि सैन्य क्षमता बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भए तापनि यो अन्य बढी उत्पादनमूलक लगानीको मूल्यमा हुनुहुँदैन । रक्षा खर्चले अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई पन्छाउँछ भने त्यो सुरक्षाको अभ्यास नभएर उल्टै आर्थिक रूपमा आत्मघाती कदम साबित हुन सक्छ ।