काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा गरेका उपकरण तथा प्रविधि खरिद प्रक्रियाको अध्ययन एवम् छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २०८३ असार १ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई नेपाल टेलिभिजनले खरिद गरेका विभिन्न उपकरण, सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको तथ्यपरक अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको छ ।
छानबिन समितिलाई नेपाल टेलिभिजनद्वारा खरिद गरिएका ग्राफिक्स सिस्टम, न्यु मिडिया (डिजिटल प्लेटफर्म) सेवा, अडियो/भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरिएको ‘प्लेआउट अटोमेसन सिस्टम’ सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
यी विषयमा विभिन्न निकायमा गुनासो तथा उजुरी रहेका छन् । त्यस्ता उजुरी तथा गुनासोका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
नेपाल टेलिभिजनमा विगत केही वर्षयता प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि भएका विभिन्न खरिद प्रक्रियाबारे पारदर्शिता तथा कानुनी प्रक्रियाको पालनासम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।
यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे पनि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दिन क्लिकमान्डुले ‘सेटिङमा नेपाल टेलिभिजनको ५ करोडको ठेक्का: बजेट शीर्षक परिवर्तन गरेर दुरुपयोग’ शीर्षकको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।
नेपाल टेलिभिजनले २ वर्ष अगाडि निकालेको एउटा ठेक्का मिलेमतोमा भएको पाइएको हो । नेपाल टेलिभिजनले २०७९/८० मा निकालेको ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको ठेक्का मिलेमतोमा परेको कम्पनीले हालेको आवदेनबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
टेलिभिजनले डिजिटल अर्काइभको बजेटलाई ‘अडियो/भिजुअल इक्विपमेन्ट एण्ड एसोसोरिज’ शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी सोहेतो नेपाल प्रालिको आवेदन परेको र उसैलाई ठेक्का दिइसकिएको छ । यो कम्पनीले नेपाल टेलिभिजनको उक्त ठेक्का ९९.३८ प्रतिशतमा हालेको थियो ।
टेलिभिजनले मागेको ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको ठेक्का ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा परेको थियो । कुल रकमकै १ प्रतिशतभन्दा कममा आवेदन पर्नुले पनि मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर विभिन्न उपकरणहरुको एउटै प्याकेज बनाएको, उक्त प्याकेजमा उल्लेखित उपकरणहरुमध्ये केही खास उपकरणहरु आधिकारीक कम्पनीको सम्पर्कमा आउने एउटा मात्र कम्पनी रहेको देखाइको छ ।
उक्त टेण्डरमा असम्बन्धित उपकरणलाई समेत एउटै टेण्डर प्याकेजमा राखि ९९.४९% मा ठेक्का हालेर अनियमितिता गरेको पाइएको छ ।
थप भुक्तानीसहित ५ करोड १५ लाख लाई भुक्तानी दिन चलखेल भइरहेको यो ठेक्कामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोपसमेत लागेको छ । उक्त ठेक्कामा अडियो भिजुअल इक्युपमेन्ट १ करोड १२ लाखको, क्यामकोडर एण्ड एसोसोरिज साढे ५२ लाखको, एभी एसोसोरिज फर अल च्यानल्सको लागि ९ लाख, अडियो सिस्टमको लागि ७ लाख, माइक स्याण्डको लागि साढे सात लाखसहित कुल खरिद मूल्य जम्मा २ करोड १५ लाख मात्रै हुने अनुमानमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न खोजिएको छ।
सरकारले २०७९/८० को बजेटमा डिजिटल अर्काइभको लागि विनियोजन गरेको ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको बजेटलाई टेलिभिजनले शीर्षक परिवर्तन गरेर दुरुपयोग गरेको समेत पाइएको छ । डिजिटल अर्काइभको लागि आएको बजेटलाई अडियो भिजुअल इक्पिमेन्ट एण्ड एसोसोरिभजमा खर्च गर्नु, कुल बजेटकै हाराहारीमा ठेक्का पर्नु, एउटै मात्रै आवेदकलाई पहिल्यै सूचना दिएर ठेक्का अंककै नजिकको रकममा आवेदन हाल्न लगाइनुले मिलेमतोकाे आशंका बढाएकाे हाे ।
प्रतिक्रिया