सेटिङमा नेपाल टेलिभिजनको ५ करोडको ठेक्का: बजेट शीर्षक परिवर्तन गरेर दुरुपयोग, छानबिन सुरु


काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनले २ वर्ष अगाडि निकालेको एउटा ठेक्का मिलेमतोमा भएको पाइएको छ । नेपाल टेलिभिजनले २०७९/८० मा निकालेको ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको ठेक्का मिलेमतोमा परेको कम्पनीले हालेको आवदेनबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

टेलिभिजनले डिजिटल अर्काइभको बजेटलाई ‘अडियो/भिजुअल इक्विपमेन्ट एण्ड एसोसोरिज’ शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी सोहेतो नेपाल प्रालिको आवेदन परेको र उसैलाई ठेक्का दिइसकिएको छ । यो कम्पनीले नेपाल टेलिभिजनको उक्त ठेक्का ९९.३८ प्रतिशतमा हालेको थियो ।

टेलिभिजनले मागेको ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको ठेक्का ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा परेको थियो । कुल रकमकै १ प्रतिशतभन्दा कममा आवेदन पर्नुले पनि मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर विभिन्न उपकरणहरुको एउटै प्याकेज बनाएको, उक्त प्याकेजमा उल्लेखित उपकरणहरुमध्ये केही खास उपकरणहरु आधिकारीक कम्पनीको सम्पर्कमा आउने एउटा मात्र कम्पनी रहेको देखाइको छ ।

उक्त टेण्डरमा असम्बन्धित उपकरणलाई समेत एउटै टेण्डर प्याकेजमा राखि ९९.४९% मा ठेक्का हालेर अनियमितिता गरेको पाइएको छ ।

थप भुक्तानीसहित ५ करोड १५ लाख लाई भुक्तानी दिन चलखेल भइरहेको यो ठेक्कामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोपसमेत लागेको छ । उक्त ठेक्कामा अडियो भिजुअल इक्युपमेन्ट १ करोड १२ लाखको, क्यामकोडर एण्ड एसोसोरिज साढे ५२ लाखको, एभी एसोसोरिज फर अल च्यानल्सको लागि ९ लाख, अडियो सिस्टमको लागि ७ लाख, माइक स्याण्डको लागि साढे सात लाखसहित कुल खरिद मूल्य जम्मा २ करोड १५ लाख मात्रै हुने अनुमानमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न खोजिएको छ।

सरकारले २०७९/८० को बजेटमा डिजिटल अर्काइभको लागि विनियोजन गरेको ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको बजेटलाई टेलिभिजनले शीर्षक परिवर्तन गरेर दुरुपयोग गरेको समेत पाइएको छ । डिजिटल अर्काइभको लागि आएको बजेटलाई अडियो भिजुअल इक्पिमेन्ट एण्ड एसोसोरिभजमा खर्च गर्नु, कुल बजेटकै हाराहारीमा ठेक्का पर्नु, एउटै मात्रै आवेदकलाई पहिल्यै सूचना दिएर ठेक्का अंककै नजिकको रकममा आवेदन हाल्न लगाइनुले मिलेमतोकाे आशंका बढाएकाे हाे ।

टेलिभिजनले शीर्षक परिवर्तन गरेर ठेक्का गरेको दुई आर्थिक वर्षपछि भुक्तानी दिन नमिलेको कारणले मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बजेट शीर्षक परिवर्तन गर्न निवेदन दिएको थियो । नेपाल टेलिभिजनको उक्त निवेदनलाई सञ्चार मन्त्रालयले गत पुसमै शीर्षक परिवर्तन गर्न नमिल्ने र जुन शीर्षकमा आएको बजेट त्यसैमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियोलाई एउटै बनाउने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल बनाएर सञ्चालन गरेको छ । यही संस्थाभित्रको नेपाल टेलिभिजनले २०७९ कार्तिक २३ मा एक टेण्डर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त टेण्डर खरिद ऐन २०६३ विपरित छ । खरिद ऐन विपरित भएपनि नेपाल टेलिभिजनले ठेक्का गरेर कम्पनी छनोट गरिसकेकोले दायित्व सिर्जना भइसकेकाे छ भने ठेकेदारले पनि आवश्यक सामान खरिद गरेर त्यसलाई ग्रहण गर्न ताकेता गरिरहेकाेले तत्कालिन टेलिभिजनका व्यवस्थापक अप्ठ्याराेमा परेका हुन् ।

टेलिभिजनका अधिकारी रुपमा उक्त सामान ग्रहण गर्न अस्वीकार गर्ने र ठेकेदार कम्पनीले बारम्बार ताकेता गरिरहेकोले छ । तर हालको नयाँ नेतृत्वले भने उक्त ठेक्काकाे कामलाई स्वीकार नगरी भुक्तानी रोकिएपछि मिलेमतोको आशंका बाहिरिएको हो ।

नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रुपान्तरण भएपछि उक्त टेण्डर पाएको सोहितोलाई हालको अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै टेलिभिजनका उच्च अधिकारीसहितको टोली लागिपरेको आरोप कर्मचारीको छ । टेलिभिजनका कतिपय सञ्चालक नै सोहितोलाई ४ करोड ८४ लाखसहित थप ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन लबिइङ गरिरहेका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनले आह्वान गरेको टेण्डरमा उल्लिखित सामग्रीहरुको दरभाउ हालको बजार/उपभोक्ता मूल्यभन्दा अधिक राखिएको छ । टेलिभिजनले मागेका सबै सामानको बजार मूल्य २ करोड १५ लाख रुपैयाँमात्र देखिएको भए पनि यसका लागि भुक्तानी गर्नुपर्दे दायित्व भने ४ करोड ८४ लाखमा रुपैयाँ छ । यही रकममा डलरसटहिसहितको महंगिको कारण देखाएर अझै ३० लाख रुपैयाँ थप गरेर भुक्तानी गर्नपर्ने भन्दै नेपाल टेलिभिजन व्यवस्थापनले ५ करोड १५ लाख रुपैयाँको दाबी पेश गरिरहेको स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दियो ।

टेलिभिजनका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसको भुक्तानी दिन टेलिभिजन व्यवस्थापनले बारम्बार दबाब दिइरहेको छ । यो ठेक्का खरिद ऐन विपरित भएकोले अख्तियारले छानबिन गर्नसक्ने भन्दै सञ्चालक समितिका केही सदस्यले भने राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको उक्त ठेक्काको रकम भुक्तानी दिन नहुने अडान लिइरहेका छन् ।’

नेपाल टेलिभिजनका पूर्वअध्यक्ष समिरजंघ शाह अडियो भिडियोको रकम हो भनेर सोही आधारमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँछन् । उनले भने ‘उक्त ठेक्का रकम डिजिटल अर्काइभको थियो भन्ने विषय उठेपछि सञ्चार मन्त्रालयमा स्पष्ट खुलाइपाउँ भनि गरेको निवेदनको जवाफ नआउँदै टेलिभिजनबाट बाहिरिएकाेले अहिलेकाे अवस्था के छ भनेर म अपडेट छैन् ।’

‘अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आउँदा अडियो/भिडियोसहित डिजिटल अर्काइभ पनि लेखिएको थियो । त्यहीँ भएर त्यो पैसालाई अडियो भिडियो भन्ने बुझेर टेण्डर गरेको हो । ठेक्का गरिसकेपछि सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखिएको थियो र त्यसैको जवाफले उक्त पैसा कुन शीर्षकमा हो भन्ने खुल्ने छ,’ उनले भने, ‘बजेट पाएको अडियो भिडियोको लागि हो भन्ने भएर त्यहीँ अनुसार काम गरेको हो । तर सञ्चार मन्त्रालयले भने डिजिटल अर्काइभको पैसा भएकोले सोही शीर्षकमा खर्च गर्न भनेको छ । यसका लागि आन्तरिक बजेट पनि भएकोले त्यसबाट खर्च पनि गर्न सकिन्छ।’

नेपाल टेलिभिजनका चिफ इन्जिनियर सुरज थापाले भने मागअनुसार बजेट आएको भएपनि खर्च शीर्षक भने अर्कै परेको स्वीकार गरे । ‘सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल अर्काइभमा आएको पैसा सोही शीर्षकमा खर्च गर्नु भनेको र नयाँ व्यवस्थान भएकोले प्रक्रियामा भइरहेको ठेक्काको काम हो,’ उनले भने ।

थापाका अनुसार डिजिटल अर्काइभका लागि ८ करोड र अडियो भिजुलअका लािग ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट माग भएको थियो । ‘उक्त रकममा अडियो भिजुअलमा मागेकै पैसा आयो तर शीर्षक भने डिजिटल अर्काइभको भएको हो । डिजिटल अर्काइभमा ३० करोड लाग्ने भएकोले अर्को वर्ष १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ मागेर खर्च गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।

टेलिभिजलाई जुन शीर्षकको रकम आएको हो त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने चुनौति छ । त्यसैले आन्तरिक बजेटबाट अहिलेको ठेक्का मिलाउने र डिजिटल अर्काइभको लागि अर्कै प्रस्ताव अघिबढाउने तयारी टेलिभिजन व्यवस्थापनको छ ।

तर, टेलिभिजनको एउटा शीर्षकमा आएको पैसा अर्कैमा खर्च भएकोलेले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति माग्ने काम भइरहेको पनि थापाको भनाइ छ । सरकारले एउटा शीर्षकमा दिएको बजेट अर्केबाट खर्च भएको, खर्च भएको शीर्षक पनि अत्यावश्यक कामकै लागि भएको भन्दै नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण संस्था सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका व्यवस्थापक लागिपरिहेका छन ।

सोहितोका सरोज बज्राचार्यले सोही टेण्डरको प्रक्रिया मिलाउँदै गरेकोले नेपाल टेलिभिजन व्यवस्थापकसँग आफ्नो छफलफल भइरहेको र सोही कामको लागि जान लागेकोले भन्दै थप कुराकानी गर्न चाहेनन् ।