काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चर्चामा रहेको ‘सनसेट’ अवधारणाको सम्बन्धमा अध्ययन समितिले आफ्नो धारणा र सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको मस्यौदामाथि अध्ययन गरी उक्त समितिले हालै आफ्ना सुझावहरू बुझाएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य तथा समितिका संयोजक अर्जुनजंग थापाका अनुसार समितिले ‘सनसेट ल’ को नयाँ मस्यौदा तयार पारेको नभई सरकारले पठाएको मस्यौदामाथि आवश्यक परिमार्जन र टिप्पणीसहितको सुझाव पठाएको हो ।
विकास निर्माणका बाधक कानुन हटाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अग्रसरता लिएर पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, औद्योगिक तथा पर्यटन पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा वन, वातावरण, कम्पनी र भूमिसम्बन्धी कानुनका अड्चन हटाउन नयाँ कानुन (सनसेट ल) को खाका तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले वैशाख १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र खाकाअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको खाकामा विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने कानुनहरू १० वर्षका लागि निलम्बन गरी तत्कालै नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्यका रूपमा आबद्ध छन् ।
उक्त सुझाव पत्रमा मुख्य गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा देखापरेका वनसम्बन्धी, ईआईएसम्बन्धी, जग्गासम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक झन्झटहरूलाई हटाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको यो सुझाव पत्रले अबको १० वर्षलाई नेपालको ‘निर्माण दशक’ बनाउने आधार तयार पारेको छ ।
सुझावमा रुख कटानीको प्रक्रियालाई ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र संरक्षित क्षेत्रमा कामको जिम्मेवारी लिएर पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायी वा निकायहरूलाई १० वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कडा प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘हामीले कुनै नयाँ अवधारणा ल्याएको भन्दा पनि सरकारले पठाएको ड्राफ्टमा व्यावहारिक कठिनाइहरू औँल्याउँदै सुधारका लागि सुझाव दिएका हौँ,’ समितिका संयोजक थापाले भने ।
नेपालको विकास निर्माणमा वन क्षेत्र (मुख्य गरी रुख कटानी), वन क्षेत्र प्रयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), जग्गा प्राप्तिलगायतका समस्याका कारण अर्बौंका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म फाइलको थुप्रोमा रोकिने गरेका छन् ।
कहिले रुख कटानीको अनुमति नपाएर आयोजना रोकिन्छन्, कहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रक्रियामा कर्मचारीको ढिलासुस्तीले लागत दोब्बर हुन्छ, त कहिले ठेकेदारले कामै नगरी वर्षौंसम्म आयोजना ओगटेर बस्छन् ।
यस्ता बेथिति र विकासका बाधकलाई जरैदेखि उखेल्न सरकारले ‘सनसेट ल’ अर्थात् ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन विधेयक’ ल्याउन लागेको हो ।
समितिले यो कानुनलाई अझै व्यावहारिक बनाउन रुख कटानी र ईआईए प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्नुपर्ने सर्तसहितको सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको छ ।
यो विधेयकको मस्यौदाले अबको १० वर्षसम्म नेपालको पूर्वाधार निर्माणको शैलीलाई पूर्णतः रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई विद्यमान झन्झटिलो कानुनबाट मुक्त गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ मा लैजान १० वर्षका लागि यो कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । १० वर्षपछि यो कानुन स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, तर यो अवधिमा यसले विकासका ठूला अवरोधहरूलाई हटाउने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ को रूपमा काम गर्नेछ ।
सरकारले बजेटमार्फत नै घोषणा गरेको यो कानुनको मस्यौदामाथि विज्ञहरूबाट राय सुझाव संकलन गरी समितिले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् र सडक आयोजना रोकिनुको मुख्य कारण वन मन्त्रालयको ढिलासुस्ती हो । एउटा रुख काट्न मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय कुर्नुपर्ने र ईआईए रिपोर्ट स्वीकृत हुन ३–४ वर्ष लाग्ने विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न यो विधेयक निकै प्रभावकारी हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको सुझावमा उल्लेख भएअनुसार अब वन मन्त्रालयले रुख कटानीको प्रस्ताव प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । यदि ४५ दिनभित्र मन्त्रालयले फाइल सदर वा बदर केही पनि गरेन भने आयोजना निर्देशक समितिले स्वतः रुख काट्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
यसको अर्थ, अब कुनै पनि कर्मचारीले ‘प्रक्रिया पुगेको छैन’ भन्दै वर्षौँसम्म फाइल दराजमा थन्क्याएर आयोजना रोक्न पाउने छैनन् ।
कर्मचारीको ढिलासुस्तीले आयोजनाको लागत बढ्ने दिन अब सकिएको समितिको भनाइ छ ।
रुख कटानीपछि सोही संख्यामा रुख रोप्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म त्यसको संरक्षणको खर्च आयोजनाले बेहोर्ने सुनिश्चितता गर्दै विकासलाई वातावरणसँग सन्तुलित बनाउने प्रयाससम्बन्धी सुझाव पनि यसमा छ ।
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा ‘लो बिडिङ’ (कम मूल्यमा ठेक्का लिने) गर्ने र काम सुरु गरेपछि वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने ठूलो रोग नै छ । विद्यमान कानुनमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई अधिकतम ३ वर्षसम्म मात्र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ, जुन पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै नयाँ विधेयकमा १० वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विशेष गरी संरक्षित क्षेत्र वा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा जिम्मेवारी लिएर ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायी, तिनका सहायक कम्पनी, सञ्चालक र जेभी पार्टनरहरूलाई १० वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्कामा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
त्यति मात्र होइन, ठेकेदारको ढिलासुस्तीले आयोजनाको लागत जति बढ्छ, त्यो अतिरिक्त रकम सम्बन्धित ठेकेदारबाटै असुलउपर गर्ने ‘निर्मम’ प्रावधान समेत मस्यौदामा छ । यसले काम नगर्ने तर पहुँचको भरमा ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजना रोकिनुको अर्को ठूलो समस्याका रूपमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा विवाद छ । मुआब्जा कम भयो भन्दै स्थानीयले काम रोक्ने र वर्षौँसम्म अदालत धाउने गर्नाले आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा बन्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको निर्णयलाई शक्तिशाली बनाइएको छ ।
मस्यौदाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको, ‘क्षतिपूर्ति नबुझेको वा स्वीकार नगरेको कारणले मात्र आयोजनाको निर्माण कार्य रोक्न पाइने छैन’ भन्ने नयाँ व्यवस्था हो । सरकारले आवश्यक परे मुआब्जाको रकम धरौटीमा राखेर वा जग्गा नियन्त्रणमा लिएर निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्नेछ ।
जग्गा प्राप्तिका लागि नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू आयोजना स्थलमै खटिएर (डोर खटाएर) तत्काल काम फत्ते गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसले फाइल कार्यालयमा घुमिरहने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नेछ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा टावरमुनिको जग्गा अधिग्रहण गर्ने तर तारमुनिको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाउँदा स्थानीयले अवरोध गर्ने गरेका छन् ।
अब ‘राइट अफ इलेक्ट्रिसिटी वे’ को अवधारणाअनुसार टावरले ओगटेको बाहेकको जग्गा अधिग्रहण गरिरहनु नपर्ने तर प्रभावित जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले जलविद्युत् आयोजनाका प्रसारण लाइनहरू समयमै सम्पन्न गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
यो कानुन साना आयोजनाका लागि होइन । यसले केही निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग निर्माण, २० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ हुने आयोजना, अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित ठूला पूर्वाधारलगायतलाई प्रस्तावित सनसेटको व्यवस्थाले सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
विधेयकले आयोजनाहरूमा आइपर्ने अन्तर-निकाय समन्वयको समस्या सुल्झाउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय आयोजना निर्देशक समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो समितिमा अर्थमन्त्री, सम्बन्धित विभागीय मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिव सदस्य रहनेछन् । यो समितिले नीतिगत निर्देशन दिने, बजेट अभाव भए स्रोत जुटाउने, कर्मचारीतन्त्रका जटिलता फुकाउने र आयोजनाको सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछ ।
यदि कुनै मन्त्रालयले आयोजनामा अवरोध गरेमा यो समितिले सिधै हस्तक्षेप गरी निकास निकाल्न सक्नेछ ।
निर्देशक समितिले रूपान्तरणकारी आयोजनाको छनोट गर्नेछ । छनोटका क्रममा एउटै विषयगत क्षेत्रका तीनवटाभन्दा बढी आयोजना समावेश गर्न नपाइने तथा कुल चालु आयोजनाको संख्या १५ वटाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, आयोजना विकासदेखि छनोट र कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्तर-निकाय समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै आयोजनाको गुणस्तर जाँच्न ‘आयोजना पर्यवेक्षक समूह’ करारमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसले सिभिल, मेकानिकल वा विद्युतीय काम गुणस्तरअनुसार भए-नभएको फिल्डमै बसेर निगरानी गर्नेछ ।
ठूला आयोजनाहरू कहिले डिजेलको अभावले रोकिन्छन् त कहिले विदेशी मुद्रा सटहीको झन्झटले । सनसेट ल लागू भएपछि यस्ता ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’ हरूलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनेछ ।
मुलुकभित्र ऊर्जा वा इन्धन संकट परे पनि यस्ता आयोजनाको आपूर्ति रोक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै आवश्यक मेसिनरी, पार्टपुर्जा र विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा भन्सार कार्यालयले प्राथमिकताका साथ जाँचपास गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि एकमुष्ट स्वीकृति दिने र पटक-पटक बैंक धाउनु नपर्ने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई समेत ठूलो राहत पुग्नेछ ।
प्रतिक्रिया