विद्युत आयोजनाहरूका लागि एक दिन मात्र उत्पादन ढिला हुनु भनेको लाखौंको घाटा बेहोर्नु हो । विद्युत उत्पादन एक दिन ढिला हुँदा विद्युत उत्पादकहरूले मात्र होइन, खरिदकर्ता र प्रयोगकर्ताहरूले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्छ ।
लोडसेडिङको बेलामा डिजेलबाट प्रति युनिट ४० रुपैयाँसम्ममा उत्पादन गरेर उद्योग व्यवसायले ऊर्जा उपयोग गरिरहेको र प्रति युनिटको योगदान अर्थतन्त्रमा ८० सेन्ट पुग्ने भनेर अध्ययन सार्वजनिक भएको थियो । यसले एक दिन मात्र विद्युत उत्पादन ढिलो हुँदा अर्थतन्त्रमा कति ठूलो घाटा हुन्छ भन्ने तथ्य देखाउँछ ।
तर विडम्बना वन क्षेत्र प्राप्ति, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाको निर्धारण र वितरण, सेयरका लागि स्वीकृति र निष्कासन लगायतका कारणले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण अवधि र लागत वर्षौं लम्बिएका धेरै उदाहरण छन् ।
यसैगरी निर्माणमा जान लागेका विद्युत आयोजनाहरूले यीसँगै समयमै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुने, अनुमतिपत्रको अवधि सकिने, पटक-पटक राजस्व तिरिरहनुपर्ने लगायतका थप समस्याहरू भोगिरहेका छन् ।
नेपालमा २०७५ सालपछि नियमित रूपमा पीपीए हुन सकेको छैन । पीपीएका लागि १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेका छन् । अरू १४ हजार मेगावाटका आयोजना आवेदनको प्रक्रियामा छन् ।
पीपीए रोकिँदा अर्बौं लगानी भइसकेका यी आयोजनाहरूको भविष्य मात्र अन्योल भएको छैन, यसमा धेरै नेपाली लगानीकर्ताहरूको लगानी पनि जोखिममा परेको छ । विशेष गरी कानुनहरूमा रहेका जटिलता र प्रक्रियागत झन्झटहरूको कारण निजी क्षेत्रका आयोजना मात्र होइन, सरकारी योजनाहरूले पनि यस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । यसले आयोजनाहरूको लागत वृद्धि भई विद्युत महँगो हुन पुगेको छ भने आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारबाट नेपालले लिन सक्ने ठूलो आर्थिक फाइदाहरू गुमाइरहेको छ ।
२६ वर्षअघि देखि अर्थात् २०५७ सालदेखि व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरेको निजी क्षेत्रले कुल उत्पादनमा आफ्नो हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याएर बलियो उपस्थिति जनाइसकेको छ । ४१ सय मेगावाट उत्पादनमध्ये करिब ३४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको तथा निर्माणाधीन ५८ सय र निर्माणमा जान लागेका अर्को २५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूमा पनि निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्रको रूपमा निजी क्षेत्रलाई लिइन्छ । हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा विद्युतको हिस्सा बढ्दै गएको देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब संशोधित अनुमान रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ६६ खर्बको अनुमान गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी २०.९३ प्रतिशत वृद्धिदर विद्युत तथा ग्यासको छ ।
यसको कारणको रूपमा विद्युत उत्पादन र खपत वृद्धिलाई आधार मानिएको छ । तर यही क्षेत्रले विद्युत उत्पादनका लागि अघि बढाएका आयोजनाहरूमा ठूलो समस्या भोगिरहनु परेको छ । धेरै समस्या र चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको निजी क्षेत्रले पटक-पटक विद्युत उत्पादनमा अवरोध गर्ने र ढिलाइ गराउने कानुनहरू परिवर्तनका लागि आवाज उठाइरहेको छ । एउटा कानुन संशोधन भएमा अर्को कानुनबाट अवरोधहरू सिर्जना हुन्छन् । यसकारण निजी क्षेत्रले पटक-पटक सनसेट ल को आवाज उठाउँदै आएको हो ।
किन आवश्यक छ, सनसेट ल?
नेपालमा २०६० सालपछि लोडसेडिङ सुरु भएर २०७३ सालदेखि अन्त्य भएको थियो । विगत ४ वर्षदेखि निर्यात पनि गर्न थालेको नेपालले अहिले पनि हिउँदमा आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
ऊर्जा सङ्कट बेहोरिएपछि तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट लगायतका लक्ष्यसहित विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा पनि गरे । यसका लागि समस्याहरू र समाधानका उपायहरूसहितका प्रतिवेदन पनि बने ।
२०७२ सालमा त ९९ बुँदे कार्ययोजनासहित ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजना पनि ल्याइयो तर ऊर्जा क्षेत्रका समस्याहरू जस्ताको तस्तै रहे । २०८१ सालमा सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमार्फत १० वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य अघि सार्यो भने बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुर्याउने कुरा सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ सरकार गठनपछि देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै पीपीए तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
विद्युत उत्पादन सुरु भएको ९० वर्ष अर्थात् निजी क्षेत्र आउनु अघिसम्म २५२ मेगावाटमा सीमित विद्युत उत्पादन क्षमता २६ वर्षमा ४ हजार मेगावाट मात्र पुगेको छ । निजी क्षेत्रसँग ५८ सय निर्माणाधीन सहित ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत अनुमतिपत्र पनि छन् ।
तर २५ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि कस्सिएको निजी क्षेत्रको मनोबल अहिले खस्किएको छ । खस्किनुको कारण अरू नभएर पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माणका लागि पाएको सास्ती र हण्डर नै हुन् ।
यी हण्डरहरू हटाउने हो भने अर्को १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन असम्भव छैन तर यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाबाट सम्भव छैन । ११५ वर्षमा ४ हजार मेगावाट रहेको विद्युत उत्पादनलाई १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट पुर्याउनका लागि सनसेट ल बाहेकको अर्को विकल्प छैन ।
यद्यपि ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रले तोकिएको समयमै प्रगति हासिल गर्न नसकेपछि पछिल्लो दशकमा आर्थिक सुधार, लगानी वातावरण सुदृढीकरण र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने भन्दै सनसेट ल को अवधारणा नेपालमा चर्चामा छ ।
सनसेट ल अवधारणा र कार्यान्वयनको आवश्यकता
सनसेट ल कानुनी रूपमा आएमा कुनै पनि कानुन, नीति, संस्था वा कार्यक्रमलाई निश्चित समयसीमा सहित लागू गर्ने र त्यो समय सकिएपछि स्वतः खारेज हुने वा पुनरावलोकनपछि मात्र निरन्तरता दिने व्यवस्था हो । यसको प्रभाव गहिरो र प्रणालीगत भएकोले शासन प्रणालीलाई स्थिर सहित गतिशील र परिणाममुखी बनाउँछ ।
यसको मूल लक्ष्य भनेको ‘अनन्तकालसम्म चल्ने व्यवस्था’लाई अन्त्य गर्नु हो । कुनै पनि कानुन वा कार्यक्रम लागू भएपछि त्यो सधैंका लागि स्थायी रहने होइन, बरु निश्चित समयपछि त्यसको प्रभावकारिता परीक्षण गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त यसमा निहित हुन्छ । यदि सफल भयो भने परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइन्छ, नभए खारेज गरिन्छ । यसले नीति निर्माणलाई एक प्रकारको जीवित प्रक्रिया बनाउँछ, जहाँ निरन्तर सिकाइ, सुधार र अनुकूलन सम्भव हुन्छ ।
नेपालमा विगतमा पटक-पटक सनसेट ल को आवाज उठे पनि यसको कार्यान्वयन नहुँदा पुराना कानुनहरू ऊर्जा विकासका लागि बाधकको रूपमा देखिएका छन् । धेरै कानुन, नीतिहरू र संस्थागत संरचनाहरू समयानुकूल परिमार्जन नहुँदा अप्रासंगिक र बोझिला बन्दै गएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रले विकासमा ठूलो फड्को मारे पनि अझै पनि २०२९ सालका कानुनहरू समेत कार्यान्वयनमा छन् अर्थात् कतिपय कानुनहरू अझै पनि ३०-४० वर्ष पुराना छन्, ती कानुनहरू वर्तमान आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक परिवेशसँग मेल खाँदैनन् ।
लगानीमैत्री वातावरण र सहजीकरण गर्ने निकाय भन्दै सरकारले जति बोर्ड, समिति, प्राधिकरण बनाए पनि तिनको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता कमजोर हुनुमा पुराना कानुनहरू नै कारकको रूपमा देखिएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्र, विशेषतः जलविद्युत् विकास, नेपालमा सनसेट ल लागू गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा अनुमतिपत्र लिइसकेपछि यसको विकासका लागि सरकारी प्रक्रियामै लामो समय लगाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले सरकारी निकायबाट ढिलाइ भएमा वा वन प्राप्ति, रुख कटानी आदिमा ढिलाइ भएमा त्यसको सजाय लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सनसेट ल लागू भएपछि समयमै सबै काम हुन्छ, लगानीकर्ताले कुनै सास्ती पाउनु पर्दैन । यसले अहिलेको आफ्नो कामका लागि सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सरकारी निकायहरू निजी क्षेत्रमा धाउनुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ अर्थात् सरकारी निकायबाट यति धेरै छिटो सहमति र स्वीकृति आउँछ कि सरकारी निकायले निजी क्षेत्रलाई किन समयमा काम नगरेको भनेर प्रश्न गर्दै ‘समयमै काम नगर्ने हो भने अनुमतिपत्र खारेज गरिदिन्छौं, छिटो काम गर्नुस् है’ भन्ने अवस्था आउँछ ।
अहिले त ठीक उल्टो अर्बौं लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूको समय प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि अल्झिरहेको छ । यसकारण यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र वास्तविक काम गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई अवसर दिन्छ । तर सनसेट ल ल्याएपछि यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारी निकाय र लगानीकर्ता दुवैको हुन्छ ।
सनसेट ल को कार्यान्वयनका लागि केवल समयसीमा तोक्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, बलियो समीक्षा प्रणाली आवश्यक हुन्छ । स्वतन्त्र र प्रोफेसनल निकायमार्फत लागत-लाभ विश्लेषण, प्रभाव मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिनुपर्छ ।
यदि समीक्षा प्रक्रिया नै कमजोर भयो भने, सनसेट ल केवल औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ । त्यसैले संस्थागत क्षमता विकास, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण प्रणाली, तथा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छन् । यसले मात्र सनसेट ल लाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
नेपालमा सनसेट ल लागू गर्दा सबै क्षेत्रमा एकैपटक व्यापक रूपमा लागू गर्नुभन्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । धेरै क्षेत्रमा लागू गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ किनकि सबै क्षेत्रमा सनसेट ल लगाएमा विधि र विधानको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थाल्छ ।
अहिले तत्कालका लागि भने विशेष गरी ऊर्जाका पूर्वाधार क्षेत्रमा लागू गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
यद्यपि, सनसेट ल कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिन सक्छ, सनसेट ल भन्दा कुनै सरकारी निकाय माथि हुने र त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । अर्को, आवश्यकता र स्रोत व्यवस्थापनबिच ठूलो खाडल भएकोले ऋण वा अनुदानदाताहरूले सनसेट ल लाई कमजोर बनाउन सक्छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपालले वन तथा वातावरण संरक्षणमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरू यसको कार्यान्वयनमा बाधक बन्न सक्छन् । तर देशको समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने बलियो सरकारले यी सबै अवरोधहरूलाई अन्त्य गरेर यो कानुन लागू गर्न सक्छ ।
नयाँ सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाटको जुन लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ, यसका लागि अहिले देखिएका वन क्षेत्र प्राप्ति, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाको निर्धारण र वितरण, सेयरका लागि स्वीकृति र निष्कासन लगायतसँग सम्बन्धित कानुनहरू निलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन तथा ऊर्जा विकासका सबै अवरोधक कानुनहरूलाई निलम्बन गरी सनसेट ल ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल सम्भव छ तर यथास्थितिमा लक्ष्य हासिल असम्भव नै देखिन्छ ।
विगतमा मूल लक्ष्य र यो लक्ष्य हासिलका लागि गर्नुपर्ने सुधारभन्दा परम्परागत कानुन देखाएर पन्छिने र प्रक्रियामै लामो समयसम्म अल्झाउने परिपाटीले जरा गाड्यो । जसले गर्दा विगतका १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट लगायतका लक्ष्य हासिल हुन सकेनन् ।
जसको कारण सरकार लक्ष्य हासिल गर्नमा असफल भयो । यसलाई विश्लेषण गरेर साँच्चिकै सरकार लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर छ भने सनसेट ल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु बाहेकको अर्को विकल्प देखिँदैन ।
सनसेट ल नेपालका लागि केवल एक कानुनी उपकरण मात्र होइन, देशको मुहार परिवर्तन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा यसलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । स्थायित्व भन्दा प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिने र संरचना भन्दा परिणामलाई केन्द्रमा राख्ने सनसेट ल लाई सही रूपमा डिजाइन र कार्यान्वयन गरियो भने अबको एक दशकमै नेपालले ऊर्जा उत्पादनमा छलाङ मार्न सक्छ । ऊर्जा मात्र होइन, पूर्वाधार विकासमा पनि यसले फड्को मार्ने निश्चित छ ।
(कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया