काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यी वस्तुमा भ्याट लागू गरिएपछि व्यवसाय गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको भन्दै संघले उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो।
संघको २०औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले भ्याटका कारण नेपालमा हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको मूल्य भारतको तुलनामा करिब १२ प्रतिशतले महँगो भएको बताए ।
त्यसका कारण नेपाली ग्राहक भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भएको र स्वदेशी व्यवसाय चौपट बन्न पुगेको उनको भनाइ थियो ।
‘भ्याट लागू भएपछि भारतीय बजारबाट अनधिकृत रूपमा हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ,’ अध्यक्ष ताम्राकारले भने, ‘यी वस्तु आकारमा साना हुने भएकाले खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै सजिलै तस्करी गर्न सकिन्छ।’
उनका अनुसार भ्याट लागू भएपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा हिरा आयात आधाभन्दा बढीले घटेको छ। यसबाट सरकारको राजस्व केही बढे पनि हजारौँ व्यवसायी तथा लाखौँ श्रमिकको रोजगारी जोखिममा परेको उनले दाबी गरे।
‘यसले भारतीय व्यवसायी र अनधिकृत कारोबारीलाई फाइदा पुगेको छ भने स्वदेशी उद्यमी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष ताम्राकारले सुनमा पनि नेपाल र भारतबीचको भन्सार दरको असमानताले समस्या निम्त्याएको बताउनुभयो। भारतमा सुन आयातमा १५ प्रतिशत र नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएकाले नेपाली ग्राहक सुन तथा गरगहना खरिद गर्न भारत जाने र अनधिकृत रूपमा काँचो सुन नेपाल भित्रिने क्रम बढेको उनको भनाइ छ।
यसले बैंकमार्फत आयात गरिएको सुन बिक्री हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको र त्यसको असर बैंक, व्यवसायी तथा रोजगारीमा परेको उनले बताए।
नेपालले सुन, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरका गरगहनाको मूल्य भारतभन्दा महँगो बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुको सट्टा प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण गरी भारतीय ग्राहकलाई समेत नेपालतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
सुनको मूल्य प्रतितोला तीन लाख रुपैयाँ हाराहारी पुगेको अवस्थामा क्युआर कोडमार्फत दैनिक तीन लाख रुपैयाँसम्म मात्र भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था अपर्याप्त रहेको भन्दै त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उनले गरे। त्यस्तै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गरगहना नगदमा बिक्री गर्दा ग्राहकको ‘केवाईसी’ फाराम अनिवार्य भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अहिलेको मूल्यस्तरअनुसार सान्दर्भिक नरहेको उनको भनाइ छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून भएको समयमा लागू गरिएको सुन आयात कोटा प्रणाली अहिले सञ्चिति ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा पुग्दासमेत कायम रहँदा गरगहना उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको अध्यक्ष ताम्राकारले बताए।
उनले सुन आयातमा रहेको कोटा प्रणाली खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने माग गरे।
त्यसैगरी, गोएएमएलमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने पाँच लाख रुपैयाँको सीमा पनि वर्तमान बजार मूल्यका आधारमा अपर्याप्त भएको भन्दै त्यसलाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ।
संघले सुनचाँदी, हिरा तथा जवाहरातका गरगहना निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन, विदेशी नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खरिद गरेका गरगहनालाई ‘डिम्ड एक्सपोर्ट’ मान्दै आयातमा तिरेको भन्सार तथा शुल्क फिर्ता दिन र त्यसबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न व्यवसायीलाई विदेशी मुद्राको बैंक खाता खोल्न अनुमति दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले व्यवसायीहरूले उठाएका समस्याहरूलाई लिखित रूपमा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता हित समितिमा पेश गर्न आग्रह गरे। उनले मन्त्री, सरकारी अधिकारी, सांसद र निजी क्षेत्रबीच विस्तृत छलफलमार्फत व्यवसायमैत्री नीति निर्माण गर्न सकिने बताए।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सांसद पराजुलीले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ तथा नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले गरगहना क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि नीतिगत तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण समस्या झेलिरहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औँल्याए।
प्रतिक्रिया