काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा २०८३ अन्तर्गत विभिन्न ९ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका १२ वटा प्रस्ताव पेश भएका छन् ।
सभाको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ ।
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि समेत छलफल भइरहेको छ ।
यी ९ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा १२ वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरिएका हुन् ।
बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद कृपाराम राना र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरे । उनीहरूले उद्योग मन्त्रालयको बजेटले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको औद्योगिक क्षेत्रलाई छुन नसकेको आरोप लगाए ।
औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीप भएका नागरिकलाई उद्योग सञ्चालनको लागि सहज बनाउनुपर्नेमा सरकारले झनै कडाइ गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सांसद रानाले उद्योग मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा १ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सांसद विकले चालु खर्च बढाउने गरी विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको संसदमा सुनाए।
त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जोगकुमार बाबरिया यादव र नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको शीर्षकको रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरे ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद यादवले सरकारले ल्याएको बजेटले थोरै आशा जगाएको भए पनि उल्टो तरिकाले ल्याइएको टिप्पणी गरे । उनले कृषि मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनयोग्य नहुनुका साथै मध्यम वर्गका किसानलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने समेत बताए ।
उनले भने, ‘कृषकहरूले अहिलेसम्म निरन्तर धोका पाइरहेका छन् । मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा धेरै परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । त्यही कारण अहिले जनताले दिल खोलेर मत दिएर न्याय खोजिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेट जनताको हितमा आएको कारण स्वागत गर्दछु, तर बजेट सुल्टो तरिकाले आउनुपर्थ्यो तर उल्टो आयो ।’
नेकपा (एमाले)की सांसद नीता घतानीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी विज्ञापन वितरणमा समान पहुँच सुनिश्चित नगरे संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कमजोर हुने चेतावनी दिए ।
उनले देशका हिमाली, पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै गुणस्तरीय टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा नपुगेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे । उनले सामान्य फोन गर्नसमेत नागरिक डाँडामा चढ्न बाध्य हुने अवस्था अन्त्य भइनसकेको उल्लेख गर्दै दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘सरकारी विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दा मात्रै संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको हक सुरक्षित हुन्छ । मन्त्रालयको अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाको विस्तार हो । तर आज पनि देशका धेरै हिमाली, पहाडी तथा ग्रामीण भेगका नागरिकसम्म टेलिफोन सेवा र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुग्न सकेको छैन । कतिपय नागरिकले सामान्य फोन गर्दा समेत डाँडामा चढ्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । पछिल्लो समय डिजिटल सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ । तर साइबर अपराध, ठगी र सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगीका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद पर्शुराम तामाङले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको शीर्षकमा खर्च रकम एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
उनले मन्त्रालयको बजेटमा संस्कृतिका सबै अङ्गहरू समेटिएर आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकको बजेट समान रूपमा वितरण नगरिएका कारण आफूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको उनको भनाइ छ ।
सांसदहरू अर्जुनकुमार कार्की, नरेन्द्रकुमार केरुङ र रमेश कुमार मल्लले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरे ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले नेपालको शिक्षा प्रणाली प्रमाणपत्र केन्द्रित नभई व्यावसायिक र उद्यममा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सुशासन, शैक्षिक पारदर्शिता कायम गर्दै नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउन बजेट आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
उनले सरकारले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका कारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको बताए । उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हक र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
उनले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा समेत पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नगरेका कारण उक्त मन्त्रालयको शीर्षकको रकम घटाउनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव रहेको बताए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
नेकपा (एमाले)की सांसद एशुदा कुमारी बरालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले सीमा नाकाको विवाद व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तत्काल भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखे ।
विपक्षी दलका सांसदहरू र कहिलेकाहीँ सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूले समेत विभिन्न मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमा एक रुपैयाँ मात्रै कायम गर्न प्रस्ताव दर्ता गराउँछन् । त्यस्तै ‘शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको सांकेतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिन्छ ।
प्रतिक्रिया