बजेटमार्फत् पूर्वाधार विकासमा ‘बिग पुस’को नीति लिएका छौं

नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यको मार्गचित्रका सम्बन्धमा जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटका विविध आयामहरूमाथि व्यापक विमर्श र विश्लेषण भइरहेको छ । बजेटप्रति आम नागरिक, विज्ञ र सरोकारवाला निकायहरूबाट प्राप्त हुने प्रारम्भिक टिप्पणी, आलोचना र सुझावहरूलाई मसिनो गरी अध्ययन गरेका छौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका बेला नागरिक समक्ष राखेको वाचा–पत्रलाई नै यस बजेटको मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिएको छ । जसमा सदाचार र असल शासन, मध्यम वर्गीय नागरिकको विस्तार, रोजगारीको व्यापक सिर्जना, भौतिक पूर्वाधार र डिजिटल कनेक्टिभिटी तथा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सीप र लगानीलाई मुलुकसँग जोड्ने प्राथमिकताहरू समावेश छन् ।

हामीले केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत आवश्यकतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्दै मानव विकास सूचकांकका हिसाबले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेका छौं । बजेटको आकारका सम्बन्धमा बजारमा विभिन्न टिप्पणीहरू आएका छन् र कतिपयले यसलाई अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् ।

तर, अर्थतन्त्रलाई अंकको सट्टा अनुपात र यथार्थको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ । विगत १०–११ वर्षको इतिहासलाई हेर्दा, विशेषगरी विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको पुनर्निर्माणको समयमा नेपालको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निकै ठूलो देखिएको थियो । एक समयमा त बजेटको आकार जीडीपीको ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । भुकम्पअघि जीडीपीको २५ देखि २९ प्रतिशतसममको बजेटको आधर हुने र २२ देखि २२ प्रतिशतसमम खर्च हुेन गरेको थियो ।

यसपटक हामीले राज्यको वास्तविक खर्च गर्ने क्षमता र स्रोतको उपलब्धतालाई वस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्यांकन गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशतमा सीमित राखेका छौं । यो आकार विगतका वर्षहरूको तुलनामा बढी यथार्थपरक छ र हामीले बजेटलाई फूलाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने सीमाभित्र राख्ने प्रयत्न गरेका छौं । अर्थतन्त्रमा कुल अंकभन्दा पनि जीडीपीसँगको सापेक्षताले बढी अर्थ राख्छ र हामीले यही सापेक्षतालाई सन्तुलित बनाउन खोजेका छौं ।

सार्वजनिक ऋणको सन्दर्भमा पनि कतिपयले भ्रम फैलाउने कोशिस गरेका छन् । ऋण थपिनुलाई मात्र समस्याका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि त्यसको प्रयोग र तिर्ने क्षमतालाई बुझ्नु जरुरी छ । नेपालको ऋण–जीडीपी अनुपात अहिले करिब ४३ प्रतिशत छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार न्यून जोखिमपूर्ण अवस्थामा पर्दछ । हामीले यसपटक करिब ३१८ अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋण तिर्नका लागि मात्रै छुट्याएका छौं ।

जुन बजेटको एउटा ठूलो हिस्सा हो । भुकम्पपछि ऋण लिएर बाख्राको खोर बनाउने वा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै हामीले पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धि हुने सुनिश्चित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेका छौं । बाह्य ऋणको प्राप्ति र उपयोगमा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न र आन्तरिक ऋणको सीमालाई संवैधानिक र कानुनी दायराभित्र राख्न सरकार सजग छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको ऋणको बोझ थप्ने भन्दा पनि ऋणको सदुपयोग मार्फत आम्दानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो ।

बजेट कार्यान्वयनको पाटो सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ र यसपटक हामीले त्यसलाई ‘मिसन मोड’ मा लैजाने संकल्प गरेका छौं । हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरूले निर्वाचन वा विशेष विपद्को समयमा असाधारण क्षमता देखाउने तर नियमित विकासका काममा सुस्त हुने विरोधाभासलाई हामीले चिर्नु छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनका लागि हामीले विनियोजन विधेयकमा नै परिमार्जन गरी मन्त्रालयहरूलाई जेठ १६ गतेदेखि नै काम अगाडि बढाउने अख्तियारी प्रदान गरेका छौं ।

भौतिक पूर्वाधार लगायतका ठूला पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालयहरूले समयमै खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयनको काम सुरु गर्दा बजेट खर्च प्रभावकारी हुने हाम्रो विश्वास छ । कर्मचारीतन्त्रलाई कामप्रति प्रोत्साहित गर्न र कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । यसपटकको बजेट केवल घोषणामा मात्र सीमित नभई नतिजा देखिने गरी कार्यान्वयन हुनेमा हामीले दृढताका साथ काम गरिरहेका छौं ।

सामाजिक न्याय र समताको विषयलाई हामीले ‘समता कोष’ मार्फत सम्बोधन गरेका छौं । निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका अभिभावकबाट लिइने सानो योगदानलाई सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने दलित र सीमान्तकृत बालबालिकाको पोषण र शिक्षामा लगानी गर्ने योजना ल्याइएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको विभेदलाई कम गर्न र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

दलित समुदायप्रति रहेको ऐतिहासिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूको पोषण र शैक्षिक विकासका लागि बजेटमा ठोस व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, उर्जा क्षेत्रमा लगाइएको भ्याटको विषयलाई लिएर भएका टिकाटिप्पणीहरू भएका छन् । मुलुकलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन र ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानीको ठूलो खाँचो छ । यसले आम उपभोक्तालाई पर्ने भार न्यून छ र यसबाट संकलित राजस्व उर्जाकै विकासमा लगानी गरिनेछ ।

राजस्व सुधारका क्षेत्रमा हामीले साहसिक कदम चालेका छौं । अनावश्यक रूपमा लगाइएका ३०० भन्दा बढी वस्तुहरूको अन्तःशुल्क खारेज गरेर हामीले कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउन खोजेका छौं । यसले व्यवसायीहरूलाई काम गर्न सहज बनाउनेछ र अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण दिन र उत्पादन बढाउन ‘डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोमोसन फी’ को अवधारणा ल्याइएको छ । यो कर होइन, बरु स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि ल्याइएको एउटा प्रोत्साहनमूलक औजार हो । सेयर बजारका सम्बन्धमा करको अन्यौललाई हटाउँदै हामीले पुँजीगत लाभकरलाई ‘फाइनल ट्याक्स’ का रूपमा व्याख्या गरेका छौं । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास बढ्ने र बजारमा स्थिरता आउने अपेक्षा छ ।

आगामी दशकलाई हामीले सूचना प्रविधिको दशकका रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेका छौं । प्रविधिको प्रयोग मार्फत अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्नका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हाम्रो स्पष्ट सोच छ । काठमाडौंको शिवचौरमा ‘सोभरेन एआई कम्प्युट फ्याक्ट्री’ स्थापना गर्ने योजना यसको एउटा उदाहरण हो ।

युवा उद्यमीहरूलाई प्रविधिसँग जोडेर मुलुकमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र डिजिटल नेपालको सपनालाई मूर्त रूप दिने गरी बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ । यस्तै, पर्यटन, कृषि र खनिज उद्योगका क्षेत्रमा पनि हामीले नयाँ सम्भावनाहरू खोजेका छौं । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने र वास्तविक किसानसम्म लाभ पुर्‍याउने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन् ।

समग्रमा, यो बजेट सपना र यथार्थको एउटा सन्तुलित दस्तावेज हो । हामीले अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ’ सुधार ल्याउन खोजेका छौं र पूर्वाधार विकासमा ‘बिग पुस’ को नीति लिएका छौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको क्षेत्रमा ‘बिग हिट’ गर्ने सरकारको संकल्पलाई यस बजेटले पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेको छ । मध्यम वर्गीय नागरिकको विस्तार र तल्लो तहका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले नै हामीले करका दरहरूमा परिमार्जन गरेका छौं ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । बजेटले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप आकर्षित गर्नेछ । यो बजेटले आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्नेछ र कार्यान्वयनको पाटोमा देखिने सक्रियताले नै यसको सफलतालाई प्रमाणित गर्नेछ ।

मुलुकको समृद्धिका लागि हामी सबैको सामूहिक प्रयास र सकारात्मक सोच आवश्यक छ । हामीले लिएका लक्ष्यहरू चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैनन् र दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रले चाँडै नै एउटा नयाँ र समृद्ध दिशा लिनेछ । यस बजेटमा समेटिएका नवीन सोच र कार्यक्रमहरूले नेपाललाई एउटा आधुनिक र आत्मनिर्भर राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन कोसेढुंगाको काम गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।

(शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राखेको विचारको सारांश)