सहकारीका पदाधिकारीले नातेदारको नाममा आफैं चलाउँछन् कर्जा, एउटै व्यक्तिलाई १४ करोडसम्म प्रवाह

काठमाडौं । सहकारीमा एउटै ऋणीलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह भएको पाइएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनमा सहकारीबाट एउटै ऋणीलाई १४ करोड ऋण प्रवाह भएको पाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर वित्तीय अनियमितता र संस्थागत सुशासनको चरम अभाव रहेको औंल्याएको छ । आयोगले सहकारी विभागले गरेका अनुगमन प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्दा सहकारीका सञ्चालकहरू नै संस्थाको रकम दुरुपयोगमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको तथ्य फेला पारेको हो ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अध्ययन गरिएका सहकारीमध्ये ४९ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नै संस्थाबाट ऋण लिने गरेको पाइएको छ । सहकारी ऐन र नियम विपरीत सञ्चालकहरूले आफू, आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारहरूलाई मनोमानी ढंगले ऋण प्रवाह गर्ने गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रका वित्तीय अराजकताका केही प्रतिनिधि उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेको छ । सहकारी विभागको अनुगमन प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा एउटै व्यक्तिलाई एकै दिनमा ४९ लाख र ५१ लाख गरी कुल एक करोडभन्दा बढी ऋण दिइएको र कतिपय अवस्थामा एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गरिएको पाइएको उल्लेख छ ।

यस्तै सहकारीहरूका कारोबारको वास्तविक विवरण लुकाउन सहकारीहरूले दुई वटा छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर अभिलेख राख्ने गरेको गम्भीर तथ्य फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बचत संकलन र ऋण लगानी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक देखिएको आयोगले औंल्याएको छ ।

यस्तै सहकारीहरूले ऋण नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी नक्कली नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्ने जस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितता र कमजोर वित्तीय सुशासन फेला परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको, संस्थाको कारोबारको अभिलेख दुईवटा सफ्टवेयरमा छुट्टाछुट्टै राख्ने गरेको पाइयो,’ आयोगले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू औंल्याउँदै भनेको छ, ‘सहकारी संस्थाका पदाधिकारीले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदारहरूलाई ऋण दिने र त्यसको दुरुपयोग हुने गरेको देखियो ।’

प्रतिवेदनले सहकारीको व्यवस्थापकीय क्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । अर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारीका व्यवस्थापकको योग्यता सामान्य (एस.एल.सी. मात्र) रहेको र यसले गर्दा संस्थागत जोखिम बढेको औंल्याइएको छ ।

‘सहकारी विभागको अनुगमन प्रणाली निकै फितलो देखिन्छ । विभागले अनुगमन गरेर निर्देशन दिए पनि सहकारीहरूले हरेक महिना एउटै विवरण पेस गर्ने वा प्रतिवेदन पठाउनै छाड्ने गरेको देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘विभागले अनुगमन गर्दा देखिएका कैफियतहरू सुधार गर्न दिएका निर्देशनहरू ‘इन्फोर्समेन्ट’ गर्न नसक्दा बेथिति झन् मौलाएको देखिन्छ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७’ मा स्पष्ट व्यवस्था भए तापनि विभागले सो बमोजिम प्रभावकारी अनुगमन नगरेको जाँचबुझ आयोगले उल्लेख गरेको छ । स्रोत र साधनको अभाव देखाउँदै स्थलगत अनुगमन नगरिएको र अनुगमन प्रतिवेदनहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छुटाउने आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो संकट समाधानका लागि प्रभावकारी अनुगमन, दोषीलाई कारबाही र संस्थागत सुशासनमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।