‘जलविद्युत् ब्याट्री’ बन्ने नेपालको सपना: अवसर कि भारतीय जल-आधिपत्यको धराप ?

माथिल्लो तटीय राष्ट्र भए पनि दक्षिण एसियाको ‘जलविद्युत् ब्याट्री’ बन्ने नेपालको महत्त्वाकांक्षाले ठूला भू-जलवैज्ञानिक, प्राविधिक, वित्तीय र भू-राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ

काठमाडौं । नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८.५ गिगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ दक्षिण एसियाको ‘जलविद्युत् ब्याट्री’ अर्थात ऊर्जा भण्डार बन्ने आकांक्षा राखेको छ, जसमा १३.५ गिगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ गिगावाट भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने योजना छ ।

भू-जलवैज्ञानिक अवरोध र वित्तीय सीमितताहरू बाहेक, यो दृष्टिकोणले भारतसँगको जटिल सह-तटीय जल-राजनीतिक सन्दर्भलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले एक प्रकारको ‘जोखिमको विरोधाभास’ झेलिरहेको छ । किनकि यसको जलविद्युत् सपना भारतमाथि नै प्राथमिक खरिदकर्ता र बंगलादेशमा जलविद्युत् निर्यातका लागि एकमात्र ट्रान्जिट मार्गको रूपमा अत्यधिक निर्भर छ । जसले गर्दा यो भारतको जल-आधिपत्यवादी चालबाजीको अधीनमा रहेको छ ।

यसैबीच, भारतको जल-राजनीति आफ्नो बढ्दो अर्थतन्त्र र जनसंख्याको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् खरिदमा मात्र सीमित छैन । यसले विभिन्न स्तरमा जटिल जल असुरक्षाहरूको सामना गरिरहेको छ जसमा यसको आन्तरिक र अन्तर-राज्यीय जल विवाद, गंगाको बहावमा नेपालका नदीहरूको उच्च निर्भरता र अन्य सह-तटीय देशहरू (चीन, पाकिस्तान र बंगलादेश) सँगको सक्रिय जल विवादहरू सामेल छन् ।

यस्तो जटिल जल-राजनीतिक गतिशीलताले नेपालको ‘अप्स्ट्रिम’ (माथिल्लो तटीय) स्थितिलाई लिएर आशंका पैदा गर्छ, जसले कानुनी उपायहरू मार्फत जल-आधिपत्य कायम गर्ने, नेपालको संरचनात्मक आर्थिक परनिर्भरताको फाइदा उठाउने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जल-सम्बन्धलाई सीमित गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्न उत्प्रेरित गर्छ ।

सह-तटीय सन्दर्भमा, जलस्रोत हस्तक्षेपका परिणामहरू राष्ट्रिय आर्थिक उद्देश्यहरू भन्दा बढी प्रभावशाली तटीय राज्यको जल-राजनीतिक स्वार्थद्वारा निर्देशित हुन्छन् । यसरी, जलविद्युत् महत्त्वाकांक्षाका लागि भारतमाथिको निर्भरताले भारतको जल-आधिपत्यलाई थप सुदृढ बनाउँछ र यसले नेपाललाई आफ्ना जलस्रोतमाथिको महत्वपूर्ण नियन्त्रण गुमाउनेतर्फ लैजान सक्छ ।

नेपालको जलविद्युत् दृष्टिकोण

नेपालले सन् १९११ मा एसियाकै प्रारम्भिक जलविद्युत् केन्द्रहरूमध्ये एक, फर्पिङ पावर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यति छिटो सुरुवात भए पनि, २०औं शताब्दीभरि जलविद्युत् विकासको गति सुस्त रह्यो ।

सन् १९६० को दशकको सुरुतिर नेपालले आफ्नो ८३ गिगावाट जलविद्युत् क्षमता पहिचान गरेपछि एउटा ठूलो परिवर्तन आयो जसले जलविद्युत्लाई राजनीतिक र सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुर्‍यायो । त्यसयता जलविद्युत् नेपालको सामाजिक दृष्टिकोण, आधुनिकीकरणको परिकल्पना र विकासात्मक लक्ष्यहरूको अभिन्न अंग बनेको छ ।

यद्यपि, २०औं शताब्दीको उत्तरार्धमा आधुनिकीकरणको विश्वव्यापी लहर चल्दा जलविद्युत् विकास सीमित रह्यो र यो सोभियत संघ, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत जस्ता भू-राजनीतिक खेलाडीहरूबाट प्राप्त वैदेशिक सहायतामा आधारित सरकारी हस्तक्षेपमा निर्भर थियो ।

सन् १९९० को दशकको सुरुमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी आर्थिक नीतिले प्रकृति र पानीको वस्तुकरणलाई बढावा दियो, जसले नेपाललाई आफ्नो अर्थतन्त्र उदारीकरण गर्न र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई आकर्षित गर्न प्रेरित गर्‍यो । यो परिवर्तनले आर्थिक वृद्धिका लागि जलविद्युतलाई उपयोग गर्ने राष्ट्रिय रणनीतिहरूलाई सहयोग पुर्‍यायो । यसमा २००१ को निर्यातमुखी जलविद्युत् विकास मोडल समावेश थियो, जसले सन् २०१६ सम्ममा उत्पादनमा सुधार ल्याउन थाल्यो ।

हालै नेपाललाई डाटा सेन्टरहरूको विश्वव्यापी हब बनाउने महत्त्वाकांक्षा पनि यहाँको प्रशस्त स्वच्छ पानी, अनुकूल हावापानी र ठूलो जलविद्युत् सम्भावनाबाट प्रेरित छ । यदि यो पूर्ण रूपमा महसुस गरियो भने, यसले डाटा माइनिङ सेन्टरहरूलाई निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छ र ठूला डाटा प्रोसेसिङका लागि नदीहरू शीतल स्रोतको रूपमा काम गर्न सक्छन् ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन अहिले मुख्यतया प्रकृतिको वस्तुकरण गर्ने नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तहरू अन्तर्गत व्यवस्थित छ । निजी क्षेत्रले नदीहरूलाई थुनेर र फर्काएर जल-सामाजिक क्षेत्रमा संलग्नता बढाउँदै लगेका छन् जसले गर्दा नदीको प्रवाहमा रहेको ऊर्जालाई पैसा कमाउनका लागि वस्तुमा परिणत गरिएको छ । सन् २०२४ देखि वर्षायाममा नेपालले बचत बिजुली उत्पादन गरे पनि यो सन् २०३५ को २८,५०० मेगावाटको लक्ष्यबाट अझै टाढा छ ।

भारतले नेपालको अतिरिक्त बिजुली किन्न वा बंगलादेशमा प्रसारण गर्न अनुमति दिनेछ कि छैन भन्ने विषयमा काठमाडौंमा आशंका कायमै छ ।

नेपाल र भारतबीचको जलविद्युत् सम्बन्धले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र र यसको व्यापक जल-परिदृश्यमा भारतको प्रभाव र रणनीतिक स्वार्थको जटिलतालाई उजागर गर्छ ।

नेपालको भू-जलविज्ञान र भारतको असुरक्षा

भारतले गंगा बेसिनमा हिमालयको बहावलाई जोगाउन नेपाललाई जल भण्डारण पूर्वाधार विकास गर्नबाट रोक्नु तर्कसंगत देखिए पनि, भारतको बढी प्रभावकारी रणनीति भनेको नेपालभित्रै नेपालको पानीमाथि कानुनी नियन्त्रण स्थापित गर्नु रहेको छ ।

सन् १९५० को दशकदेखि नै भारतले सन् १९६४ को संशोधित गण्डक सम्झौता, १९६६ को संशोधित कोशी सम्झौता र १९९६ को महाकाली सन्धि जस्ता सम्झौताहरू मार्फत नेपालका नदीहरूमाथि औपचारिक कानुनी नियन्त्रण खोज्ने बेलायती औपनिवेशिक अभ्यासको सिको गरेको छ ।

यी सम्झौताहरूले ब्यारेज लगायतका जल पूर्वाधारहरूको निर्माण, मर्मत र सञ्चालनमा भारतको एकपक्षीय अधिकारलाई वैधानिकता र औपचारिकता दिएका छन् । यद्यपि यी उपायहरू औपनिवेशिक कालीन रणनीतिहरूमा (विशेष गरी १९२० को शारदा सम्झौता) आधारित छन्, यिनको आवश्यकता नेपालको विशिष्ट भू-जलवैज्ञानिक विशेषताहरूमा निहित छ ।

नेपाल उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतको बीचमा रणनीतिक रूपमा अवस्थित छ । यसको विविध भौगोलिक परिदृश्यमा उत्तरमा अग्ला हिमालहरू र दक्षिणमा तराईका उर्वर मैदानहरू छन्, जसले भारतलाई एक मात्र प्रत्यक्ष सह-तटीय देश बनाउँछ ।

हिमालयका उच्च हिमनदीहरू र तिब्बती पठारबाट हजारौं नदीहरू निस्कन्छन्, गहिरा खोँचहरू पार गर्छन् र भारत प्रवेश गर्नुअघि नेपालको पहाडी भूभाग भएर दक्षिणतिर बग्छन् । यी नदीहरू विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा तीव्र ढाल र उच्च वेगका हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई जलविद्युत् उत्पादनका लागि आदर्श बनाउँछ । तर, नदीहरू तराईका मैदानमा पुग्दा ढाल कम हुने र च्यानलहरू फराकिलो हुने भएकाले जलविद्युत् र भण्डारणको क्षमता घट्छ । माथिल्लो क्षेत्रबाट आउने भारी गेग्रान नेपाल र भारतको तल्लो मैदानमा थुप्रिन्छन्, जसले भण्डारण दक्षता कम गर्छ ।

यी भू-जलवैज्ञानिक विशेषताहरूले नेपालको तराई र भारतको उत्तरी इन्डो-गंगेटिक-ब्रह्मपुत्र मैदानलाई नदी नियन्त्रण र बाँध निर्माणका लागि विश्वकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमध्ये एक बनाएका छन् । साथै, हिमालयका नदीहरूले ल्याउने पाँगो माटोले यी मैदानहरूको उर्वरता बढाए पनि यसले पानीको नियन्त्रण र भण्डारणलाई जटिल बनाउँछ र अन्तर-राज्यीय जल विवादहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

जल-आधिपत्य स्थापित गर्न भारतका बाध्यताहरू

यी भू-जलवैज्ञानिक गतिशीलताले भारतको रणनीतिक स्वार्थलाई आकार दिन्छ र यसको जल-आधिपत्यवादी महत्त्वाकांक्षालाई प्रभाव पार्छ । नेपालप्रति भारतको जल-राजनीतिक रणनीति बहुआयामिक छ, जसमा जल व्यवस्थापन, जल-क्षेत्रीय स्वार्थ, आर्थिक र राजनीतिक लागतको बाह्यकरण र व्यापक क्षेत्रीय रणनीतिक उद्देश्यहरू समावेश छन् ।

यो रणनीतिले भारतीय मैदानमा पुग्नुअघि नै नेपालभित्रको जलस्रोतमा पहुँच र नियन्त्रणको आवश्यकता महसुस गर्छ, जसले गर्दा पानी नियन्त्रणका प्राविधिक चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै हिमालयका नदीहरू व्यवस्थापन गर्ने मानवीय, भौतिक, आर्थिक र राजनीतिक भार नेपालमाथि थोपर्न सकियोस् । २०औं शताब्दीको मध्यतिर भारतले सरकारी नेतृत्वको आधुनिकीकरणको समयमा द्विपक्षीय सम्झौताहरू मार्फत यी उद्देश्यहरू पछ्याएको थियो ।

बजार शक्तिहरूको प्रभुत्व रहेको वर्तमान नवउदारवादी सन्दर्भमा, यो रणनीति नेपालको जल-सामाजिक परिदृश्यको वस्तुकरणमा निजी निगमहरूको संलग्नता मार्फत महसुस गर्न सकिन्छ । अघि उल्लेख गरिएका प्राविधिक र भू-जलवैज्ञानिक चुनौतीहरूका साथै भारतको जल-आधिपत्यको खोजी घरेलु र क्षेत्रीय रणनीतिक दुवै कारणहरूबाट प्रेरित छ ।

घरेलु रूपमा, गंगा नदी बेसिनले भारतको ११ राज्यमा २६ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ र करिब ६० करोड मानिसको जीवन निर्वाह गर्छ, जुन देशको जनसंख्याको ४३ प्रतिशत हो । विश्वकै सबैभन्दा घना बस्ती भएको यो नदी बेसिनमा पानीको बढ्दो मागले उपलब्ध स्रोतहरूमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ ।

नेपालका नदीहरूले गंगाको वार्षिक बहावमा ४६ प्रतिशत योगदान गर्छन्, जुन सुख्खा मौसममा ७२ प्रतिशतसम्म पुग्छ । त्यसैले भारतले भण्डारण क्षमता बढाएर सुख्खा र वर्षायाममा नेपालबाट आउने पानीको बहावलाई सन्तुलित र अनुकूल बनाउन चाहन्छ । भारतका लागि ऊर्जाका स्रोतहरू विविधीकरण गर्न सकिए पनि पानी अपरिहार्य छ ।

अघिल्ला सम्झौताहरू, विशेष गरी कोशी नदीको सन्दर्भमा भारतले नेपालभित्रै पानी र यसको व्यवस्थापन सुरक्षित गर्न सफल भयो जसले गर्दा पारिस्थितिक, आर्थिक र राजनीतिक भार बाह्यकरण गरियो ।

सन् १९६० को दशकको सुरुदेखि नै कोशी ब्यारेजले धेरै पटक असफलता भोगेको छ, जसको परिणामस्वरूप बाढी, जनधनको क्षति, जग्गा डुबान र पारिस्थितिक क्षति भएको छ । भारतमा सन् १९७० को दशकको अन्त्यदेखि जग्गा प्राप्ति र विस्थापनका मुद्दाका कारण ठूला जल भण्डारण आयोजनाहरू राजनीतिक रूपमा विवादित छन् जसले संघीय र राज्य सरकारहरू र समुदायहरूबीच द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।

भारतभित्रै भण्डारण पूर्वाधार निर्माण गरेर नेपालबाट बग्ने पानीमाथि नियन्त्रण कायम गर्न जटिल कानुनी र राजनीतिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भारतको जल-आधिपत्य ऊर्जा आवश्यकताले मात्र नभई मुख्यतया दीर्घकालीन जटिल जल असुरक्षाबाट प्रेरित छ ।

नेपालमा स्वतन्त्र र बलियो जलविद्युत् तथा जल भण्डारण पूर्वाधारले जल-परिदृश्यको नियन्त्रण काठमाडौंको पक्षमा सार्न सक्छ । भारतका लागि यो केवल द्विपक्षीय सह-तटीय मुद्दा मात्र होइन, बरु व्यापक क्षेत्रीय भू-राजनीतिक सन्दर्भ पनि हो ।

नेपालको सीमित वित्तीय र प्राविधिक स्रोतका कारण जलविद्युत् महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न बाह्य लगानी आवश्यक छ । भारत यस परिदृश्यमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ र नेपालको सक्रियतालाई सीमित गर्न कानुनी उपायहरू लागू गरेको छ, जस्तै बाह्य पक्षहरू (विशेष गरी चीन) सँग जोडिएका फर्महरूबाट जलविद्युत् खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु । यो ‘कानुनी युद्ध’ले जलवैज्ञानिक र व्यापक भू-राजनीतिक चिन्ता दुवैलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

क्षेत्रीय रूपमा, भारतको जल-आधिपत्यको महत्त्वाकांक्षा चीन र पाकिस्तानसँगको जल विवाद (विशेष गरी ब्रह्मपुत्र र सिन्धु बेसिनमा) ले पनि आकार दिएको छ ।

चीनको व्यापक जल-विकासले भारतको जल सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ । ब्रह्मपुत्रमा चीनले योजना बनाएका जलविद्युत र डाइभर्सन आयोजनाहरू (भारतीय सीमा नजिकको मेदोग बाँध समेत) लाई भारतको जल सुरक्षाका लागि खतराको रूपमा हेरिएको छ । यसका साथै, सिन्धु नदी प्रणालीलाई लिएर पाकिस्तानसँगको तनाव पनि बढेको छ, विशेष गरी भारतले सन् २०२५ मा सिन्धु जल सन्धिबाट पछि हट्ने घोषणा गरेपछि ।

यस्तो जटिल जल-राजनीतिक परिदृश्यमा नेपालले आफ्नो पानीमाथि नियन्त्रण राख्नुले भारतको दीर्घकालीन जल असुरक्षामा भू-राजनीतिक जटिलताको अर्को तह थपिदिन्छ । फलस्वरूप, भारतले हिमालयका नदी प्रणालीहरूमा जल-आधिपत्य जमाउन नेपालको आर्थिक र भौगोलिक परनिर्भरताको फाइदा उठाउन खोज्छ । यसका लागि भारतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जल-सम्बन्ध र साझेदारीलाई सीमित गर्न आफ्नो विश्वव्यापी प्रभावको प्रयोग समेत गर्दै आएको छ । यी उपायहरूले जलविद्युत् विकासमा नेपालको आर्थिक दक्षतामा बाधा पुर्‍याउँछन् र निजी संस्थाहरूलाई भारतको उद्देश्यसँग मिल्न दबाब दिन्छन्, जसको परिणाम स्वरूप नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलेसरकारलाई भारतको उद्देश्य अनुकूल चल्न दबाब दिइरहेका छन् ।

दुई जलविद्युत् श्रापका चेतावनीमूलक कथाहरू

सन् १९६० को दशकदेखि भारतले चीन र भारतको बीचमा रहेको अर्को भूपरिवेष्ठित देश भुटानलाई क्षेत्रीय जलविद्युत् ‘ब्याट्री’ बन्ने प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको छ । भुटानले सन् २०२० सम्म १० गिगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा गर्न नसके पनि यसको अर्थतन्त्रमा जलविद्युत्को केन्द्रीय भूमिका छ । भुटानको हालको जडित क्षमता करिब २.५ गिगावाट छ, जसको ६०-८० प्रतिशत भारतमा निर्यात गरिन्छ र यसले भुटानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याउँछ । समर्थकहरूले यस सम्बन्धलाई प्रायः ‘पारस्परिक रूपमा लाभदायक’ वा ‘अन्तरनिर्भर’ भनी चित्रण गर्छन् ।

तर, नजिकबाट हेर्दा एउटा चिन्ताजनक चित्र देखिन्छ । भुटानको जलविद्युत् सफलताले भारतमाथि दीर्घकालीन आर्थिक र ऊर्जा निर्भरता निम्त्याएको छ । जलविद्युत् राजस्व आर्थिक स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण भए तापनि यसले वैदेशिक ऋणमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतीय ऋण र अनुदानबाट वित्तपोषित छन्, जसले आर्थिक विविधीकरण र स्वदेशी रोजगारी सिर्जनालाई सीमित गरेको छ र भारतीय वित्त, विशेषज्ञता र बजारमाथिको निर्भरतालाई सुदृढ बनाएको छ ।

दक्षिण-पूर्वी एसियामा लाओसले पनि सन् १९९० को दशकको मध्यमा यस्तै रणनीति अपनाउँदै ‘दक्षिण-पूर्वी एसियाको ब्याट्री’ बन्ने लक्ष्य राखेको थियो । हाल लाओसले ८० भन्दा बढी ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ (कुल क्षमता ११,६०० मेगावाट) र ७० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्छ । यी निर्यातले जीडीपीमा १२ प्रतिशत र निर्यात राजस्वमा १५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछन् ।

ठूलो जलविद्युत् निर्यातकर्ता भए तापनि लाओसले ठूलो आर्थिक भार, वित्तीय संकट र सामाजिक-पारिस्थितिक लागतको सामना गरिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको दिगो हुन नसकेको ऋणले सन् २०२४ सम्ममा आर्थिक संकट, मुद्राको अवमूल्यन, मुद्रास्फीति र इन्धन अभाव निम्त्याएको छ । उच्च आयोजना लागत र लामो समयका कारण निर्यात राजस्व ऋण तिर्न अपर्याप्त भएको छ, जसले सार्वभौम ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढाएको छ । साथै, बाँध भत्किनु, समुदाय विस्थापन र वातावरणीय विनाश जस्ता प्रभावहरूले लाओसका चुनौतीहरूलाई थप बढाएका छन् ।

माथिल्लो तटीय राष्ट्र भए पनि दक्षिण एसियाको ‘जलविद्युत् ब्याट्री’ बन्ने नेपालको महत्त्वाकांक्षाले ठूला भू-जलवैज्ञानिक, प्राविधिक, वित्तीय र भू-राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । भू-राजनीतिक आयाम विशेष गरी जटिल छ, किनकि नेपालको सफलता भारतमाथि निर्भर छ, जुन बहुआयामिक जल असुरक्षाहरू भएको तल्लो तटीय राष्ट्र हो । भारतले यो परनिर्भरतालाई आफ्नो जल-आधिपत्य बढाउन र नेपालको आफ्नो पानी र नदीमाथिको नियन्त्रण घटाउन प्रयोग गर्न सक्छ ।
दक्षिण एसियाको अत्यधिक विवादित भू-राजनीतिक वातावरणमा पानीलाई आर्थिक विकास वा भू-राजनीतिक लाभको रणनीतिक स्रोतको रूपमा मात्र हेर्दा प्रायः ‘जेरो-सम’ परिणाम आउँछ । यसबाहेक, जलविद्युत् निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रले स्वतः आर्थिक वृद्धि र विकास सुनिश्चित गर्दैन ।

भुटान र लाओसका अनुभवहरू चेतावनीमूलक छन्, जसले देखाउँछन् कि जलविद्युतलाई प्राथमिक राजस्व स्रोत बनाउँदा सह-तटीय परनिर्भरता गहिरिन सक्छ । नेपालको बिजुली पहुँच दर ९८ प्रतिशत पुगे पनि खपत क्षमता विश्वकै न्यूनमध्ये एक हो । ‘दक्षिण एसियाको ब्याट्री’ बन्ने लक्ष्य पछ्याउनुको सट्टा नेपालले आन्तरिक खपत बढाउन र सामुदायिक व्यवसाय तथा स्थानीय उद्योगहरूलाई सहयोग गर्न प्राथमिकता दिन सक्छ ।

नेपालका लागि पानीलाई केवल एक वस्तुको रूपमा नहेरी प्रकृतिको अभिन्न अंग र जल-सामाजिक स्थानको रूपमा हेर्नु बढी बुद्धिमानी हुनेछ । यो दृष्टिकोणले समृद्धिका लागि एक समग्र र सन्तुलित सामाजिक-पारिस्थितिक सन्दर्भ विकास गर्न सक्छ । प्रकृति र पानीलाई केही निजी पात्रहरू वा विश्वव्यापी डाटा व्यापारीहरूका लागि पैसा थुपार्ने माध्यम मात्र बनाउनु हुँदैन, जसले स्थानीय समृद्धि, पारिस्थितिकी र संस्कृतिलाई बेवास्ता गर्छ ।

मुख्य कुरा, सबै झरनाहरूमा टर्बाइन र डायनामो जडान गर्नका लागि होइनन्, न त सबै बग्ने खोला र नदीहरूलाई थुन्न वा फर्काउन नै बनाइएको हो । नेपालको अत्यन्त संवेदनशील भू-जलवैज्ञानिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दा, जल-सामाजिक सन्दर्भमा गरिने विचारहीन र भाडामा आधारित हस्तक्षेपहरूले नेपालको जनजीवनका विभिन्न पक्षहरूमा हानिकारक असर पार्न सक्छ ।

(द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित अटल अहमदजई र द्वारिका नाथ ढुंगेलको लेखको अनुवाद ।)