आर्थिक समृद्धिका लागि संवैधानिक सुधार: ‘समाजवाद उन्मुख’ बाट ‘खुला बजार’ तर्फ

नेपालको वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समाजवाद-उन्मुख’ अर्थतन्त्र र ‘तीन खम्बे अर्थनीति’ले बदलिँदो विश्व परिवेश र देशको वास्तविक आर्थिक आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको महसुस निजी क्षेत्रले गरिरहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि संविधानमा केही आधारभूत र संरचनात्मक परिवर्तनहरू अपरिहार्य छन् ।

नेपालले अब अस्पष्ट ‘समाजवाद’को साटो ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धी खुला बजार अर्थतन्त्र’लाई अंगीकार गर्नुपर्छ । राज्यले मात्र सबै भार बोक्न सक्दैन, त्यसैले सार्वजनिक-निजी साझेदारी लाई केवल नीतिमा मात्र सीमित नराखी संवैधानिक मान्यता नै दिनु आवश्यक छ । यसले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्यको दायित्वलाई व्यवस्थित बनाउने देखिन्छ ।

लगानीकर्ताले तब मात्र लगानी गर्छ, जब उसको सम्पत्ति र व्यवसाय सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ । संविधानको धारा २५ मा संशोधन गरी राज्यले व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा बजार मूल्य अनुसारको क्षतिपूर्ति दिने र त्यसमा चित्त नबुझे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिमा जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, उद्योग र व्यवसायको सुरक्षालाई ‘मौलिक हक’कै रूपमा स्थापित गर्नुले देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।

नेपालको औद्योगिक विकासमा ‘ट्रेड युनियन’को राजनीतिकरण एउटा ठूलो अवरोध रहँदै आएको छ । ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन नभई विशुद्ध रूपमा श्रमिकको हकहित र संस्थाको उत्पादकत्वमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, संघीयता कार्यान्वयनसँगै देखिएको दोहोरो-तेहोरो करको बोझले उद्यमीहरू थिचिएका छन् । ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत कर तिर्ने व्यवस्था र एउटा निकायमा कर तिरिसकेपछि अर्कोमा धाउनु नपर्ने सुनिश्चितताले ‘डुइङ बिजनेस’ इन्डेक्समा नेपालको अवस्था सुधार्न सक्छ ।

निजी क्षेत्र राज्यको नियमन गरिने पक्ष मात्र होइन, यो त आर्थिक विकासको प्रमुख इन्जिन र ‘सारथि’ हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता छाता संस्थाहरूलाई संवैधानिक रूपमै पहिचान दिई आर्थिक नीति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको परामर्शलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ । राज्य ‘नियामक’ मात्र नभई ‘प्रवर्द्धक’को भूमिकामा आउनु आजको आवश्यकता हो ।

वर्तमान ३ तहको खर्चिलो शासकीय व्यवस्था र परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलले देशको पुँजीगत खर्चमा बाधा पुऱ्याइरहेको छ । आर्थिक रूपमा धान्न सकिने र परिणाममुखी शासकीय संरचनाका लागि संविधानको पुनरावलोकन गर्न डराउनु हुँदैन । भूमिसम्बन्धी हदबन्दी र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका कानुनहरू पनि आधुनिक उद्योग र रियलस्टेटको माग अनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानलाई केवल राजनीतिक अधिकारको दस्तावेज मात्र नभई ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर, बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाएर तथा कानुनी अड्चनहरूलाई हटाएर मात्र हामीले चाहेको ‘समृद्ध नेपाल’को सपना साकार हुन सक्छ । संविधानमा गरिने यी प्रस्तावित संशोधनहरू केवल निजी क्षेत्रको फाइदाका लागि मात्र नभई, समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन चालिने साहसिक कदम हुनेछन् ।

– कुराकानीमा आधारित

(संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको कार्यदल कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले राखेको धारणा।)