संविधान संशोधन गर्दा छुटाउनै नहुने आर्थिक एजेन्डाहरू

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएपछि संघीयता र राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा उपलब्धिहरू भए तापनि आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सवालमा केही संवैधानिक अस्पष्टताहरू बाधक देखिएका छन् । बदलिँदो विश्व परिवेश र नेपालको समृद्धिको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै संविधान संशोधनका क्रममा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुट्न नहुने देखिन्छ ।

प्रथमतः आर्थिक दर्शनमा स्पष्टता हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दले निजी लगानीकर्ता र विदेशी दातृ निकायमा एउटा संशय पैदा गरेको छ । यसले भविष्यमा राष्ट्रियकरण वा सरकारी नियन्त्रण बढ्न सक्ने डर पैदा गर्दछ। तसर्थ: प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख’को सट्टा ‘प्रतिस्पर्धात्मक खुला तथा नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ उल्लेख गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

धारा ५१ अर्थात् राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू मा निजी क्षेत्रलाई तीनखम्बे अर्थतन्त्रको एउटा ‘खम्बा’ मात्र नभई ‘विकासको मुख्य संवाहक’को रूपमा संवैधानिक मान्यता दिइनुपर्दछ ।

यसैगरी धारा २५ ले सम्पत्तिको हक त दिन्छ । तर सम्पत्तिको हक र सुरक्षाको ग्यारेन्टीबारे सम्पत्तिको हक मौलिक हक भए तापनि सार्वजनिक हितको नाममा राज्यले जुनसुकै बेला सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने डर लगानीकर्तामा छ । अब संविधान संशोधन गर्दा सार्वजनिक हितको परिभाषालाई स्पष्ट र संकुचित बनाइनुपर्दछ ताकि यसको दुरुपयोग गरी निजी व्यवसायमाथि हस्तक्षेप नहोस् ।

राजनीतिक आन्दोलन वा द्वन्द्वका क्रममा निजी सम्पत्तिको क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले व्यहोर्ने वा क्षति पुर्‍याउने पक्षबाट भराउने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।

यता श्रम सम्बन्ध र औद्योगिक वातावरणबारे धारा ३४ मा सन्तुलनको आवश्यकता देखिन्छ । श्रमिकका अधिकारबारे उल्लेख हुँदा उद्योगी र व्यवसायीको हित भने ओझेलमा परेको देखिन्छ । श्रम कानुनलाई उत्पादनमुखी र सन्तुलित बनाउनुपर्दछ । ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीलाई उद्योगको उत्पादकत्व र अनुशासनसँग जोड्ने संवैधानिक आधार तयार गरिनुपर्दछ ।

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र केयर इकोनोमीबारे पनि संशोधनले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ । महिलालाई केवल संरक्षण गरिने समूहका रूपमा मात्र होइन, आर्थिक विकासको समान साझेदार बनाउन निम्न व्यवस्था हुनुपर्दछ । अनपेड केयर इकोनोमीको अवधारणासहित घरपरिवारभित्र महिलाले गर्ने कामको आर्थिक मूल्यलाई संवैधानिक मान्यता दिइनुपर्दछ । महिलालाई सम्पत्तिमा अधिकार, सहुलियतपूर्ण उद्यमशीलता, वित्त र प्रविधिमा महिलाको समान पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ । यसैगरी लैंगिक उत्तरदायी बजेटतर्फ सबै तहका सरकारले बजेट बनाउँदा लैंगिक सन्तुलन अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । महिला हिंसाका मुद्दामा द्रुत न्यायका लागि विशेष संवैधानिक अंग वा अदालतको व्यवस्था र निःशुल्क कानुनी परामर्शको हक सुनिश्चित गरिनुपर्दछ भने समान कामको समान ज्यालाको विषयलाई श्रम ऐनमा मात्र सीमित नराखी स्पष्ट मौलिक हकका रूपमा राखिनुपर्दछ ।

संघीय आर्थिक संरचना र विवाद समाधानतर्फ कुरा गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा डुप्लिकेसन र करको भार बढेको छ । तसर्थ, व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै वाणिज्य अदालत र वैकल्पिक विवाद समाधानको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । तहगत सरकारका आर्थिक अधिकारहरूलाई पुनर्लेखन गरी ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ लाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ ।

सुशासन र नीतिगत स्थिरतातर्फ राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि आर्थिक नीतिहरूमा स्थिरता रहने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । स्टार्टअप, डिजिटल शिक्षा र नवप्रवर्तनका लागि राज्यले विशेष प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्दछ । यषसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त र स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन र लगानीको वातावरण सुधार गर्न नेपालको संविधानमा गरिनुपर्ने प्रमुख सुधारहरूलाई आधिकारिक र परिष्कृत नेपाली भाषामा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

अन्त्यमा निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी आकर्षणका लागि प्रस्तावित संवैधानिक सुधार निम्न बुँदामा समेट्न सकिन्छः

१. निजी सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षा: निजी सम्पत्ति र लगानीको संवैधानिक प्रत्याभूति गर्दै यसको पूर्ण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने ।

२. पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति: लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन स्थिर, सुस्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्ने ।

३. व्यावसायिक कानुनको सरलीकरण: झन्झटमुक्त व्यावसायिक वातावरणका लागि जटिल कानुनी प्रक्रिया र इजाजत प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने ।

४. तहगत अधिकारको स्पष्टता: संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीचको व्यावसायिक कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरी दोहोरो कर र प्रशासनिक अस्पष्टता अन्त्य गर्ने ।

५. द्रुत वाणिज्य न्याय प्रणाली: व्यापारिक विवादहरूलाई छिटो र छरितो ढंगले समाधान गर्न छुट्टै ‘वाणिज्य अदालत’ र प्रभावकारी विवाद निरुपण संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।

६. सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन: पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीलाई संवैधानिक रूपमै प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिने ।

७. नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र: नयाँ स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिने ।

८. पारदर्शी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: लगानीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पारदर्शी शासन व्यवस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त एवं निष्पक्ष संयन्त्रको सुनिश्चितता गर्ने ।

९. सन्तुलित श्रम कानुन: श्रमिकको हक हितको संरक्षण गर्दै उद्योगको उत्पादकत्व र व्यावसायिक निरन्तरतालाई समेत टेवा पुऱ्याउने सन्तुलित श्रम सम्बन्धको विकास गर्ने ।

१०. रणनीतिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता: भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिक विकासलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्राथमिकता दिने ।

११. निर्यातमुखी आर्थिक सोच: मुलुकको व्यापार घाटा न्यून गर्न निर्यातमुखी उत्पादन र लगानीमैत्री बृहत् आर्थिक दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्ने ।

१२. नीतिगत निरन्तरताको सुनिश्चितता: राजनीतिक सत्ता फेरबदल भए तापनि राज्यका आधारभूत आर्थिक र लगानी नीतिहरूमा असर नपर्ने गरी नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने ।

– कुराकानीमा आधारित

(संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको कार्यदल कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष राणाले राखेको धारणा।)